चर्काे ‘खेल र जालझेल’का आशंकाहरुका बीच देश नयाँ गभर्नरको प्रतिक्षामा छ । कानुनी र संवैधानिक रुपमा सरकारको एउटा निकायको प्रमुख ‘मात्रै’ भए पनि गभर्नर देशको वित्तीय क्षेत्रको मियो हो । त्यो भन्दा पनि बढी समग्र अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभर’ हो । 

त्यही कारण नेपालमा मात्र नभएर कुनै पनि देशमा केन्द्रीय बैंकको प्रमुख (नेपालको सन्दर्भमा गभर्नर) को नियुक्ति र कार्यशैली सर्वाधिक चासोको विषय बन्ने गर्छ । अब्बल गभर्नर कस्तो हुनुपर्छ ? वा गभर्नरको सफलताको मापदण्ड के हो ? त्यसको मापन गर्ने अनेक तौरतरिका, विधिहरु छन् । जस्तो कि वित्तीय परिसूचक, लगानी परिचालन, वित्तीय शुशासन, सरकारसँगको सम्वन्ध आदि इत्यादी ।

यी सबै आधारमा नयाँ गभर्नर कस्तो हुनुपर्छ ? र त्यसको लागि अहिले ‘वित्तीय बजार’मा चर्चामा रहेका वा चर्चामा ल्याइएका व्यक्तिहरुमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त पात्र को हो ? यसै भन्न सकिदैन । तर, के कुरा ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ भने नयाँ गभर्नर ‘महाप्रसाद अधिकारीको उत्तराधिकारी’ होइन कि साँच्चैको ‘गभर्नर’ नै हुनुपर्छ ।

किन ? त्यसका केही वस्तुनिष्ठ आधारहरु छन् । अधिकारीले गभर्नर हुँदा गरेका गम्भीर भूल वा गलत कृयाकलापहरु हुन् वा नियत राम्रो हुँदा हुँदै पनि गर्न नसकेका कामहरुको कारण हुन्, उनको कार्यकाल देशको लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो भन्दा फरक पर्दैन ।

एम अधिकारीः खराब नियतले लगाइएको ‘मुकुण्डो’

बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै राजनीतिक पार्टी प्रति आस्थावान हुनु, झुकाव हुनु, कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुनु नौलो कुरा होइन । गभर्नरकै पनि त्यस्तो हुन सक्छ, त्यो कुनै ठूलो कुरा होइन । अपवादमा रहेका विजयनाथ भट्टराइ वाहेक बहुदलिय व्यवस्था स्थापना भए यता हरेक गभर्नरहरु राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता वा पार्टी प्रतिको वफादारिताकै कारण नियुक्ति पाउन सफल भएका छन् । कतिपयले देखिने गरि पार्टीको काम गर्छन्, कतिपयले नेपथ्यमा बसेर काम गर्छन् । जस्तो कि युवराज खतिवडा एमालेका कार्यकर्ता भएकै कारण गभर्नर भए, दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री माओवादी भएकै कारण गभर्नर भए र चिरन्जिवी नेपाल कांग्रेस भएकैले गभर्नर बनेका हुन् । उनीहरुका अरु योग्यता आफ्नो ठाउँमा होलान्, मुख्य योग्यता ‘पार्टीमा लेवि तिरेको रेकर्ड’ नै हो ।

जब महाप्रसाद अधिकारीको ‘एम अधिकारी’ प्रकरण सार्वजनिक भयो, तब त्यसलाई उनले ‘त्यो म होइन, म त खाँटी स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ’ भन्दै मुकुण्डोले ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे । उनले र एमाले नेतृत्वले जति ढाकछोप गरे, त्यसले गर्दा त्यो मुकुण्डो झन च्यातियो । उनीहरुले अनुहारले जति मुख छोपे पनि महाप्रसाद अधिकारी नै कामरेड एम अधिकारी हुन् भन्ने छर्लङगै देखिएको बुझिएको कुरा हो । बरु उनले बहुदलिय व्यवस्थामा कुनै पार्टीको सदस्यता लिनु अपराध होइन भन्ने तर्क गर्दै क्षेत्री, खतिवडा र नेपालहरुको उदाहरणसहित त्यसलाई स्वीकार गरेको भए शायद यो प्रकरण त्यति धेरै तात्दैनथ्यो र उनले पनि स्वतन्त्रताको नाटक गरिरहनु पर्दैनथ्यो ।

