जलविद्युत क्षेत्रकाे नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले शेयर निष्कासन गर्नु अघि लिनुपर्ने पूर्व स्वीकृति प्रक्रियामा केही कडाइ गर्न लागेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ देखि लागू हुने गरी आयोगले हाइड्रोपावर कम्पनीले पूर्व स्वीकृति लिँदा सम्वन्धित कम्पनीको लङ फर्म अडिट रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताए ।
यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेवोन)ले नेटवर्थ ९० प्रतिशत मुनिका जलविद्युत् कम्पनीको पूर्व स्वीकृति नगरिदन आग्रह गरे अनुरुप नै आयोगले जलविद्युत् कम्पनीको संस्थागत सुशासन, दीर्घकालीन अडिट प्रतिवेदन र पूँजीको स्रोत सुनिश्तिताका आधारमा पूर्व स्वीकृति दिने धितालले बताए ।
‘आगामी आवदेखि हामीले शेयर निष्कासन गर्न चाहने हाइड्रोपावर कम्पनीका हकमा लङ फर्म अडिट रिपोर्ट हेर्छौ । मुख्यगरी हामीले प्रोग्रेस नै हेर्ने हो । आयोजना बन्ने नबन्ने सुनिश्चितता नै हो, उनले भने,‘संस्थागत शुसाशनको पाटोलाई पनि शुक्ष्म रुपले हेर्छौ । र, अडिटिङ,एकाउन्टिङजस्ता कुराहरुमा एकरुपता हुनुपर्छ भनेर त्यो मोडेलमा जान खोज्दैछौं ।
खासगरी, विभिन्न हाइड्रोपावर कम्पनीले जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन शेयर निष्कासन गर्ने गरेका छन् । जलविद्युत् आयोजनाले शेयर निष्कासनको पूर्वस्वीकृति विद्युत् नियमन आयोगबाट लिनुपर्छ ।
