उनले राजनीतिक स्थायित्व आउन नसकेसम्म लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले आवधिक योजनाको युटिलिटी समाप्त भइसकेको बताए । योजना आयोगको संरचनालाई नीति र कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्रको रुमपा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनको लागि अड्चनहरुको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘अब यो आवधिक योजनाको युटिलिटी समाप्त भइसक्यो । त्यसकारण अब यो आयोग योजना आयोगको संरचना छ, यसलाई नीति र कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्रको रुमपा आउने दिनमा विकास गर्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । सिरियस थिंक ट्यांकको रुपमा रिसर्च र मनिटरिङको संयन्त्रको रुपमा यसलाई विकास गर्ने हो भने रिसर्चबेस पोलिसी रिकमेण्डसेन छ, त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लिएर जाने तहमा जानुपर्छ । यसले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेर घोषणा गरेको छ । अब शब्द त अत्यन्त सुन्दर छ, त्यसमा विमति हुने कुरै छैन । यसका तमाम लक्ष्य, इण्डिकेटरहरु, गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्ने भनेको छ, यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै कुरा नै छैन । तर त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनको लागि अड्चनहरु कहाँ छन्, समस्या कहाँ छन्, त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । मुल अड्चन नै के देखेको छु भने पोलिटिकल एण्ड ब्युरोकेटीक इन्स्टाब्लिटी । जबसम्म प्रशासनतन्त्रमा पनि स्टाब्लिटी छ, राजनीतिक तहमा पनि इन्स्टाब्लीटि छ । हाम्रो प्रशासनतन्त्रमा जुन सरुवाको एभ्रेज आयु नै पनि सचिव, सहसचिवको हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ, राजनीतिक तहको आयु हेर्ने हो भनेपनि यसले समग्र हाम्रो ग्रोथ, आर्थिक विकासको लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ, त्यसमा ठूलो इम्प्याक्ट प्रभाव पारिरहेको छ । यसमा राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरुको समेतको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकमा यो उल्लेख गर्नु उपयुक्त ठानेँ । जबसम्म स्थायित्व आउन सक्दैन, तबसम्म हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । अहिले पनि १६ औं योजनाले लक्ष्य ७.३ प्रतिशत आर्थिक विकासको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, त्यो लक्ष्य हुने सम्भवाना देखेको छैन ।’
पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले आउने आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतसम्म मात्रै अर्थिक वृद्धि हुनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले लक्ष्यअनुरुपोका प्राथमिकता नहुँदा समस्या आइरहेको बताए । उनले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या सााधारण खर्च रहेको बताए ।
