नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलद्धारा प्रस्तुत नीतिद्धारा लक्षित लगानी बढाउन र वित्तिय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि भने थप सुधार आवश्यक छ ।

मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा लिईंदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा यथावत् राखिएको छ । नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा सेफगार्डका रुपमा रहेको स्थिर विनिमय दर यथावत राख्नु नै आवश्यक नै रहेको महासंघको धारणा छ ।

यस्तै ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो व्यवस्थाले व्याज घट्न गई केही हदसम्म कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने भए तापनि वचतको व्याज पनि घट्ने हुंदा सर्वसाधारण वचतकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने देखिन्छ ।

निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिने र पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यस विषयमा महासंघले पनि आफ्नो सुझाव दिएको थियो । यसले सर्वसाधारणलाई घर खरिदमा आकर्षित गर्न सक्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था आएको छ । यो स्वागतयोग्य व्यवस्था हो । तर कर्जाको प्रकृति फरक हुने हुँदा सबै क्षेत्रमा यो व्यवस्था खुकुलो बनाउन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा यस सम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणि स्वयम्ले गर्न पाउने गरी महासंघले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ ।

विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था आएको छ । यस सम्बन्धी निर्देशिका आयपछि थप प्रष्ट हुने नै छ ।

कृषि, लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो आफंैले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यसरी प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, बैंकहरुले कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक छ ।

यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ ।

हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्ग÷लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्ता क्षेत्रमा ३ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्थालाई पनि महासंघ स्वागत गर्दछ ।

मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म÷कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक छ । यसको कार्यान्वयनको लागि निर्देशिका मा स्पष्ट व्यवसथा हुनु आवश्यक छ ।

यसैगरी जाजरकोट, रुकुम लगायतका भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाहित भएको व्यावसायिक कर्जाको ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनरतालिकीकरण÷पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेपनि अर्थतन्त्र अझै चलायमान नभैसकेको अवस्थामा समस्यामा परेका सबै ऋणिहरुलाई यो सुविधा दिइनु आवश्यक छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा समेत भएको हुनाले सोही अनुरुप व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड रुपैयाँ बनाइने व्यवस्थाले शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा छ ।

चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्थाले बजार व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्नेछ तर बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून आवश्यक छ । जुन विषय महासंघले उठाउँदै आएको छ ।

यसैगरी पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरणका लागि महासंघले आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय श्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने व्यवस्था आएको छ । यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।

यस्तै चालु आ.व.को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेपनि बजार चलायमान बनाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा खुला गरिनुपर्दछ भन्ने महासंघको धारणा छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको निष्कृय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाऊ पु-याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने विषय पनि सकारात्मक छ ।

विदेशी लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी “नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८” लाई संशोधन गरिने उल्लेख छ । नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले साँवा, ब्याज तथा लाभांशलगायत फिर्ता भुक्तानी (Repatriation) लैजाने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने व्यवस्था आएको छ । यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ । कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा यी र यस्तै सहजीकरणका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने महासंघको राय छ ।

भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३००० कायम गरिएको छ यसलाई पनि महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

विप्रेषण कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्न Digital Lending Guidelines मा परिमार्जन गरिने व्यवस्था पनि सकारात्मक छ ।

ग्राहक पहिचान  विवरण (KYC) राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिने कुरा मौद्रिक नीतिमा छ । यस सम्बन्धमा महासंघले धेरै पहिलेदेखि नै सुझाव दिंदै आएको थियो । ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपश्चात् आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्नसक्ने पूर्वाधारको विकासका लागि समेत सहजीकरण गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणीहरूसँग निरन्तर सम्वादमा रहने उद्देश्यले “ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्थाले साना ऋणिको आवाज केन्द्रीय बैंकसम्म पुग्ने अपेक्षा महासंघको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.० प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल ८ प्रतिशत भन्दा कम कर्जा प्रवाह भैरहेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि जारी हुने निर्देशिकाहरु र परिपत्रहरुले निजी क्षेत्रले माग गरेका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न सके मात्रै लक्ष्य अनुसार कर्जा प्रवाह हुनाको साथै अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्ने महासंघको धारणा छ ।