दीपेश ढकाल

नेपालमा मिर्गौला रोगको उपचारका लागि डायलासिस अत्यावश्यक सेवा हो, जुन धेरैजसो बिरामीहरूले आर्थिक रूपमा वहन गर्न सक्दैनन्।

सरकारले डायलासिस सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको भएपनि अस्पतालहरूले समयमा भुक्तानी नपाउँदा विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन्।

२०६५ सालदेखि सरकारले प्रत्येक डायलासिस सेसनमा करिब रू. २५०० बराबरको अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। यद्यपि यस उच्च उद्देश्यका बावजुद, समयमै भुक्तानी नपाउँदा देशभरका अस्पतालहरू (जसले नेपाल सरकार संगको सहकार्यमा मिर्गाैला डायलासिस सेवा पुर्याउँदै आएका छन्) गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन् र ती अस्पतालहरुको सेवा आपूर्ति कमजोर बनाइरहेको छ। बिरामीको स्वास्थ्य जोखिममा पारेको छ र अस्पताल व्यवस्थापन तथा बिरामीका परिवारमा ठूलो बोझ थपिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूमा आर्थिक दबाब

यो संकटको मुख्य कारण अस्पतालहरूले डायलासिस सेवा निःशुल्क प्रदान गरे पनि समयमै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भुक्तानी नपाउनु हो। उदाहरण स्वरूप, एक गैर सरकारी संस्थाद्वारा संचालित मिर्गौला डायलासिस केन्द्र जसले विभिन्न शाखाबाट सेवा दिँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सरकारी भुक्तानी नपाएको जानकारी दिएको छ। त्यसको परिणाम स्वरूप, नयाँ बिरामीलाई सेवा दिन अत्यन्तै कठिन परेको जानकारी प्राप्त भयो । यतिसम्मकी संस्थाका अध्यक्षले कर्मचारीको तलब तथा आपुर्तिकर्ताहरुको बील भुक्तानीको लागि आफ्नो घरजग्गा बैंकमा धितो राखेर संस्था संचालन गरेकोसम्म पाइयो । यसैगरी, काठमाडौं बाहिरका अस्पतालले पनि ठूलो मात्रामा भुक्तानी रोकिँदा डायलासिस सेवा संचालनमा निकै कठिनाई आएको जानकारी पाइएको छ ।

सेवा अवरोध र गम्भीर परिणाम

अनुदान ढिलो हुँदा जीवनदायिनी सेवा नै अवरुद्ध भइरहेको छ। बिगतमा पनि नेपालगञ्जमा डायलासिस सेवा संचालन गर्दै आएको अस्पतालले हप्तौँसम्म बाध्य भएर डायलासिस सेवा बन्द गरिएको खबर आएको थियो किनभने अस्पताल र निजी साझेदारले मेशिनमर्मत वा सञ्चालन खर्च जुटाउन सकेका थिएनन। यस्ता अवरोधले सेवा निरन्तरतामा असर पु-याउँछ। नयाँ भर्ना भएका बिरामीलाई प्राथमिकता नदिइने वा खर्च आफैँले बेहोर्न भनिने स्थिति उत्पन्न भएको छ, जसले सरकारी अनुदान नीतिलाई नै विरोधाभासमा पु-याउँछ।

उपकरण मर्मत र क्षमता अभाव

आर्थिक अभावका कारण डायलासिस मेशिनहरू मर्मत नहुनु अर्को प्रमुख समस्या हो। उदाहरणका लागि, एक डायलासिस प्रदायक संस्थाले भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा आफ्नो बिग्रिएको मेशिनहरू मर्मत गर्न नसकेको बताएको छ। त्यसैगरि उपत्यका बहिरको कुरा गर्दा अस्पतालमा पनि मेशिनहरू त छन्, तर प्राविधिक समस्या र मर्मतको अभावले ती प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्।

उपत्यकालगायत नेपालभरका सरकारी एबं निजी अस्पतालमा झन्डै ६००० बिरामीहरू डायलासिस सेवामा रहेका छन् भने मेशिनहरू प्रयाप्त जनशक्तिबाट बजेट अभावमा प्रयोगविहीन छन्।

बिरामीको पीडा, असमानता र दुःखान्त

सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइको सबैभन्दा बढी असर बिरामी र तिनका परिवारले भोगिरहेका छन्। गरिब परिवारहरू निजी डायलासिस,ल्याब र औषधिको खर्च थेग्न नसक्दा चुपचाप पीडा सहन बाध्य छन्। कतिपय निजी अस्पतालहरूमा डायलासिसको शुल्क प्रति सेसन रू. ७,०००–१०,००० पर्न थालेपछि, बिरामीहरूले घरजग्गा बेचेर उपचार गराउनु परेको छ।

अझकेही अवस्थामा अनुदान नपाएर सेवा बन्द हुँदा मेशिन प्रयोगविहीन भएर बिरामीको ज्यान समेत गएको रिपोर्ट गरिएको छ। एक समाचारमा उल्लेख गरिएको थियो, “अस्पतालमा पैसा नपुगेपछि मेशिन प्रयोग गरिएन, र सेवाग्राहीको मृत्यु भयो।”

एक प्रयोगकर्ताले सामाजिक संजालमा लेखेका थिएः

“अस्पतालका कर्मचारीले मेशिनको सेटिङ फेरि दिन्छन, मृगौलाको डायलासिस गर्न रू. ७ हजार तिर्नुपयो... पैसा नहुँदा उपचार रोकियो र श्रीमानको मृत्यु भयो।“

