सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट ल्याइसकेको छ । बजेटले खासगरी पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा विगतमा जस्तै कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । 

आगामी आवको बजेटमा खासगरी प्रतिफल दिने योजनामा केन्द्रीत रही कार्यक्रम ल्याएको सरकारले दाबी गरेको छ । त्यस्तै, यसपालीको बर्खा पनि सुरु भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको बाढी, पहिरोले भत्किएका सडक अझै बनेका छैनन् । आम यात्रुहरुको यात्रा दिनदिनै असहज हुँदै गइरहेको छ । ठूलो वर्षा हुने आकंलन गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विपद् न्यूनीकरण र यातायात सहजताका लागि के काम गरिरहेको छ ? आगामी आवको बजेटमा कस्ता कार्यक्रम समेटिए ? यी लगायतका विषयमा मेरो लगानीका हरिप्रसाद शर्माले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मासँग गरेकाे अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

पूर्वाधार क्षेत्रमा आगामी आवको बजेट कस्तो आयो, रेल, मेट्रो, पानीजहाज जस्ता क्षेत्रलाई बजेटले वेवास्ता गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ, कसरी लिनुहुन्छ ?

यो वर्ष मन्त्रालयका लागि पर्याप्त बजेट प्राप्त गर्न नसकेको सत्य हो । आवश्यकता बमोजिम बजेट पाइएको होइन । मध्यवर्षीय खर्च संरचनाका आधारमा पनि यो वर्ष १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङ आउने अपेक्षा लिएका थियौं । त्यसआधारमा १८ अर्ब घटेर आएको छ । गत वर्षको विपद्कारण हामीले १८ देखि २० अर्ब जतिको काम गर्नुपर्ने थियो ।

आगामी आवका लागि १० अर्ब चाहिन्छ । त्यो खर्च पनि आगामी बजेटबाटै गर्नुपर्ने छ । त्यस अर्थमा मन्त्रालयको नियमित र सामान्य कार्यक्रमका लागि नै २८ देखि ३० अर्ब बजेट कम नै विनियोजन भएको देखिन्छ ।

गत वर्षभन्दा पनि कम बजेट विनियोजन गर्ने अवस्था पनि छ । थोरै लगानीमा छिटो प्रतिफल दिने खालका आयोजनाहरुको प्राथमिकता गर्नुपर्ने चुनौती पनि थियो । अलिकति लगानी गर्दैमा सम्पन्न गरी प्रतिफल दिने आयोजनामा बजेट प्राथमिकता गर्नुपर्ने दायरामा पनि थियौं । त्यसकारण पनि अन्य कतिपय परियोजनाहरु बजेटको प्राथमिकता कम देखिएको हुन सक्छ ।

२/४ किलोमिटर रेल बनाएर त्यसले ठूलो प्रतिफल दिँदैन् । कम्तीमा सयडेढ किलोमिटर रेलमार्ग बनाएसम्म ठोस रुपमा प्रगति देखिँदैन । बरु, सम्पन्न हुने चरणका सडक आयोजनामा थोरै पैसा हाल्ने बित्तिकै प्रतिफल देखिन्छ नी । सरकारले बजेटमा पनि प्रतिफल दिने कार्यक्रम र आयोजनामा बढी प्राथमिकता राखेको देखिन्छ ।

बजेट घटेर आयो भन्नुहुन्छ तर, पूर्वाधार विकासक्षेत्रमा बजेट नै खर्च हुँदैन, मन्त्रालयले विकास खर्च गर्नै सकेन् भनिन्छ, खास विकास खर्च गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो ?