खराउ पूजामा व्यस्त हुँदा ध्यस्त भएको राष्ट्र वैंकको स्वतन्त्रता र गभर्नरको गरिमा

२०७६ चैत २४ चैतमा गभर्नर नियुक्त भएका उनले गभर्नर नियुक्त भएपछि अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीका चुनौतीलाई विश्लेषण गरी दीर्घकालीन नीति लिनेतर्फ कुनै पहल नै गरेनन् भन्दा फरक पर्दैनन् । तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको महिमा भक्तिका कारण कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको डेढ वर्ष पनि नपुगी डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका अधिकारीलाई खतिवडाले नै अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नर नियुक्त गरेका थिए ।

आफूलाई नियुक्त गर्नेहरु प्रति सदासयता देखाउनु स्वभाविक हो । त्यो हिसाबले उनले नेकपा एमाले र पूर्वगभर्नर तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाप्रति सदासयता देखाउनु स्वभाविक थियो । तर, गभर्नर अधिकारी खतिवडा प्रति यसरी अन्धभक्त बने कि गभर्नरको ‘ओरजिनल’ कुर्सीमा अधिकारी होइन, खतिवडाको खराउ रहेको र त्यही खराउलाई पुजेर अधिकारीले राष्ट्र बैंक चलाएको चर्चा बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र लामो समय चलिरह्यो । अहिले पनि चलिरहेको छ ।

सत्य युगमा पो राम र भरत थिए र खराउ राखेर पनि शासन चल्थ्यो, अहिलेको दुनियाँमा ‘खराउ पूजेर’ बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रभावकारीरुपमा चल्न सक्दैन भन्ने कुरा अधिकारीले सम्भवतः कहिल्यै बुझेनन् र अन्तिम दिनसम्म पनि ‘खराउ पूजा’मै केन्द्रित भए । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रता र गभर्नरको गरिमा दुवै तहस नहस भए ।

डेपुटी गभर्नर हुँदासम्म उनको छवि ‘नेपालको वित्तीय क्षेत्रको बारेमा सबैभन्दा गहन जानकार व्यक्ति मध्येको एक’ भन्ने थियो । गभर्नर भए पछि खतिवडाको ‘खराउपुजक’को रुपमा मात्रै सिमित हुन पुग्यो ।

 अर्थमन्त्रीसँग राजनीतिक व्यवहार, केन्द्रीय बैंकको औचित्यमाथि प्रश्न ! 

‘एमाले क्याडर’ अधिकारीले ५ वर्षको अवधिमा ५ जना अर्थमन्त्रीसंग काम गरे, एमालेका खतिवडा र विष्णु पौडेल, माओवादीका जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन तथा कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महत । तर, उनले अर्थमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्रालयसंग समन्वय गरे । अर्थमन्त्रीहरुलाई सहयोग गरे । तर, माओवादी नेता जनार्दन शर्मा र कांग्रेस नेता डा.प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री भएको बेला भने गभर्नरको रुपमा होइन ‘प्रतिपक्षी नेता’को रुपमा प्रस्तुत भए । अर्थमन्त्रीलाई असफल बनाउने प्रयासमा लागिरहे ।

शर्माको समयमा उनलाई गभर्नरबाट वर्खास्त गरिनुको शर्माको ‘कालोधन’ मोहमा अधिकारीले साथ नदिनुलगायतका अनेक कारणहरु थिए । त्यसबाहेक पनि अधिकारीले शर्मालाई अर्थमन्त्रीको रुपमा पूर्णरुपमा वेवास्था गर्नु पनि एउटा कारण थियो ।

