केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले मुआब्जा माग गर्दै अवरुद्ध गराएको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएको छ।

निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा स्थानीयवासीले जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएपछि केपिलासगढी गाउँपालिकाका प्रमुख समिर राईको पहलमा मङ्गलबार बसेको सर्वपक्षीय भेलाले ३५ दिनभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेसँगै अवरुद्ध जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले सुङ्देल र दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम (बाँध)बाट यही चैत ४ गते सोमबार दिउँसो खोलातर्फ पानी फर्काएर विद्युत् उत्पादन बन्द गराएका थिए। राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जडान गरिएको जलविद्युत् आयोजनाले जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिएपछि स्थानीयवासीले आयोजना नै बन्द गराएको हो।

सर्वपक्षीय भेलामा जग्गाधनी र जलविद्युत् आयोजना सञ्चालकबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि स्थानीय रत्नबहादुर राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको गाउँपालिका प्रमुख राईले जानकारी दिए।

रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मीड रावाखोला हाइड्रोइलोक्ट्रिक प्रोजेक्ट (आयोजना) ले फरक–फरक तीन वटा ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेको छ। केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिला, सोही गाउँपालिकाको वडा नं.–६ दिप्सुङ र वडा नं.–७ सुङ्देलका स्थानीयले रावाखोलामा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने तीन वटा जलविद्युत् कम्पनीबाट मुआव्जा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन र पाइपलाइन विस्तारका क्रममा प्रयोग गरिएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति स्थानीयवासीले नपाएपछि चरणवद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक माइतीराज राईले बताए।

‘रावाखोलामा सञ्चालित तीनवटै जलविद्युत् आयोजनाको कम्पनीले जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन्’, उनले भने, ‘जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराएका थियौँ। अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको थिएन। सर्वपक्षीय भेलामा ३५ दिनभित्र मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति भएपछि पुनःसञ्चालनका लागि सहमत भएका हौँ।’

निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसनलाइनले बाक्सिलाका ३८ जनासहित ४९ जनाको जग्गा प्रयोग गरेको छ। यस्तै, पाइपलाइन विस्तारका क्रममा सुङ्देलका २४ जना, बाक्सिलाका दुई जना र दिप्सुङका एक जनाको गरी ३८ कित्ता जग्गा प्रयोग गरिएको छ। रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युतको काम सम्पन्न भएपछि मुआब्जा दिने भन्दै ट्रान्समिसनको काम गरेको तर, हालसम्म मुआब्जा नदिएको जग्गा धनीको गुनासो छ।

रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युतको काम सकिएपछि सबै जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने र क्षति पुगेको जग्गा कम्पनीको नाममा सार्ने गरी पाइपलाइनको काम सुरु गरेको थियो। तर, हालसम्म सो सहमति कार्यान्वयन नभएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक राईले बताएका छन्।

रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले खोलामा १० प्रतिशत पानी नछाडेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वोच्चको आदेश विपरीत कृष्णमायाँ खत्रीको जग्गामा पाइपलाइनको काम गरिरहेको पाइएको छ।

निर्माणाधीन हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया पूरा नगरी छ कित्तामा रहेको ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। हलेसी ऊर्जाले सुङ्देलमा जलाशय र बाक्सिलामा पावर हाउस बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ।

सङ्घर्ष समितिले गत फागुन २७ गते जग्गाधनीलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनका लागि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालि र हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। गाउँपालिकाका सात वटै वडाका वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जग्गाधनीसहित बसेको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयअनुसार सङ्घर्ष समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीसँग जग्गाधनीका तर्फबाट माग राखेको हो।