बजेट भनेको फ्रिली खर्च गर्ने गरी प्राप्त हुने चीज होइन् । यसको त्रैमासिक सीमा हुन्छन । सरकारको पनि तुरुन्तै दिने पैसा भएको हुँदैन । राजश्व उठेर क्रमशः भुक्तानी गर्दै जाने हो । पहिलो चौमासिकमा भएको कामको भुक्तानी तेस्रो चौमासिकमा मात्र पर्खिनुपर्छ । हामीले सरप्लस भएर बजेट बनाउँदैनौं । विदेशी दातृ निकायबाट आउने रकम, अन्य स्रोत हेरेर मात्र बजेट बनाइने हो । विकास खर्च बढाउन हामीले केही प्रयास समेत गरेका छौं ।

ठूला आयोजनाका ठेक्काहरु प्रायः बहुवर्षीय नै गरिन्छ । साना तथा मध्य आयोजना मात्र सालबसाली गर्ने गरेका छौं । यो कुराले मात्र हामीलाई रोकेको छैन् । बरु, स्रोतकै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती भने छ । वैदेशिक स्रोतका परियोजनामा विनियोजन भएको बजेट त्यसमै खर्च गरिन्छ । अन्यत्र रकमान्तर गर्न सकिँदैन् । त्यसकारण पनि शतप्रतिशत खर्च हुन सकेको हुँदैन ।

सरकारले वर्षौदेखि नबनेर अपत्र कतिपय परियोजनाहरु प्रोजेक्ट बैंकबाट हटाएको भनिन्छ, त्यस्ता आयोजनामा बजेट नहालेकै हो ?

यसपाली हामीले केही त्यस्ता परियोजना हटाएका छौं । जो लामो समयदेखि थोरै थोरै बजेट जाने तर, काम नहुने परियोजना हटाएका छौं । जस्तो कि कुनै एक पुलका लागि राखेको बजेटमा हरेक वर्ष २-३ लाख बजेट छुट्याउने तर, बजेटको लागत २० करोड छ । त्यस्ता आयोजना रातो कितावमा झुन्ड्यारहनु पनि त्यति उपयुक्त हुने कुरा पनि भएन् ।

कार्यान्वयनमा जान नसक्ने, स्रोत सुनिश्चितता हुन नसक्ने र वर्षेनी देखिइरहने केही कार्यक्रम भने हटाएका हौं । कार्यान्वयन हुने योजना मात्र रातो कितावमा ल्याउने सरकारको योजना हो ।

बर्खा लाग्दैछ, अघिल्लो वर्षको बर्खायामको बाढी र पहिरोले भत्किएका सडक अहिलेसम्म उस्तै छन् । कतिपयको बर्खा सुरु भएपछि ठेक्का लगाइएको छ । यसपाली पानी बढी पर्ने सम्भावना छ भनिन्छ ? सरकारले सहज रुपमा नागरिकलाई यात्रा गर्ने वातावरण मिलाउन सक्ला ? के छ यो विपद् जोखिमको तयारी ?

बर्खाको कुरा गर्नुभयो । यतिबेला हामीले दुइवटा राजमार्गलाई अलि बढी हेरेका छौं । पहिलो बिपी राजमार्ग र अर्को नारायणगढ बुटवल सडकखण्ड हुन् । नारायणगढ बुटवलतर्फको समस्या समाधान हुने चरणमा छ । खासगरी बिनया पुल हरेक वर्षको बाढीले भत्क्याउने समस्या थियो । जसले यातायात नै अवरुद्ध हुने स्थिति विगतमा थियो ।

तर, अहिले विनया खोलामा पक्की मोटरेबल पुल बनेको छ । केही हप्तापछि उक्त पुल सञ्चालनमा आउने बित्तिकै समस्या हुँदैन् । दाउन्नेको उकालोमा तत्काल ग्राभेल हालेर यातायात चलाउने गरी संयन्त्र तयार पारिएको छ । बर्खाभरी दाउन्नेखण्डमा अन्य काम नगर्ने भनेका छौं ।

