बाढीले क्षतिग्रस्त रसुवागढी आयोजना सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने

Jul 15, 2025 04:45 PM Merolagani



बाढीबाट क्षतिग्रस्त रसुवागढी आयोजना सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने भएकाे छ । बाढीले क्षति पुर्याउँदा १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुन सकेकाे छैन् ।

“सबैभन्दा बढी क्षति भएको १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना संरचनालाई सञ्चालनमा ल्याउन केही समय लाग्छ”, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले, “बाढीबाट उक्त आयोजनामा बढी क्षति पुगेको थियो । यसको ‘हेडवर्कस’मा पूर्णरुपले क्षति पुगेको छ । यसलाई सकेसम्म चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनेगरी काम सुरु गरिसकेका छौँ ।”

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट अवरुद्ध जलविद्युत् आयोजनामध्ये करिब ९० मेगावाट क्षमता बराबरको आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन थालिएको राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुको सवालको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले बताए ।

यस बाढीबाट क्षति पुगेका चिलिमे, देवीघाट, त्रिशूली, सूर्यकुण्ड, बुद्धभूमि, अपरमौलुङलगायतका कुल ९० मेगावाट क्षमता बराबरका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए । उनले ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशूली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना केही दिनमा नै सञ्चालन हुने जानकारी गराए ।

यस्तै बढी क्षमताका आयोजनालाई चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन काम सुरु भइसकेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।

सभाको अघिल्लो बैठकमा मन्त्री खड्काले रसुवा बाढीबाट त्रिशूली नदी करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका विद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनामा गम्भीर क्षति हुँदा त्यसबाट करिब २६० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विच्छेद रहेको जानकारी दिए । उनले अहिले उक्त क्षेत्रमा बाढीको बहाव केही घट्दो क्रममा रहे पनि जोखिम यथावत् रहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरे ।

विस्तृत अध्ययन तथा मूल्याङ्कन कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री खड्काले सावधानीका सबै उपाय अवलम्बन गरेको उल्लेख गरे । “पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री, सक्रिय र प्रभावकारी बनाउँछाैं”, उनले भने, “हिमतालको जोखिम मूल्याङ्कन तथा अनुगमनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।