फागुन ८ गतेदेखि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दै नेको इन्स्योरेन्स

Feb 02, 2025 08:51 AM Merolagani



नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले फागुन ८ गतेदेखि हकप्रद शेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ। इन्स्योरेन्सले हाल कायम चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो।

अर्थात इन्स्योरेन्सले हाल कायम ४ कित्ता शेयर बराबर नयाँ १ कित्ता अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो। यस अनुसार इन्स्योरेन्सले ५० करोड ३० लाख ९० हजार १५५ रुपैयाँ बराबरको प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका ५० लाख ३० हजार ९०१.५५ कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्नेछ।

हकप्रद शेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ इन्स्योरेन्सले माघ १८ गते बुकक्लोज गरेको थियो। यस अनुसार माघ १५ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम शेयरधनीहरुले सो हकप्रद शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। इन्स्योरेन्सको हकप्रद शेयरमा फागुन २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ।

हकप्रद निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले इन्स्योरेन्सलाई आईआरएन सिंगल ए प्लस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमता पर्याप्त सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ।

इन्स्योरेन्सको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। शेयरधनीहरुले बिक्री प्रबन्धकका साथै नेको इन्स्योरेन्सका केन्द्रिय तथा क्षेत्रिय कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सि आस्वा प्रणालीमार्फत पनि आवेदन दिन सक्नेछन्। शेयरधनीहरुले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर ‘मेरो शेयर’ प्रयोग गरी अनलाइन मार्फत समेत हकप्रद शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी २ अर्ब १ करोड २३ लाख ६० हजार ६१९ रुपैयाँ रहेको छ। हकप्रद निष्काशन तथा बाँडफाँटपश्चात इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ५१ करोड ५४ लाख ५० हजार ७७४ रुपैयाँ पुग्नेछ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।