चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्नै लाग्दा जम्मा एक कम्पनीको प्राथमिक निष्कासन स्वीकृत भएको छ।

गत मंसिर ७ गते चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आइपीओ स्वीकृत भएको हो। त्यो पनि बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आउनु भन्दा अघि नै स्वीकृत गरिएको थियो। किनकि गत मंसिर १० गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष भएर सन्तोष नारायण श्रेष्ठ आएका हुन्। उनी आए यता भने एउटै कम्पनीको प्राथमिक निष्कासन स्वीकृत भएको छैन। जबकि नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएको पनि डेढ महिना भइसकेको छ।

पाइप लाइनमा ८५ कम्पनी छन्। जो अनुमतिको पर्खाइमा छन्। तर धितोपत्र बोर्ड भने काम भइरहेको भन्छ। प्रक्रियामा रहेकोले समय लागेको उसको भनाइ आउने गरेको छ। “धेरै जसो कम्पनीको फाइल अहिले धमाधम खुलिरहेका छन्। निक्कै  लामो समय पेन्डिङ हुन पुगेकोले पनि थोरै समय लागेको हो। जुन रफ्तारले काम भइरहेको छ। त्यस अनुसार अब धेरै समय लग्ने देखिँदैन,” धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले मेरो लगानीसँग भने।

बोर्डले नयाँ अध्यक्ष आए देखिनै अर्को साताबाट प्राथमिक निष्कासन स्वीकृत हुने बताउँदै आएको हो। तर उसको अर्को साता भने डेढ महिना हुनै लाग्दा समेत आएको छैन। जसले गर्दा धेरै कम्पनीले आफ्नो योजना अनुसार काम गर्न पाएका छैनन्। जसले गर्दा धेरै कम्पनी मर्कामा परेको ठहर शेयर बजारका विज्ञहरूले गरिरहेका छन्।

“कुनै पनि कम्पनीले दोस्रो बजारबाट पैसा उठाउनको लागि आफ्नै योजनाहरू बनाएका हुन्छन्। केहीले नियामकीय प्रावधानको कारण प्राथमिक निष्कासनमा जान्छन् भने  केहीले आफ्नो व्यापार बिस्तार गर्न प्राथमिक निष्कासन गर्ने गर्छन्। जो जसले जुन प्रयोजनको लागि निष्कासन गर्ने भएपनि उनीहरूको आफ्नै योजना हुन्छ। त्यसमा सम्बन्धित निकायले बर्षौसम्म कुराउँदा पक्कै पनि त्यसले कम्पनी र बजार दुबैलाई राम्रो गर्दैन। कम्पनीहरूले पैसा उठाएर कसैले ऋण तिर्न खोजेका होलान् कसैले आफ्नो क्षमता बढाउन खोजेका होलान्। ती सबै योजना निष्कासन रोकिए सँगै रोकिन पुगे। कसैले ऋण तिर्न खोजेको भए बैंकहरु त्यसबाट लाभान्वित हुने थिए। कसैले व्यापार बिस्तार गर्न खोजेका भए इकोनमिक एक्टिभिटी बढ्ने थियो। तर निष्कासन अवरुद्ध हुँदा ती सबै काम रोकिए। जसले कम्पनी र अर्थतन्त्र दुबैलाई नोक्सान गरिरहेको छ। जुन हुनु हुँदैन,” शेयर बजारका विज्ञ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले मेरो लगानीसँग भने।

नयाँ अध्यक्ष आएपछि त गाँठो फुक्ला भन्ने धेरैको अनुमान थियो। तर नयाँ अध्यक्षले समेत विलम्ब गर्दै गएपछि भने निष्कासनकर्ता कम्पनी र आम सर्वसाधारण दुवै आश्चर्यमा परिरहेका छन्। जसले निष्कासन स्वीकृति प्रक्रियामा नै कुनै समस्या हुन सक्ने अनुमान गर्न थालेका छन्। “निष्कासन प्रक्रिया भनेको नियमित हुनु पर्ने हो। जुन नियमित हुनु पर्ने कुरा अनियमित हुन्छ। त्यसमा कुनै कारण अवश्य हुन्छ। पहिले अध्यक्ष नभएको भनियो। त्यो प्रमुख कारण बन्यो। अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर पनि स्वीकृत भएको छैन भने अब किन स्वीकृत भएन भनेर अर्को कारण खोज्नु पर्ने देखिएको छ। यसले अरू कुनै कारण छन् कि भन्ने तर्फ आम सर्वसाधारणलाई जस्तै मलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ। अब ती कारण जे पनि हुन सक्छन्। तर जे कारण भएपनि त्यसलाई निराकरण गर्ने जिम्मा अध्यक्षको नै हो। अहिले ८५ कम्पनी पाइलापनमा छन्। ८५ कम्पनीमा नै समस्या त नहोला। त्यस कारण समस्या हुनेलाई थाती राखेर अरूलाई तत्कालै निकास दिनु नै अध्यक्षको प्रमुख जिम्मेवारी हो,” भट्टले भने।