सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने प्रयोजनार्थ ल्याएको अध्यादेशले सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, सहकारी संस्थाको प्राथमिक पूँजीकोषको १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने लगायतको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले सहकारी संस्थाहरुले गर्दै आएको असिमित कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर सहकारी संघहरु मार्फत हुँदै आएको अर्बौंको कारोबारलाई भने अध्यादेशले नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ ।
सहकारी संघले सदस्य संघ-संस्थाहरुको वृद्धि, विकास र प्रवर्द्धनमा भन्दा पनि बैंकिङ गतिविधिलाई बढावा दिँदा बचतकर्ताको बचतको जोखिम बढेको जानकारहरुको बुझाई छ । सांसद सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न भने सरकार हिच्किचाएको छ । उक्त समितिले दिएको सुझावमा सहकारी महासंघ र संघलाई प्रारम्भिक सहकारी सरह बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नदिने प्रष्ट रुपमा सुझाव दिएको छ । सहकारीमा देखिएको समस्या शुद्धिकरण गर्न ल्याएको अध्यदेशले सरकारको नाकै अगाडि हुँदै आएको अर्वौंको असुरक्षित बैंकिङ्ग कारोबारलाई बेवास्था गरेको जानकारहरु बताउछन ।
सदस्य संस्थाहरुलाई शिक्षा,तालिम, क्षमता विकास र प्रवर्द्धन, बजार व्यवस्था गर्दै सवलीकरण गर्नुपर्ने सहकारी संघहरुले बैंकिङ कारोबार गर्दा आम सर्वसाधारणको बचतको जोखिम बढेको पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनालीले बताए । सहकारीका प्रारम्भिक संस्था र संघहरुले नै एकै किसिमको वित्तीय कारोबार गरेका छन् । यसले सहकारीमा अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा गराएको छ भने अर्कोतर्फ बचतको दोहोरो जोखिम भएको मैनालीको ठम्याई छ । यस्तो गतिविधिलाई निर्मुलीकरण गर्न अध्यादेशमा प्रष्ट व्यवस्था नभए पनि सहकारी ऐन संसोधनको क्रममा प्राथमितामा राख्नु पर्ने मैनालीको जोड छ ।
सामान्यतया सहकारी संघमा सहकारीका विषय भन्दा राजनीतिक मुद्दाहरुले नै प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । संघहरुको सञ्चालक समिति निर्वाचन समेत राजनीति भागबण्डाबाटै हुँदै आएको देखिन्छ । समान अवसर, सहभागिता र प्रजातान्त्रिक अभ्यास गराउनु पर्ने सहकारी संघहरुको सञ्चालक पदाधिकारी नै राजनीति भागबण्डा मार्फत चुनिने गरेका छन् । सहकारी अभियानको नाममा सहकारी संघहरु कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । सर्वसाधारणबाट उठाएको बचतको जोखिमपूर्ण कारोबारबाट हुने आम्दानीले राजनीतिक गतिविधिलाई बढावा दिने गरेका छन । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु सरह बचत तथा ऋणको कारोबार मात्रै गर्ने हो भने संघहरुको कुनै औचित्य नभएको मैनालीको भनाइ छ ।
गैर जिम्मेवार हुँदै सर्वसाधारणको पैसामा मनमौजी रुपमा सहकारी संघहरुले गरेको वित्तीय कारोबारमा नियामक निकाय सहकारी विभाग मुकदर्शक भएर बसेको छ । यसले सहकारी संघहरुलाई नै लगाम विना वित्तीय कारोबार गर्न बल पुगेको जानकारहरुको बुझाई छ ।
सुझाव समितिले दिएको सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश जारी भएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले बताए । सहकारीमा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने विषयहरुलाई अध्यादेशमा व्यवस्था भएको छ । कानुनको अधिनमा रहेर आन्तरिक निरिक्षण गर्ने र देखिएका कैफियत माथि सुधार गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । बाँकी सुधार गर्नुपर्ने कुराहरुलाई ऐन संशोधनको क्रममा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता घिमिरेले जनाए ।