त्यस्तै महत अर्थमन्त्री हुँदा पनि गभर्नर अधिकारीले उनलाई असफल बनाउन निरन्तर प्रयास गरेको, अर्थमन्त्रीको काममा भाँजो हाल्ने गरेको चर्चा अहिले पनि चल्ने गर्छ ।

निर्णय गर्दै उल्ट्याउँदै

अधिकारी गभर्नर भएको केही समय पछि नेपाल पनि कोमिड १९को चपेटामा पर्यो । उनले कोभिड १९ लाई केन्द्रमा राखेर कर्जा पुनसंरचना तथा पुनतांलिकीकरण, लिमिटभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा व्याज कटौतीलगायतका निर्णय गरे।

गभर्नर नियुक्त भएको १ महिना नपुग्दै गभर्नर अधिकारीले अन्तिम ऋणदाता सुविधाका रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाइदिए । बजारमा अधिक तरलता बढ्दै गएको अवस्थामा थप तरलता बढाउनेगरी ४ प्रतिशतको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई ३ प्रतिशतमा घटाउने निर्णय गरे ।

वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको कम्तीमा १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेपर्ने, लघु, साना र मझौला उद्यममा पनि १५ प्रतिशत कर्जा लगानी अनिवार्य, सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणमा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्ने नाममा माग बिना कर्जा, पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषलाई ५ गुणासम्म बढाएर २४८ अर्ब दिने निर्णय गभर्नर अधिकारीले गरे ।

यो नीतिले व्यवसायीका लागि केही राहत दिए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न भने अधिकारी चुके । फलस्वरुप पैसा जहाँ जानुपर्ने थियो, त्यहाँ पुग्न सकेन। ऋण असुलीमा समस्या सृजना भयो र खराब ऋणी वढे । अहिले बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात औसतमै ५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक धेरै हो ।

आफ्नो नीतिले सकारात्मक परिणाम दिन नसकेको महसुस गरेपछि अधिकारीले अर्को वर्ष त्यसलाई उल्टाए। बजारमा कडाइ गर्दै सेयर धितो ऋणमा ४ र १२ करोडको नीति ल्याए, जसले गर्दा सेयर बजारको ऋण प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्यो । कर्जा—पूँजी र निक्षेपको अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लागू गरियो । यसबाट ऋण विस्तारमा कठिनाइ भयो। तरलता पाइरहेका उद्योगधन्दाको गति नै अवरुद्ध भयो । घरजग्गा ऋणलाई खुम्च्याउने नीति आयो।
अधिकारीले राष्ट्र बैंकलाई नीतिगतरुपमा स्पष्टता दिन सकेनन् । उनले कहिले आवश्यकता भन्दा धेरै उदारता देखाए कहिले अति नै कडापन। यसलाई उनले जतिबेला जस्तो आवश्कता पर्यो, त्यस्तै नीति लिएको बताउने गरे पनि यथार्थता भने उनको दीर्घकालिन सोच र दृष्टिकोणको अभाव थियो र हो ।

अधिकारीको अकर्मयण्ताको प्रमाण खैरो सूची

गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल उत्तरार्धमा पुगेको बेला फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले औंल्याएका कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा नेपाल खैरोसूचीमा पर्यो ।

विशेष गरी अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएका कारण नेपाल ग्रेलिस्टमा परेको हो । एपीजीले तेस्रो पल्ट गरेको मूल्यांकनमा सुधारको चित्त बुझ्दो आधार नपाएका कारण नेपाललाई खैरोसूचीमा राखिएको छ ।

कालोधन नियन्त्रणको लागि आवश्यक चाल्नु पर्ने मुख्य दायित्व राष्ट्र बैंक र त्यसको प्रमुखको रुपमा गभर्नर अधिकारीको थियो । तर, उनले त्यसमा चासो नदिंदा सिंगै देश ग्रे लिस्टमा पर्यो, यसबाट देशको बदनाम मात्र भएन, आर्थिकरुपमा असिमित क्षति पनि भोग्न पनि वाध्य हुनु पर्यो ।

