परिस्थितिले भारतलाई इजरायल-इरान युद्धले कहिल्यै नभएको कुटनीतिक संकटमा फसाई दिएको छ ।
यो युद्ध शुरु भएपछि विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु स्पष्ट रुपमा दुई खेमामा विभाजित भएका छन् भने केही राष्ट्रहरु शान्तिको पक्षमा भन्दै आफूलाई तठस्थ राखिरहेका छन् । चीन, रुस, उत्तर कोरिया मात्रै होइन, दक्षिण एशियाकै पाकिस्तान लगायतका कैंयौं राष्ट्रले आफूलाई स्पष्टरुपमा इरानको पक्षमा उभ्याएका छन्, अमेरिका, बेलायतलगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरु इजरायलको पक्षमा उभिएका छन् । तर, दक्षिण एशियाको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र भारतले भने इजरायल वा इरानमध्ये न कुनै एकलाई समर्थन गरेको छ वा गर्न सक्छ, न त तठस्थ बस्न सक्छ ।
त्यसको अर्थ स्पष्ट छ-युद्ध इजरायलले जित्छ कि इरानले जित्छ, अथवा ’विन-विन’ भएरै किन नटुंगियोस- यो युद्धमा हार्ने चाहिँ भारतले नै हो, केवल भारतले ।
करिब एक महिना पहिले भारतले पाकिस्तानका केही क्षेत्रहरूमा हमला गर्दा इजरायल स्पष्ट रुपमा भारतको समर्थन गरेको थियो, पाकिस्तानको विरोध गरेको थियो । अहिले पाकिस्तानले इरानको समर्थन गरेर इजरायललाई त्यसको जवाफ दिइसकेको छ । तर, भारत ? कुटनीतिक रुपमा साँच्चैको विलखवन्दमा परेको छ । संकटमा परेको छ ।
भारतमा कांग्रेस र अन्य पार्टीको तुलनामा विजेपी र नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार तुलनात्मक रुपमा इजरायलप्रति लचिलो रहँदै आएको छ । त्यसमाथि इरान त पाकिस्तानको परम्परागत शत्रु पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो समर्थक मध्ये एक हो । त्यति हुँदा पनि भारतले अहिलेको युद्धमा इरानको विरोधमा खुलेर प्रतिकृया जनाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।
त्यसको एउटै कारण हो-ती दुवैसँग भारतको कसिलो व्यापारिक सम्वन्ध । इरान वा इजरायल जो रिसाए पनि भारतले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।
भारत समेत सदस्य रहेको शंघाई कोअपरेसन संगठन (एससीओ) ले जुन १४ मा विज्ञप्ति जारी गरी इरानमाथि इजरायलको आक्रमणको निन्दा गरेको थियो।
तर त्यही दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी एससीओको विज्ञप्तिको हिस्सा आफ्नो देश नभएको दावी गर्यो । त्यसको आसय स्पष्ट थियो उ इजरायलको विरोधमा जान सक्दैन ।
अर्कोतर्फ, भारत ब्रिक्सको सदस्य पनि हो । ब्रिक्सका लगभग सबै देशहरूले इरान माथि इजरायलको आक्रमणको भत्सना गरेका छन् । तर, भारत भने मौन छ ।
भारतका पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बलले इजरायल-इरान युद्ध भारतको कुटनीतिक इतिहासको लागि सबैभन्दा कठिन अवस्था रहेको बताएका छन् । सामाजिक संजालमा उनले लेखेका छन-कुटनीतिकरूपमा हामी अत्यन्त कठिन अवस्थामा छौं । न इजरायलको पक्ष लिन सक्छौं, न इरानको । न त तठस्थ बस्न नै । यस्तो अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय कुटनीतिमा सन्तुलन बनाउनु भारतको लागि निकै कठिन स्थिति बनेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघमा भारतका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीनले केही दिन अघि टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित एक लेखमा अहिलको ध्रुवीकृत संसारमा पनि भारतको लागि इजरायल-इरान युद्धले यता न उताको बनाउने जटिलता थपिदिएको बताएका छन् ।
१९९० मा भएको ‘गल्फ वार’को प्रत्यक्ष असर भारतमा परेको थियो। विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्य बढ्नुको साथै हाहाकार नै मच्चिएको थियो । सन् १९८९ मा २ अरब डलरको तेल खरिद गरेको भारतले त्यतिकै परिमाणको लागि १९९०,९१ मा ५.७ अरब डलर खर्च गरेको थियो। अधिकांश गल्फ राष्ट्रहरुले तेल निकासीमा प्रतिवन्ध लगाउँदै मूल्य अचाक्ली बढाइरहेको बेला इरानले भने जोखिम मोलेरै पनि विभिन्न सुविधा सहित तेल उपलब्ध गराएको थियो । त्यसयता दुई देशबिचको सम्वन्ध निकै प्रगाढ बन्दै गएको छ । भारतले इरानका बन्दरगाहहरु प्रयोग गरेर युरोप र अमेरिकामा व्यापार गरिरहेको छ । इरानका वन्दरगाहहरुमा भारतले करोडौं डलर लगानी गरेको छ । त्यसकारण उ यो युद्धमा इरानको विरोधमा जान सक्दैन ।
उता इजरायलसँग पनि भारतको व्यापार सम्वन्ध निकै प्रगाढ छ । त्यसमाथि पाकिस्तानसँगको विवादमा इजरायलले सधैभरि भारतलाई समर्थन गर्ने गरेको छ । इजरायल-अमेरिका सम्वन्ध निकै प्रगाढ छ र इजरायलको विरोध गर्दा उसंग मात्र होइन, अमेरिका पनि रिसाउन सक्छ ।
दुवैतिर नलागेर तठस्थ बस्दा ‘संकटमा पर्दा साथ नदिने’ भन्दै ती दुवै राष्ट्र चिढिन सक्ने र व्यापारिक सम्वन्ध तोड्ने वा पुनर्विचार गर्ने सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा भारत न यताको न उताको हुन सक्छ ।
अर्थात् भारतको लागि युद्धरत कुनै एक देशको पक्ष र अर्काे देशको विपक्षमा उभिन वा तठस्थ बस्न सक्ने कुनै विकल्प बाँकी छैन । यो अवस्थालाई उस्ले कसरी पार पाउला ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । जे भए पनि अहिलेको अवस्थामा इजरायल-इरान युद्धको परिणाम जे भए पनि भारतले हार्ने चाहिँ निश्चित छ । (अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित सामाग्रीहरुको आधारमा)