कमजोर नियामक र फितालो सुपरिवेक्षणको फाइदा उठाउँदै बचत तथा ऋण सहकारी संघहरु राजनीति साठ गाठमा गठन र सञ्चालन हुने गरेको आरोप छ । गठन पश्चातपनि संघहरुले आफ्नो कारोबारमा प्रभावकारी रुपमा जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तिरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई वेवास्था गर्दै जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको छ ।
सहकारी विभागको आन्तिरिक निरिक्षणमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघको कारोबारको विषयमा विभिन्न कैफियत जनाउँदै सुझावहरु दिएको छ । उक्त कुरालाई संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । यद्यपि सरकारले उक्त सुझावलाई नकार्दै अर्बौंको जोखिमपूर्ण कारोबारलाई मौन स्वीकृती प्रर्दान गरेको छ ।
सहकारी अभियान्ताहरुले मनमौजी रुपमा निजी स्वार्थपूर्ति, कानूनी प्रावधानको अपव्यख्या गर्दै नियम विपरित कारोबार गर्दा सहकारी संस्थाहरुमा आवद्ध सदस्यहरुको बचतको दोहोरो संकट परेको जानकारहरु बताउछन् ।
सहकारी संस्थाहरुले संस्थागत रुपमा वित्तीय कारोबार गर्दै आएको नेपाल बचत तथा ऋण केद्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए । सहकारी ऐन र नियमावलीलाई परिपालना गर्दै वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन । संघहरुले वित्तीय कारोबार गरेर सदस्य संस्थाहरुलाई आर्थिक सहयोग पुर्याएको उनको दाबी छ । सहकारी विभागको स्वीकृतीमा नै वित्तीय कारोबार भएको हो । मुख्य नियामक निकाय सहकारी विभागबाट समय समयमा दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै कारोबार गरेको हुँदा जनताको पैसा जोखिम नरहेको ढकालको दाबी छ ।
सहकारी प्रति जिम्मेवार हुँदै वहस पैरवी गर्नेुपर्ने अधिकांश संघ सबैको चासो र ध्यान बचत तथा ऋण कारोबारमा केन्द्रित भएको छ । सहकारी प्रवर्द्धन, नीति निमार्ण र विषयगत दिशानिर्देश, वहस पैरवी, तालिम, सूचना, जानकारी र स्रोतहरु उपलब्ध गराउँदै सहकारी संस्थाहरुलाई गुणस्तरिय बनाउनेमा केन्द्रित हुनपर्ने संघहरुले बाटो बिराएका छन् ।
सहकारी संघ संस्थाहरु आफ्नो प्रत्यक्ष नियमनको दायरामा नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । तर आवश्वकता अनुसार सहकारी विभागलाई वित्तीय सुझाव दिँदै आएको छ । सहकारी संघहरुको बैंकिङ्ग कारोबारमा स्वीकृती नदिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । विभाग र केन्द्रीय बैंक सम्मिलित निरिक्षण टोलीले जोखिमलाई विश्लेषण गर्दै कारोबारमा लगाम लगाउने सुझाव दिएको र सो कार्यान्वयनको जिम्मा सहकारी विभागमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । तर सहकारी विभागको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको भन्ने सम्बन्धमा संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरेको छ ।
नाफा र नोक्सानको लेखाजोखा, बचत र ऋणको व्यापार, बैदेशिक संघ संस्थाहरुमा सदस्यताबाट उपलब्धि भन्दा बैदेशिक भ्रमणकाे अवसर निमार्ण, कर्मचारीको रुपमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ति, नियम कानुनको अवज्ञा, राजनीतिक भागवण्डा आदि कृयाकलापमै संघहरुको सम्पूर्ण गतिविधिहरु केन्द्रित हुने गरेको छ । सहकारी ऐन नियममा भएको कानुनी छिद्रहरुलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराई अर्बौंको कारोबार गर्नु सहकारी संघहरुको बदनियत देखिन्छ । साथै यस्ता बदनियपूर्ण कार्यलाई सरकारको तर्फबाट अंकुश नलगाई मौन समर्थन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जानकारहरु बताउछन् ।
प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको कारोबारलाई व्यस्थित गर्न बचतको सिमा निर्धारणमा नहिच्किचाएको अध्यादेश राजनीतिक पहूँचमा पुग्ने सिढीको रुपमा प्रयोग भएका सहकारी संघहरुको कारोवार तथा कृयाकलापमा मौन बस्नुले शंका उत्पन्न गराएको जानकारहरु बताउछन् ।
