हरिप्रसाद शर्मा
सरकारले स्रोत सुनिश्चितताबिना नै सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने बताएका थिए ।

तर, उक्त राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि सरकारसँग बजेट नभएको पाइएको हो । स्रोत सुनिश्चितताबिनै सरकारले उक्त आयोजनालाई बजेटमा हालेपछि अहिले उक्त आयोजना सरकारलाई नै घाँडो बन्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका दृष्टिकोणले उच्च सम्भावना रहेको भन्दै बजेटमा समावेश गरिएको उक्त राजमार्ग स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पूँजी जुटाउन पछिल्लो पटक सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँग हारगुहार गरिरहेको छ ।

स्वदेशी पूँजीले नभ्याउने भएपछि पछिल्लो पटक सरकारले राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि दातृ निकायसँग सहुलियपूर्ण ऋण माग्ने अवस्थामा पुगेको छ । सडक विभागका एक कर्मचारीका अनुसार, सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति गर्न विभिन्न दातृ निकायसँग अनुरोध गरिरहेको छ । कतिपय दातृ निकाय तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न रुची देखाएको सडक विभागले जनाएको छ ।

विभागका ती कर्मचारीले सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति गर्न चिनियाँ एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक(एआइआइबी) ले मुख्य रुपमा रुची देखाएको बताए । ‘सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न हामीले दातृ निकायलाई अनुरोध गरिरहेका छौं । कतिपयले रुची देखाउनुभएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘चाइनीज एआइआइबीले मुख्य रुपमा रुची देखाएको छ ।’

चिनियाँ बैंक एआइआइबीले सहुलियपूर्ण ऋण दिएको खण्डमा सरकारले राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि लगानी गर्ने जनाएको छ । तर, हालसम्म भने आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो भने लागिसकेको छैन् ।

पौने २० अर्ब लागत अनुमान, डीपीआर तयार

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सिद्धार्थ राजमार्ग(पोखरा–बुटवल) लाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न करिब १९ अर्ब ७५ करोड लागत लाग्ने अनुमान छ । जसमा सुरुङ र भायाडक्ट निर्माणका लागि मात्र ९ अर्ब ३७ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यति ठूलो रकम सरकार एक्लैले जुटाउन सक्ने अवस्था छैन् । कुल १५७ किलोमिटर सडकखण्डलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) भने तयार भइसकेको छ । परियाेजना ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने याेजना छ ।

डीपीआर बनेपछि आवश्यक पूँजी जुटाउन सरकारलाई सकस परिरहेको छ । बजेटमार्फत पूँजीगत खर्च कटौतीको नीति लिएका कारण सरकारले एउटै आयोजनालाई उक्त पूँजी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन् ।