गभर्नरको कार्यभार सम्हाले लगत्तै मौद्रिक नीति लचिलो बनाउँदै लगेका अधिकारीले २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिबाट केन्द्रीय बैंकको ‘म्यान्डेट’ भन्दा वित्त नीतिले नेतृत्व नलिएको कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थान केन्द्रित नीति ल्याए ।

जसको प्रभाव २०७८ पुसमा नै ४६ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको कुल कर्जा २०८१ माघमा ७ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले मात्रै वृद्धि भएर ५४ खर्ब ८१ अर्ब मात्रै पुगेको छ । सोही समयमा विस्तार भएको कर्जाले उत्पादनमा योगदान दिने भन्दा पनि अनावश्यक उपभोग बढाउने र घरजग्गा तथा सेयरको मूल्यमा समेत ‘उछाल’ ल्यायो । तर, त्यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले व्यवस्थित गर्न सकेन ।

कार्यकालको शुरुमा लिएको लचिलो नीतिले अधिकारी गभर्नर नियुक्त भएको डेढ वर्ष नपुग्दै ११०० को बिन्दुको नेप्से परिसूचक २०७८ भदौ ३ मा अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु ३१९९ मा पुग्यो । तर पछि सेयर धितो कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा लगाएपछि ३२ सय पुगेको सेयर बजार विस्तार घट्दै गयो ।

राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ५ र २०७८ माघ २६ मा दुई पटक गरेर ४८ समूहका हार्मोनाइजेसन कोडका हजाराै प्रकारका वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यति मात्रै होइन, विलासिताका वस्तु आयात प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित ग-यो। १३ वैशाख २०७९ मा सरकारले विभिन्न १० वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगायो ।

कोभिडअघि बैंकहरूलाई सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई ८५ प्रतिशत पु-याइएको थियो । आर्थिक वर्ष ७८/७९ कै मौद्रिक नीतिले सीसीडी रेसियोलाई हटाई सीडी रेसियो लागू गरिसकेको थियो । २०७९ असारसम्म बैंकहरूले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपरेको थियो ।

कोभिडपछि व्यवसायीलाई राहत दिन नीतिगत दरमा कटौती, दीर्घकालीन रिपो जस्ता मौद्रिक औजारमार्फत् मौद्रिक नीतिमा उनले लचकता अपनाए । साथै ग्रेस अवधि, कर्जा पुनरतालिकीकरण, पुनर्संरचना, जोखिम भार कटौती र कर्जाको भुक्तानी अवधि थप जस्तो नियामकीय सुविधाले आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा विस्तारमा सहयोग पुर्याएको थियो । गभर्नरको उक्त नीतिले तत्कालीन समयमा व्यवसायीले राहत महसुस गरे पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा कस्तो देखियो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै अध्ययन भएको छैन ।

तर, जानकारहरु अधिकारीको उक्त नीतिकै कारण सेयर बजार र घरजग्गा मूल्य आकासिँदा छोटो अवधिमै उच्च पुँजीगत लाभ आर्जन भएको र सहज कर्जाले उपभोग्य संस्कृति ह्वात्तै बढेर आर्थिक वर्ष नसकिँदै बाह्य क्षेत्रमा असन्तुलनको अवस्था सृजना भएको बताउँछन् । तर पनि गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मिहिनरुपमा अध्ययन गरेर सच्याउनको लागि पहल गर्नुको साटो मेरै गोरुको बाह्रै टक्का गर्दै ‘कोर्स करेक्सन’ तर्फ चासै दिएनन् । मौद्रिक नीतिहरुका ढर्राहरुमा कुनै परिवर्तन गरिएन । ३ प्रतिशतको सीआरआर यथावत राखेका गभर्नर अधिकारीले बैंकदरलाई ५ प्रतिशत नै कायम गरियो ।