प्रशासनिक झमेला र नियमनको अभाव

अस्पतालका प्रमुख र सरकारी अधिकारीहरूले एक–अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुदान रोकेको अस्वीकार गर्दै कतिपय अस्पतालहरूको लाइसेन्स नविकरण नभएको आरोप लगाएको छ। तर बिरामीले प्रशासनिक प्रक्रिया पर्खन सक्दैनन्।

विशेषज्ञहरूले भन्छन्, मुख्य समस्या भनेको स्पष्ट प्रक्रिया,अनुगमन प्रणाली र गुणस्तरीय मापदण्डको अभाव हो।

डायलाइजरको पुनःप्रयोग, सेसनको अवधि, पानीको गुणस्तर आदिका लागि कुनै मापदण्ड नभएकाले, अस्पतालहरूले कम लागतमा सेवा पुर्याउन उपचारको गुणस्तर घटाइरहेका छन्।

बढ्दो माग, अपर्याप्त पूर्वाधार

नेपालमा मृगौला रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह र श्रमिकहरूमा देखिएको प्रदूषणजन्य असरका कारण डायलासिस सेवाको माग लगातार बढ्दो छ। तर पूर्वाधारले त्यसअनुसार विकास गर्न सकेको छैन। २०८१ सम्मको आँकडा अनुसार हाल ५७० काम गर्ने मेशिन छन्, जसले हजारौँ बिरामीलाई सेवा दिन सकिरहेको छैन । अझ ती मध्ये धेरै मेशिन आज पनि प्रयोगमा छैनन्, किनभने बजेट समयमै आउँदैन। धेरै बिरामीहरू लामो समय पर्खिएर पनि सेवा नपाएर निजी, महँगो सेवामा धकेलिएका छन्।

सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीमा असर

यो संकटले पुरै स्वास्थ्य प्रणालीमा असर पारेको छ। सरकारबाट भुक्तानी नआउँदा अस्पतालहरूले औषधि आपूर्तिकर्ता, प्रविधिक, कर्मचारी आदिको तलब समेत दिन नसक्ने स्थिति बनेको छ। कतिपय अस्पतालले पुराना चेतावनी दोहोर्याउँदै भनेका छन् । यदि सरकारको रकम नआएमा अनुदान पाउने बिरामीलाई सेवा दिन सकिन्न।

यसले अस्पतालप्रतिको जनविश्वास समेत कमजोर बनाएको छ। जनता सस्तो र निःशुल्क सेवाको आशामा आएका हुन्छन्, तर सेवा बन्द हुँदा विश्वासमा गहिरो चोट पुग्छ। अस्पतालहरूले बाध्यतावश बिरामीबाट पैसा लिन थालेका छन् वा नयाँ भर्ना नलिने निर्णय लिएका छन्, जसले सरकारको स्वास्थ्य नीति नै खण्डित बनाउँछ।

समाधानका उपायहरूः अब के गर्नुपर्छ?

यस संकट समाधान गर्न निम्न कदमहरू तत्काल आवश्यक छन्  :

समयमै र पारदर्शी भुक्तानीः

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुदानको रकम स्पष्ट समयसीमा भित्रमा अस्पताललाई उपलब्ध गराउनुपर्छ बिभिन्न बाहनामा भुक्तानी प्रकृयालाई ढिला गर्नु हुँदैन । यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

लाइसेन्स र अनुगमन प्रणाली मजबुत पार्नेः

डायलासिस सेसनको स्पष्ट स्टाण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसुडर तय गर्नुपर्छ (सेसन समय, उपकरण प्रयोग, पानीको गुणस्तर आदिमा) र नियमित निरीक्षण गरिनुपर्छ।

पूर्वाधारमा लगानीः

काठमाडौं बाहिर पनि सेवा विस्तार गर्न मेशिन, तालिम प्राप्त कर्मचारी र क्षेत्रीय केन्द्रहरूको आवश्यक छ र भएका केन्द्रहरुबाट पनि राम्रो गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।

उत्तरदायित्व प्रणालीः

सेवा, बिरामीको योग्यता, र रकमको प्रवाह देखिने डिजिटल प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

जनसञ्चार सुधारः

बिरामीहरूलाई सेवा कसरी पाउने, कागजात के चाहिन्छ, कहाँ गुनासो गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराइनुपर्छ।

निष्कर्ष

डायलासिस विलासिता होइन, यो जीवन रक्षक सेवा हो। नेपालमा सरकारले दिएको अनुदानले हजारौँको जीवन बचाउन सक्छ। तर त्यो वाचा पुरा गर्न सेवा प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी हुन आवश्यक छ। अनुदान ढिलो हुनु केवल लेखा समस्या होइन, यो बिरामीका लागि आपतकालीन अवस्था हो र अस्पतालका लागि अस्तित्वको संकट हो। अतः, यथासीघ्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले भुक्तानी प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनाई सेवा दिने संस्थाहरूलाई राहत दिनु अपरिहार्य भइसकेको छ। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि नीति निर्माणमै सुधार आवश्यक देखिन्छ। सरकार र स्वास्थ्य सेवाप्रदायकहरू एउटै दिशामा सहकार्य नगरेसम्म, यो मौन संकट अझ गहिरिँदै जानेछ।

(लेखकः मिर्गौला रोगसंग सरोकारवाला गैरसरकारी संस्था संग संलग्न छन् )