आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा व्यवस्था भए पनि हालसम्म सक्रिय नभएको स्वास्थ्य बीमा कोष सक्रिय बनाउने र सो रकम कोषमार्फत नै जम्मा गराउने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रालयको यस तयारीलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति समेत दिइसकेको छ ।
यसले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई थप श्रोत प्राप्तिका लागि समेत बाटो खुलेको छ । हालसम्म कोष नै सक्रिय नहुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत प्राप्त हुने रकम नै कोषको आयश्रोत बनेको थियो ।
यस निर्णयसँगै कोषमा केही रकम थप हुने देखिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कोषलाई बलियो पारेर मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो, मन्त्री पौडेलले भने, हामीले यस कोष बलियो पार्नका लागि सानो बिन्दुबाट सुधार थालेका हौं । मन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर थप सुधार कार्य सरकारले अघि बढाउने बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रगतिशिल प्रिमियम, राज्यका विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाको रकमका अतिरिक्त सरकारले दिंदै आएको उपचार सहायता तथा विभिन्न तहका सरकारका नागरिक उपचार सहायतासमेत थपेर कोष बलियो पार्न सकिने राय राख्दै आएका छन् । मन्त्री पौडेलले बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राज्यबाट वेतन खाने कर्मचारीहरुको तलबको एक प्रतिशत कर्मचारी र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिनुपर्ने र स्वास्थ्यमा असर पर्ने पदार्थको करको रकम कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताउँदै आएका छन् स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न अहिलेको निर्णयले योगदान दिने विश्वास गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
