रोजगारीका लागि जापान जान भाषा र प्रशिक्षण सहित जापान अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकहरु माथी ब्रम्हलुट गरेको भन्दै तीन सरकारी निकाय सहित एक कन्सल्टेन्सी बिरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्धा उपर अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

श्रमका लागि प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम (TITP) अन्तर्गत रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपाली श्रमिकहरूलाई जापान जानबाट वञ्चित गरिंदै अनेकन बाहानामा अन्याय गरेकाे भन्दै सर्बोच्चमा दायर भएको रिट उपर अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

 अधिवक्ताहरु खगेन्द्रप्रसाद चापागाई, हसिना प्रधान , विशाल थापा र उमा पौडेलले दायर गरेको मुद्धामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय , वैदेशिक रोजगार विभाग र जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नेपाल नामको संस्थाविरुद्ध अाइतवार मुद्धा दायर  भएको थियो ।

खासगरी जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नेपालनामक संस्थालाई अनिवार्य रूपमा खडा गराई भिसा प्रक्रियामा सफल भैसकेका श्रमिकहरूलाइ रोक लगाइएको गम्भीर आरोप मुद्धामा उठाइएको छ।प्रशिक्षण र भाषा परीक्षा सफलतापूर्वक पूरा गरी प्रमाणपत्र या COE प्राप्त गरेका श्रमिकहरूलाई समेत जाइका अलुम्नाई एसोसिएसनले सिफारिस वा भाषा परीक्षा पास प्रमाणपत्र नहुँदासम्म जापान जान अनुमति नदिइनु संविधानप्रदत्त हक, वैदेशिक रोजगारीको अवसर र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै मुद्धा दायर भएको थियो ।

(COE) जापानको अध्यागमन कार्यालय बाट जारी गरिने आधिकारिक कागजात हो, जसले श्रमिकलाई जापानको भिसा प्राप्त गर्न कानुनी योग्यता प्राप्त भएको प्रमाणित गर्छ।

जाइका अलुम्नाई एसोसिएसनलाई नेपालको कानुनले चिन्दैन: विभाग

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराइले जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नामको संस्थालाई नेपालको कानुनले नचिन्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले आफु भर्खरैमात्र सरुवा आएकाले के कसो भएको त्यसबारेमा कुनै जानकारी नरहेको जनाएका छन् । उनले त्यसबारे के कसो भएको हो अध्ययन गर्ने जनाएका छन् ।