प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको लक्ष्य सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नै भएको बताए । बिहीवार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको अल्टिमेट गोल भनेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नै रहेकाले कोही पनि यसमा दुविधामा रहनु नहुनेमा जाेड दिए।

उनले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालमा पुग्नका लागि सुशासन र सामाजिक न्याय अनिवार्य शर्त रहेको बताए । अहिलेको देशको आवश्यकता उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सबै प्रयासहरु केन्द्रित गर्दै सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु रहेको बताउँदै उनले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा समाजवादी विशेषता अन्तरनिहित रहेको बताए । नेपालको सम्बन्धमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखिकन र कृषि उत्पादन वृद्धि र कृषि रोजगारी श्रृष्टि गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योगहरु स्थापना गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता नदिइकन उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको मात्रै कुरा गरेर कुनैपनि परिणाम ननिस्किने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘यहाँ हामी के कुरामा दुविधामा रहनु हुँदैन भने हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नै हो । त्यसमा विमति हुनुपर्ने कारण छैन । तर सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालमा पुग्नका लागि सुशासन र सामाजिक न्याय अनिवार्य शर्त हो, त्यो प्रक्रियाबाट पुगिन्छ भन्न मात्रै खोजिएको हो । अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सबै प्रयासहरु केन्द्रित गर्दै सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु हो । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा समाजवादी विशेषता अन्तरनिहित रहेको छ । यसमा राजनीतिक दलहरुको बीचमा कतै विमति हुनुपर्ने कारण पनि छैन । हिजो संविधानमा ने समझदारी गरेका छौँ, त्यो समझदारीको कारणले पनि हाम्रो ऐतिहासिक आधार तयार भइ नै सकेको छ । यसरी हासिल भएको समृद्धि दिगो, समावेशी, र अनुभुतियोग्य हुने भएकाले १६ औं योजनाले यसैतर्फ विशेष जोड दिन खोजेके छ । उत्पादन, उत्पाकत्व र रोजगारी भन्दा म मान्य सदस्यहरुले, नेताजीहरुले जे राख्नुभयो म त्यसमा सहमत छु । नेपालको सम्बन्धमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखिकन कृषि उत्पादन वृद्धि र कृषि रोजगारी श्रृष्टि गर्ने कृषिमा आधारित उद्योगहरु स्थापना गर्ने यो कुरालाई उच्च प्राथमिकता नदिइकन उत्पादन र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको मात्रै कुरा गरेर कुनैपनि परिणाम निस्किँदैन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल लगानीको सम्भावना भएको देशमात्रै नभइ भरपर्दो गन्तव्य भएको उल्लेख गरे । उनले कृषि, उर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा रोजगारी सिर्जनाको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउँदै युवा जनशक्तिको सीप, सामथ्र्य र क्षमतालाई विकासप्रतिको हुटुहटीमा उपयोग गर्दै उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत एवं साधनको कुशल एवं प्रभावकारी परिचालन गर्नसके देशको समृद्धि छोटो अवधिमा नै सम्भव रहेको दाबी गरे। युवा जनशक्तिको प्रचुरता धेरै वर्ष नरहने भन्दै सायद यो अन्तिम हुने अवस्था रहेकाे अनुमान गर्दै नेपालको फर्टिलिटी रेट (बच्चा जन्मिने दर) २ भन्दा तल झरिसकेको भन्दै केही वर्षपछि नेपालमा धेरै कम जनसंख्या हुने स्थिति रहेको जिकिर गरे । उनले विकासमा युवा जनशक्तिलाई परिचालन गरी युवाहरुलक्षित नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले उत्पादनमुलक उद्योग, कृषिको व्यवसायीकरण, रोजगारमुलक शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन र आन्तरिक रोजगार अभिवृद्धि एवं एकीकृत बस्ती विकासमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीसहित युवा केन्द्रित सुरक्षित पुँजी लगानीमार्फत नविनता र उद्यमशिलता विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले तीन करोड भन्दा तलका आयोजनाहरु संघले नगर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने नीतिगत निर्णय भइसकेको बताउँदै उनले योजना अवधिमा विभिन्न श्रोतका साथै निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीको अनुमान गरिएको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले १६ औँ योजनामा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण र सूचना प्रविधिको बिस्तार तथा उपयोगमा विशेष जोड दिए । आर्थिक समृद्धिको सम्वाहकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई आत्मसात गर्दै सहकारी, सामुदायिक एवं गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारलाई सहयोगी भूमिकामा योजनाले अङ्गीकार गरेको उल्लेख गरे । योजना सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको सहकार्य, सहयोग र समन्वय अपरिहार्य रहनुपर्ने बताउँदै पर्याप्त लगानी तथा सार्वजनिक खर्च जुटाउनका लागि सबै तहका सरकारले विवेकपूर्ण राजस्व परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।