बिपी राजमार्ग त विगतको बर्खाले १० किलोमिटरभन्दा बढी क्षति पुग्यो । तत्काल हामीले डाइभर्सन र वैकल्पिक माध्यमबाट यातायात सञ्चालन गरेका थियौं । अहिले पनि यातायात रोकिएको छैन् । यो बर्खामा केही समस्या पर्न सक्छ । डाइभर्सनलाई बढाउन सकिँदैन्। खोलामा पानी सतह बढ्ने वित्तिकै वैकल्पिक मार्ग अपनाउनुपर्ने हुन्छ । २-३ महिना ध्वस्त सडकको अध्ययन गरेर पहिलो खण्डको ठेक्का लगाइसकेका छौं । पानी रोकिए पछि ठेकेदारले काम गर्ने वातावरण बनाउँदैछौं ।

कम्तीमा ५-६ घण्टाभन्दा बढी यातायात अवरुद्ध नहोस् भनेर विभिन्न ५ ठाउँमा मेसिन समेत राखेका छौं । कान्ति राजमार्गलाई पनि वैकल्पिक मार्गका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

पृथ्वी राजमार्गको झ्याप्ले खोला र अन्य ठाउँमा पनि आवश्यक तयारी र संयन्त्र तैनाथ गरेका छौं । नागढुंगादेखि मुग्लिनसम्मको सडक विस्तारको काम पनि तीव्र रुपमा अघि बढेकै छ । मुग्लिन पोखरा सडक अहिले भाइरल भएको छ । पूर्वी खण्डको सडक मार्किङ गरिएको छ । बिमलनगर र जामुनेअघि बाहेक अरु ठाउँमा पिच भइसकेको छ ।

चिनियाँ नाकासम्म जोड्ने सडक तथा राजमार्ग कोदारी, स्याप्रुबेशीजस्ता सडकको विस्तारमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? दुईदेशीय व्यापारका दृष्टिले पनि ती राजमार्ग उत्तिकै महत्वपूर्ण छैनन् र ?

कोदारी राजमार्गलाई लार्चाको पुल तयार भयो । लिपिङखोलामा पनि पक्की पुल बनेको छ । अवरुद्ध हुने र हामीले क्लियर गरेर नै अघि बढाएका छौं । स्याप्रुबेशीतर्फको सडकलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

हाम्रोमा राजमार्गको स्ट्याण्डर्ड के हो थाहा भएन् । तर, दुई दिन दुई रात निरन्तर पानी पर्ने हो भने हाम्रा कुनै पनि सडक र राजमार्गमा गाडी चल्दैनन्, विदेशमा त त्यस्तो हुँदैन् नी, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

राजमार्गलाई दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय यातायात नीतिअनुसार, क्षेत्रीय र जिल्ला सदरमुकाम जोड्न सडकलाई राजमार्गका रुपमा हेरिन्छ । तर, अहिले पनि हामीले सुर्खेत जुम्ला सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गका रुपमा विकास गर्न सकेका छैनौं । किनकी त्यो सडकको लम्बाइ र चौडाइका आधारमा उक्त सडकमार्गलाई राजमार्ग भन्न मिल्दैन् ।

अर्को नीतिले कम्तीमा दुई लेन हुनुपर्ने, कालोपत्रे पूरा हुनुपर्ने, पुललगायतमा क्रसिङखालका संरचना हुनुपर्ने भनेको छ । केही न केही आधारमा हामीले पनि स्टाण्डर्डमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसआधारमा पनि हामीले अहिले राजमार्गलाई सुधार र विस्तार समेत गरिरहेका छौं । सोलुखुम्बुसम्म नै पिच सडक पुगिसकेको छ । हुम्ला र जुम्लासम्म पनि सडक पुर्याएका छौं ।

र, अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ कि ?

यो बर्खामा हुन सक्ने विपत्तीबाट जोगाउन र सुरक्षित यात्रा गराउने सरकारको दायित्व हो । सडक विभागले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उपकरण तैनाथ गरेका छौं । यात्रा गर्दा अनुशासनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सकभर लामो यात्रा नगर्दा हुन्छ । प्रहरीसँग सोधेर र मौसम विभागको सुचना हेरेर मात्र यात्रा तय गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु ।