सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरियोस् भन्ने विधेयक २०८१’ माथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन । उनले पहिला ५० करोडसम्मको राजश्व छलीमा मिलापत्रको व्यवस्था गरेको भएपनि अहिले संशोधनमार्फत् ३ करोडसम्मको राजश्व छलीमा मिलापत्रको व्यवस्था गरिएको बताए । राजश्व छलीको मुद्दाको टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकाले मिलापत्र गरी छली रकम बुझाउँदा राजश्व बढ्ने र राज्यलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘जहाँसम्म यो तीन करोडको राजश्व छलीको विषय छ यसमा एउटा प्रष्ट के गरौँ भने पहिला ५० लाख थियो अहिले ३ करोड गरियो । ५० लाख चाहिँ ठिक थियो त ? ५० लाख छुट दिन मिल्ने भन्ने अर्थमा बुझ्ने हो भने ५० लाखसम्म ठग्न छुट दिने त्यसपछि ३ कराड भएपछि ठग्न नदिने भन्ने अर्थमा हो त ? त्यस्तो कुरा होइन । कुरा के हो भने राजश्व छली भएको कति हो ? राजश्व छली भएको एकीन गर्यो कर कार्यालयबाट निजले यति राजश्व छली गर्यो भनेर एकीन गर्यो । अध्ययन विश्लेषण गर्यो । हिजो ५० लाखसम्म ठहर भएको राजश्व भुक्तानी गरेर मिलापत्र गर्न पाउथ्यो अब ३ करोडसम्म ठहर भएको भुक्तानी गरेर मिलापत्र गर्न पाउँछ । यहाँ राजश्व छलीको कुरै छैन । राजश्व छली कतिसम्मको बुझाएका मिलापत्र गर्न दिने भन्ने सन्दर्भमा मात्र यो हो । यसले राजश्व संकलनमा यसले अुनकुल बनाउँछ । मुद्दामा गएपछि कहिले टुङ्गोमा पुग्ने हो थाहा हुँदैन मिलापत्रमा आउँदा तुरुन्तै राजश्व जम्मा हुने भएकाले यो छली होइन ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयकमाथि सांसदहरुले राखेका तर्क तथा विश्लेषणलाई आफूले सम्मान गर्ने बताए।
