उनले राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण विद्युत क्षेत्रमा धरै समस्या आइरहेको बताए । संसदले बनाएको ऐनअनुसार निजी क्षेत्रले लगानी गरेको तर सर्वोच्च अदालतले ऐन बाझियो भनेर रद्ध गरिदिएको भन्दै वन क्षेत्रमा बन्न लागेका १७ हजार भन्दा बढी मेगावाटका योजनाहरु समस्यमा परेको बताए । उक्त आयोजनाका लागि झन्डै दुई खर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको भन्दै राजनीतिक दलहरुले एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘नयाँ नयाँ बखेडा निकाल्दै जाने हो भने नेपालका निजी क्षेत्रले नेपालमा लगानी गर्न सक्दैनन् । अहिले साँच्चै नै हामी समस्यामा छौँ । राष्ट्रिय निकुञ्जका कुराले धेरै समस्या छ । नेपालको संसदले एउटा ऐन बनायो, निजी क्षेत्रहरु अघि बढे तर सर्वोच्च अदालतले ऐन बाझियो भनेर क्यान्सिल गरेको छ । सात, आठ महिना भइसक्यो, हामी वनमा छिर्न पाएको छैन । १७ हजार भन्दा बढी मेगावाटका योजनाहरु समस्यमा परेका छन् । हामी अन्योलमा छौँ । झन्डै दुई खर्ब भन्दा बढी लगानी भएको छ । त्यसमा के गरिदिने हो, राजनीतिक स्तरमा छलफल गरे अघि बढाउनुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
अध्यक्ष कार्कीले विद्युत ऐन नेपाली जनताले लगानी गर्ने किसिमको आउनुपर्ने बताए ।
