सरकार गठन भइ ऊर्जा मन्त्री भएर आएदेखि अहिलेसम्म भए गरेका उपलव्धिहरुलाई समेटिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले दुई वटा कुरा भने निकै हतार र हचुँवाको भरमा बोले । त्यो हो, ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् सेवा लिएका उद्योगहरुले तिर्नुपर्ने महशुल भुक्तानी र विद्युत आयातको प्रसंग हो । वर्षौदेखि अर्बौ रुपैयाँ बक्यौता उठेको छैन् । उक्त विवादित मुद्दा समाधानतर्फ गएको मन्त्रीको भनाइ थियो ।
वर्षौदेखि विवादमा रुमल्लिएको उक्त विषयमा मेरो लगानीले टक तथा डेडिकेटेड महशुलको बक्यौता उठाउन अझ कति वर्ष लाग्ने हो ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री खड्काले २/३ महिनाभित्र बाँकी महशुल उठाइसक्ने दाबी भने गरे । ट्रंक तथा डेडिकेडेड महशुल विवाद विगत ९ वर्षदेखि सुल्झिन सकेको छैन् । अझै पनि उद्योगीहरुले महशुल तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
हुन त सरकारले ४६ वटा उद्योगहरुले पुनरावेदनमा दर्ता भइ महशुल भुक्तानी गर्ने दिशामा अघि बढेको दाबी गरेको छ । प्रशासनिक पुनरावेदनमा गए पछि मात्र उद्योगीले कति तिर्ने, कति विद्युत् खपत गरेको हो, त्यसका आधारमा मात्र महशुल तिर्ने हो । त्यो विषय त्यति सहज पनि छैन् ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले भनेजसरी २-३ महिनाभित्रै ८ अर्ब रुपैयाँ महशुल बक्यौता उठिहाल्छ भनेर पत्याउन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन् । तीन महिनामा महशुल उठेमा निकै शुखद रहँला । तर, अहिलेकै अवस्थामा हेर्दा, उद्योगीहरुले त्यति छिटो र सहज रुपमै अर्बौ महशुल तीन महिनाभित्र तिरिसक्छन् भनेर पत्याइहाल्न भने निकै गाह्रो छ ।
त्यस्तै, ऊर्जामन्त्रीले आगामी दुई वर्षभित्र विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने अवस्था पुग्ने दाबी गरे । जुन, कुरा निकै चुनौतीपूर्ण छ । नेपालले अहिले पनि हिउँदको समयमा ९०० देखि एक हजार मेगावाट भारतबाट नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले हचुँवाका भरमा २ वर्षमा विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने वा शून्यमा झार्ने दाबी गरे । तर, विद्युत् आयात शून्यमा झार्ने गरी बनाउनुपर्ने ठोस् योजना भने मन्त्री खड्काले दिन सकेनन् ।
नेपालमा अधिकांश नदी खोलाहरु नदी प्रवाही (रन अफ द रिभर) प्रकृतिका छन् । जसका कारण सुख्खायाम तथा हिउँदमा नदी नालामा नदीको सतह घट्दा विद्युत् उत्पादन एक तिहाइ मात्र हुने गर्छ । जबसम्म जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बन्दैन र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन हुँदैन, तबसम्म अझै केही वर्ष विद्युत् आयात नगरि नहुने अवस्था छ ।