मूल्य र वाह्य क्षेत्रको दबाब बढ्दै गएपछि गभर्नर अधिकारीले २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत मौद्रिक औजार थप कसिलो बनाए । ३ प्रतिशत रहेको सीआरआर १ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ४ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकले १० बाट १२ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था भयो भने नीतिगत दर पनि बढाइयो । अत्याधिक आयातले दबाबमा परेपछि आयात कस्न सिधै आयात प्रतिबन्ध, एलसीमा नगद मार्जिन मात्रै कर्जा लगानीमा कडाइ र नगद प्रवाहमा समेत कसिलो नीति एकपटक लिइएको थियो । सोही नीतिहरुको कारण नै आर्थिक वर्ष २०७९/८० पछिल्लो पछिल्लो ३ वर्ष कर्जा प्रवाह सुस्त छ भने वैदेशिक व्यापार र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि समेत कमजोर बनेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले नै नीतिगत दर बढाएर ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गरेका कारण २०७८ असार मसान्तमा ८.४३ प्रतिशतको न्यून बिन्दुमा झरेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८९ माघमै १३.०३ प्रतिशतको उच्च बिन्दुमा पुग्यो । छोटो अवधिमा उच्च ब्याजदर वृद्धिले सबैको नगद प्रवाह र आम्दानी र खर्चको पूर्वअनुमान समेत प्रभावित भयो । त्यसैको प्रभाव पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको साथै अधिकाँश उद्योग व्यवसायमा देखिएको छ ।

कसिलो नीति र गाडी लगायत वस्तु आयात प्रतिबन्धले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वर्ष सुरुबाट नै आयात घट्दै गयो । २०७९ पुसमा आएर सरकारले आयात प्रतिबन्ध पनि हटाए पनि आर्थिक गतिविधिमा भने सुधार नहुँदा आव अन्तिममा आउँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदै गयो । निमार्ण क्षेत्र, उत्पादन र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा नै ऋणात्मक वृद्धि देखियो ।

आर्थिक वर्ष ७९/८० को मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय (एम२) १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह १२.६ प्रतिशतले हुने लक्ष्य निर्धारण गरियो । तर, त्यसयता कुनै पनि आर्थिक वर्षमा त्यो लक्ष्य भेट्ने किसिमको मुद्राप्रदाय र कर्जा विस्तार दुवै हुन सकेको छैन।

नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको एक अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा गरेर कुल माग ३७ प्रतिशतले घट्यो । विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्जा प्रवाह क्रमशः ४.६ प्रतिशत, ६.१ प्रतिशत र ६.९ प्रतिशत छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर घटेर करिब करिब कोभिडकालकै अवस्थामा पुगिसकेको छ । तर, पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।

सहकारी प्रकरण र दुर्गा प्रसाई फ्याक्टरमा निरिह

अधिकारीकै कार्यकालमा दुर्गा प्रसाईले बैंक ऋण नतिर्ने अभियान चलाए । त्यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्यो भने कतिपय ठाउँमा सम्वन्धित अधिकारीहरुलाई आक्रमण पनि भयो । तर, राष्ट्र बैंक र गभर्नर अधिकारीले योजनावद्ध रुपमा त्यसको कुनै प्रतिकार गर्न सकेनन् । केवल विज्ञप्ति जारी गर्ने र भाषणवाजी गर्दा नै आफ्नो दायित्व पुरा भएको ठाने ।

वित्तीय क्षेत्रको एउटा पाटो सहकारी क्षेत्रमा भने उनको कार्यकालमा एक प्रकारले भूँइचालो नै आयो । तर, राष्ट्र बैंकले सबै सहकारी आफ्नो मातहतमा नरहेको भन्दै निरिहता प्रर्दशन गर्यो । गभर्नर अधिकारी यी दुवै समस्यामा निरिह र नालायक सावित भए ।

कस्तो हुनुपर्छ अबको गभर्नर ?

सरोकारवालाहरू नयाँ बन्ने गभर्नर प्राविधिक ज्ञान भात्र भएकाे भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने र राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई कायम गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता भएकाे हुनु पर्नेमा जाेड दिन्छन् ।

त्यस्तै निजी क्षेत्र र शेयरबजारलाई राम्रोसंग बुझेको गभर्नरले मात्र वित्तीय अवस्था सम्हाल्न सक्ने अवस्था रहेकाे उनीहरू बताउँछन् ।