अन्य राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिँदै गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा नजानुमा भने आन्तरिक कारण नै जिम्मेवार देखिन्छ ।
मेरो विचारमा सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी दिएमा अर्थतन्त्रमा मागको सिर्जना हुन्छ । सरकारले ठेकेदारहरुलाई भुक्तानी दिनुपर्ने ठूलो अंकको रकम भुक्तानी दिएको छैन । ठेकेदारको सवालमा एउटा बील पेश गरेर त्यसको भुक्तानी नपाईकन अर्को बील पेश गर्न नपाइने प्रावधान छ । बील बनिसकेको र बन्न बाँकी गरेर झन्डै सवा खर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी सरकारले रोकेर राखेको अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीहरुले पाउने ठूलो रकम सरकारले भुक्तानी नगरिदिँदा तिनीहरुले ठूलो कारोबार गर्न पाएको छैन । यदि सरकारले समयमा भुक्तानी गरेको भए अरु आयोजनाको लागि एलसी खोल्ने, पुरानो ऋणको व्याज तिर्ने, चालु पुँजी कर्जा लिने काम गर्दथ्यो। ठेकेदारको भुक्तानी रोकिंदा उसले बैंकको किस्ता र व्याज तिर्न नसक्ने भयो जसले गर्दा बैंकको खराब कर्जा बढ्यो र त्यसबापत् बैंकमा ‘लोन लस प्रोभिजन’ बढ्यो ।
यदि ठेकेदारले भुक्तानी पाएको भए उसले निर्माण सामाग्री डण्डी, इँटा, सिमेन्ट, काठका आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दथ्यो । निर्माण समाग्री उत्पादक, आपुर्तिकर्ताले पनि बैंकसँग ऋण लिएको हुन्छ । ठेकेदारले भुक्तानी पाएमा बैंकलाई तिर्नुपर्ने व्याज भुक्तानी गर्छ भने अन्य निर्माण सामाग्री आपूर्तिकर्तालाई पनि भुक्तानी गर्छ । आपूर्तिकर्ताले पनि सिमेन्ट, डण्डी, काठ उत्पादकहरु वा हार्डवेयरलाई भुक्तानी दिन्छ । सरकारको ठूलो भुक्तानी रोकिंदा भत्किएको बजारको आपूर्ति श्रृंखला पुनः स्थापित हुनेछ । उत्पादक होस वा होलसेलर होस वा श्रमिक नै किन नहोस् सबैले आफूले तिर्नुपर्ने ऋण तिर्न थालेपछि बैंकको ऋण विस्तारै चुक्ता हुँदै जान्छ । आपूर्ति श्रृंखला पुनःस्थापित हुँदा अर्थतन्त्रको साइकल चलायमान हुन्छ। सबैले ऋण तिर्न थालेपछि ‘लोन लस प्रोभिजन’को कारण घटेको बैंकको नाफामा वृद्धि हुनेछ ।
बैंकको नाफा बढ्दा कर्मचारीले पनि नाफाको १० प्रतिशत बोनसस्वरुप पाउँछन् भने सरकारले ३० प्रतिशत आयकरको रुपमा पाउँछ । बाँकी रकमको कम्तिमा २० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्छ भने कुल मुनाफाको १ प्रतिशत सामाजिक उत्तदारदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्छ । कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत कर्मचारी प्रशिक्षणमा खर्च गर्नुपर्छ । अब बाँकी रहेको रकम बैंकले लाभांशको रुपमा शेयरधनीलाई बाँड्न सक्छ । त्यसमा पनि ५ प्रतिशत पुनः लाभांश करको रुपमा सरकारले पुनः आम्दानी गर्न सक्छ । यहाँ सरकारले नाफाको ३० प्रतिशत आयकर र शेयरधनीलाई बाँडेको लाभांशको पुनः ५ प्रतिशत सरकारले नै लाभांश करको रुपमा प्राप्त गर्दछ । शेयरधनीले पनि पैसा पाएपछि पुनः सो पैसा बजारमा पुन लगानी गर्न सक्ने भए । मेरो विचारमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि सरकारले शुरुमा ठेकेदारको बक्यौता रहेको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिदिनुपर्छ ।
