यो बीचमा उनले ५० जना वकिलहरुसँग आफूलाई लागेको मुद्दाको बहुआयामिक पक्षको बारेमा विस्तृतरुपमा छलफल गरेका थिए । छलफल गरेका मध्ये अधिकाँश अधिवक्ताहरुले वारेसनामा नपठाइ आफै अदालतमा उपस्थित हुन सुझाव दिए पछि नेपाल आफै अदालतमा हाजिर हुने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
जेठ २२ गते अदालतले मुद्दा दायर गरेको दिन आफ्नो गृहक्षेत्र रौतहटमा मतदाता र पार्टी कार्यकर्ताहरुसँग छलफल गरिरहेका माधव नेपालको अघोषित कानुनी सल्लाहकार गोविन्द बन्दी रहेका छन् ।
उनी नेपालको पारिवारिक सदस्य पनि हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दी नेपालका सम्धी तथा नेकपा समाजवादीका सचिव सोमप्रसाद पाण्डेका साढुभाई हुन् । समाजवादीकै तर्फबाट गत आमचुनाव अगाडि करिब नौ महिना कानुन मन्त्री रहेका बन्दीले नै माधव नेपालको पक्ष र विपक्षमा रहेका वकिलहरुको सूची तयार गरेर मुद्दाको बारेमा विभिन्न कोणबाट छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार वकिलहरुसँग छलफल गर्दा सबैभन्दा प्रभावकारीरुपमा बहस गर्ने वकिलहरुको सूची बनाइएको थियो भने पार्टीगत रुपमा पनि सूची बनाएर छलफल गरिएको थियो । कतिपयसँग नेपाल आफैले पटक पटक छलफल गरेका थिए भने कतिपयसँग नेपालको तर्फबाट बन्दीले छलफल र समन्वय गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार नेपालले यो बीचमा बार एसोसियसनका पूर्व अध्यक्षहरु शम्भु थापा र प्रेमबहादुर खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भिमार्जुन आचार्य, रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, गोविन्द बन्दी, दिनमणि पोरखेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टिकाराम भट्टराई, विजयकान्त मैनाली, बारको महासचिव केदार कोइराला, पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, सर्वोच्च बारका पूर्वअध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीहरुसंग विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार एक्ला एक्लै वा दुई तीनजनाको समुहमा छलफल गरेपछि निष्कर्ष निकाल्न भन्दै गत आइतबार ती सबै वकिलहरुसँग सामुहिक छलफल गरिएको थियो ।
वकिलहरुसँगको छलफलमा नेपालले मुख्य २ वटा सरोकार राखेका थिए एउटा आफूमाथि अदालतले कुन हदसम्म कारवाही गर्न सक्छ ? र यो मुद्दा २०८४ को आम चुनावको मिति घोषणा हुनु अगाडि सम्पूर्णरुपमा टुंगिन सक्छ कि सक्दैन ?
स्रोतका अनुसार अधिकाँश वकिलहरुले निर्णय गर्दा नचुकेको भए नेपालले सफाई पाउन सक्ने सम्भावना रहेकोमा आश्वत पारेका थिए । तर, उनीहरुले प्रतिवादीहरु अत्यन्त धेरै अर्थात ९३ जना रहेकोले सबैजनाले धेरै वकिलहरु राख्दा अदालती प्रकृया लम्बिएर फैसलामा ढिलाई हुने चिन्ता गरेका थिए । त्यही अनुसार मुद्धामा बहस गर्ने वकिलहरुको संख्या कटौती गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक परे अन्य प्रतिवादीहरुलाई समेत धेरै वकिल नराख्न सुझाव दिने र आवश्यक सहयोग गर्ने गरि समन्वय गर्न शुरु गरिएको बताइएको छ । ‘हरेक आरोपितले ८-१० जना वकिल राख्ने हो भने यो मुद्दा सरासर सुनुवाई हुँदा पनि एक डेढ वर्ष विशेष अदालतमै अल्झिने निश्चित छ । किनकी प्रतिवादीका वकिल त्यति भएपछि वादीका वकिलहरु पनि त्यही संख्यामा हुन्छन्, त्यसले वहसको प्रकृया नै अनावश्यकरुपमा लम्ब्याउँछ,’ नेपालले छलफल गरेका एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भने ।
ती अधिवक्ताका अनुसार विशेष अदालतले आफूलाई जिताएको अवस्थामा पनि अख्तियारले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गर्ने र त्यहाँ पनि त्यति नै समय लाग्दा २०८४ को आम चुनावमा आफू उम्मेद्वार नै हुन नपाउने तथा पार्टीको समग्र अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चिन्ता नेपालमा देखिएको छ । ‘भित्रि मनमा के छ उहाँले जान्ने कुरा हो, तर हामीसँग भेट्दा चाँहि अदालतबाट आफूले सफाइ पाउने कुरामा निश्चिन्त देखिनहुन्छ । बरु मुद्दाको प्रकृया लम्बिए २०८४ को चुनावमा आफू उम्मेद्वार नै हुन नपाउने चिन्ता उहाँमा देखिन्छ,’ उनको भनाइ छ ।
