वाणिज्य बैंकमा लगानीकर्ताको आकर्षण, काराेबार रकम साढे १५ अर्ब नाघ्याे

Jul 18, 2024 03:09 PM Merolagani



साताको अन्तिम कारोबार दिन नेपाली धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण वाणिज्य बैंकतर्फ देखिएको छ। नेप्सेमा सूचीकृत १९ वटै वाणिज्य बैंकहरुको शेयरमूल्य बढेसँगै यस दिन बैंकिङ्ग उपसमूहको परिसूचक उच्च दरमा बढेको छ।

१३ उपसमूहमध्ये यस दिन ११ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने २ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। जसमध्ये बैंकिङ्ग उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ६.२८ प्रतिशत बढेको छ। त्यस्तै, यस दिन लघुवित्त र अन्य उपसमूहको परिसूचक २ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ भने विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन, जीव्न बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ।

बिहीबार नेप्से परिसूचक ५९.६८ अंक बढेर २४२४.३२ विन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै, यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स १६.३७ अंक बढेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स ४.६६ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ५.५१ अंक बढेको छ।

नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि बढेको छ। अघिल्लो काारेबार दिन १२ अर्बभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको बजारमा यस दिन ३१२ स्टकको १ लाख ८४ हजार ७१२ पटकको कारोबारमा १५ अर्ब ५४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ।

कारोबार रकमका आधारमा यस दिन नेपाल फाइनान्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो फाइनान्सको यस दिन ४२ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै, यस दिन अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावरको करिब ३९ करोडको शेयर खरिदबिक्री भएको छ भने ङादी ग्रुप पावरको कारोबार रकम ३० करोड नाघेको छ।

बिहीबार ५ स्टकको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, नेपाल फाइनान्स, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी, उपकार लघुवित्त र थ्रीस्टार हाइड्रोपावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै, यस दिन कुमारी बैंक र प्रभु बैंकको शेयरमूल्य साढे ९ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ। कारोबारमा आएको सिन्धु विकास बैंकको शेयरमूल्य यस दिन सर्वाधिक ४.५७ प्रतिशत घटेको छ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।