त्यसैगरी सरकारले कोभिडको बेला बीमा बापत् भुक्तानी गर्नुपर्ने १० अर्ब रुपैयाँ अझै भुक्तानी भएको छैन । ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ। शुरुमा बीमा कम्पनीहरुले पुल एकाउन्टबाट भुक्तानी दिने, बीमा कम्पनीले तिर्न नसकेको रकम पुनर्विमा कम्पनीले दिने र त्यसपछि पनि चुक्ता हुन सकेन भने बीमा प्राधिकरणले दिने र बीमा प्राधिकरणले पनि भुक्तानी दिन नसकेको अवस्थामा त्यो भन्दा माथिको रकम सरकारले भुक्तानी दिने सम्झौता भएको थियो ।
पशु बीमा, बाली बीमामा सरकारले ८० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले अनुदान बापत् पाउनुपर्ने रकम प्राप्त गरेको छैन । सरकारले भुक्तानी नदिएका कारण गत महिनादेखि बीमा कम्पनीहरुले बाली बीमा, पशु बीमा नगरेको अवस्था छ ।
सरकारले सिमेन्टलगायतका सामाग्री निर्यात गर्दा सरकारले अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भनेको थियो । नगद अनुदानबापत् सिमेन्ट कम्पनीलगायत अन्य निर्यातकर्ताले पाउनुपर्ने रकम समेत भुक्तानी भएको छैन ।
कृषिको लागि कर्जा प्रदान गर्दा ५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने नीति थियो । त्यो कार्यक्रम अहिले हटाइएको छ । कुनै बैंकले १० प्रतिशतमा कुनै ऋणीलाई कर्जा दियो भने ५ प्रतिशत मात्रै ऋणीले तिर्छ बाँकी ५ प्रतिशत चाँहि सरकारले व्यहोर्ने नीति थियो । सरकारले कृषि अनुदान बापत् भुक्तानी गर्नुपर्ने ६–७ अर्ब रकम अझै भुक्तानी गरेको छैन ।
त्यसैगरी दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई दुधको भुक्तानी दिएको छैन ।
अहिले सरकारले राजस्व कम उठ्यो भनेर भुक्तानी गर्नुपर्ने सबैतिरको पैसा रोकेर राखेको अवस्था छ। सबैतिरको भुक्तानी रोकेपछि अर्थतन्त्र कसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
सरकारले ठेकेदारदेखि लिएर कोभिड बीमा, निर्यात अनु्दान, कृषि अनुदानलगायतको सबै पैसा रोकको छ, बेलैमा यो भुक्तानी रोकिराख्ने समस्याको समाधान भएन भने अर्को आर्थिक वर्षबाट ज्येष्ठ नागरिक, असहाय महिलाले पाउने भत्ता वितरणमा समेत समस्या हुनेछ । भत्तासँगै पूर्व कर्मचारीको पेन्सन र कर्मचारीको तलब समेत रोकिन खतरा उत्पन्न हुनेछ । बाह्य संस्थाले पत्याउन भने पनि आन्तरिक ऋण नै डेढ खर्ब जति बढी उठाएर सबै आन्तरिक भुक्तानी गरिदिनुपर्छ । आन्तरिक रुपमा भएको भुक्तानीले अन्ततः अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । पछिल्लो समय लगानीकर्ताले आत्मविश्वास मात्रै खोजिरहेको अवस्था छ । त्यसकारण सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व सकेसम्म चाँडो भुक्तानी दिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । तिर्नुपर्ने दायित्वको लागि कोष व्यवस्थापन गर्न नसकेमा सरकारले बचत पत्र जारी गरेर रकम संकलन गरेर भए पनि भुक्तानी गर्नुपर्छ किनभने अहिले बजारमा रकम संकलन गर्दा पनि सस्तोमा संकलन गर्न सकिने अवस्था छ । एक वर्ष अगाडि १२ प्रतिशतमा रकम संकलन गरेको सरकारलाई अहिले ६–७ प्रतिशतमा रकम संकलन गर्न सक्ने अवसर छ ।
सरकारले तत्काल तिर्नुपर्ने दायित्वको भुक्तानी दिएमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै नयाँ नयाँ रोजगारीको पनि सिर्जना हुन्छ ।
