चीनको तियान्जिनमा हुने शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ)को शिखर सम्मेलनमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिने तयारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक जसरी पनि उक्त संगठनको सदस्यता लिनु पर्ने र त्यसको लागि ‘जे जे गर्नुपर्छ, त्यो सबै गर्न’ परराष्ट्र मन्त्रालय र बेइजिङस्थित नेपाली राजदूताबासका अधिकारीहरुलाई आदेश दिएका छन् ।
उनीहरुले पनि त्यही अनुसार रणनीति बनाएका छन् । एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय सङ्गठन हो। नेपाल उक्त संगठनको सदस्य भएमा मध्य एशियादेखि युरोपसम्म जाने बाटा खुल्ने, सम्पर्क सञ्जाल र व्यापार बढ्ने र व्यापार विस्तारमा फड्को मार्ने जानकारहरु बताउँछन् । त्यसको असर जलविद्युत देखि कृषि उत्पादनको निर्यातसम्म पर्नेछ । त्यहीकारण प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पालामा यसै पटक जसरी पनि उक्त संगठनको सदस्य बन्ने प्रयासमा लागेका छन् ।
ओलीले उक्त संगठनको सदस्यता लिने कुरालाई प्रमुखता दिइरहेको बेला आम नेपालीहरुको ध्यान भने उनले लिपुलेक प्रकरण उठाउँछन् कि उठाउँदैनन भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेको झन्डै १४ महिनापछि भारत भ्रमणमा जान लागेका ओलीले त्यो अगाडि नै चीनमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङसँग सामुहिक र एक्ला एक्लै भेट्दैछन् ।
केही दिनअघि नयाँ दिल्लीमा भारत र चीनका विदेशमन्त्री बीच नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको भू-भाग लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि नेपालमा तीब्र आक्रोस उत्पन्न भएको छ र सरकारले ती दुई देशसँग कडाईका साथ कुरा गरेर नेपालको सिमा रक्षा गर्नुपर्ने आवाज विपक्षी पार्टीका नेता कार्यकर्ताले मात्र नभएर सत्तारुढ पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले समेत उठाइरहेका छन् ।
भारत र चीन बीचको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन बुँदे विज्ञप्ति निकालेको थियो, जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको र यसलाई नेपालको नक्सामा उल्लेख गरिएको जनाइएको थियो।
विज्ञप्तिमा नेपालले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण र विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उक्त भूभाग नेपालको रहेको विषय चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको जनाइएको थियो।
तर तत्कालै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपाली धारणाको प्रतिवाद गर्दै नेपाली दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
यसपछि उक्त विवाद झन बल्झिएको छ र अब आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी भएको दावी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय र चिनियाँ नेतृत्वसँगको प्रत्यक्ष भेटमा उक्त विवादलाई कसरी उठाउलान् र समाधान गर्लान् ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । यही कारण चीन भ्रमणका अन्य एजेण्डाकोमा भन्दा पनि आम नेपालीको चासो अहिले लिपुलेक विवादमा ओलीले खेल्ने कुटनीतिको विषयमाथि रहेको छ ।
स्मरण रहोस् बहुराष्ट्रिय सङ्गठनको सदस्यता नलिए पनि सन् २०१६ को मार्चयता नेपाल एससीओको ‘संवाद साझेदार‘ (डायलग पार्ट्नर) रहँदै आएको छ। त्यहीकारण हरेक वर्षको शिखर सम्मेलनमा नेपालबाट उच्चस्तरिय सहभागिता रहने गरेको छ ।
यसपालि हुने शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीनले २० भन्दा बढी देशका नेता र १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुखहरू सहभागी हुने बताइएको छ । सन् २००१ मा १५ का दिन चीन,कजाख्स्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजकिस्तान र उज्बेकिस्तान रहेको उक्त संगठनको गठन गरिएको थियो । पछि विभिन्न समयमा इरान, भारत, पाकिस्तान र बेलारुस थपिएका थिए ।
संगठनमा हाल ती १० सदस्य राष्ट्रसहित दुई पर्यवेक्षक र १४ संवाद साझेदारहरू रहेका छन्।
शुरुमा अफगानिस्तान र मंगाेलिया पर्यवेक्षक रहेको उक्त बहुराष्ट्रिय सङ्गठनको संवाद साझेदारको हैसियत नेपालले सन् २०१६ को मार्चमा पाएको थियो। त्यस्तो हैसियत प्राप्त गर्ने १४ देशहरूमा दक्षिण एशियाबाट श्रीलङ्का र माल्दिभ्स रहेका छन्।
यस पटकको एससीओको वैठकले उच्च गुणस्तरीय विकास र विस्तृत सहकार्यलाई समर्थन गर्ने चिनियाँ अवधारणा घोषणा गर्दै एससीओका सदस्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर आगामी १० वर्षका लागि संयुक्त घोषणा पत्र जारी गर्ने प्रमुख एजेण्डा राखिएको छ । साथै रुस(युक्रेन युद्ध, ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा लगाइएको चर्काे भन्सार शुल्कले सदस्य राष्ट्रहरुमा परेको प्रभाव आदी विषयमा पनि शिखर सम्मेलनमा छलफल हुने बताइएको छ ।
