लामो समयदेखि विवादको किनारामा रहेको यो विषय नयाँ सरकार आएसँगै निकै चर्चामा छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री कुलमान घिसिङले पहिलो निर्णय गर्दै जसरी पनि महशुल बक्यौता उठाउने उद्घोष गरेका थिए ।
हुन त घिसिङ यसअघि प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा समेत महशुल उठाउन नकस्सिएका भने होइनन् । तर, उद्योगीहरुले आफूले उपयोग नै नगरेको बिजुलीको महशुल तिर्न नसक्ने भन्दै यसअघिका सरकारलाई पटक पटक गुहारे । यसअघिका सरकार पनि उद्योगीकै पक्षमा रहँदा घिसिङको पहलकदमीले त्यतिबेला काम गरेन् ।
पछिल्लो पटक फेरि उद्योगी व्यवसायीहरुले महशुल बक्यौता नतिर्ने प्रपञ्च गर्दै विभिन्न जेनजी युवा समुहसँग छलफल गर्दै सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत यो विषयमा चासो राखेको थियो ।
प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले महशुल बक्यौताको विषय समाधान गर्न ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई निर्देशन समेत दिएकी छन् । आगामी कात्तिक २ गतेसम्म उद्योगीहरुले महशुलबापतको अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क नबुझाए लाइन काट्ने पक्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पुगेपछि सर्बत्र यो विषयमा चासो बढेको हो ।
यता, उद्योगी व्यवसायीहरु पनि लाइन काटिने त्रासमा छन् । उनीहरुले जेनजी समुहको साथ लिएर भरसक महशुल नतिर्ने प्रपञ्च रचेको हुनसक्ने देखिन्छ । जेनजी समुहका लिडर सुदन गुरुङले समेत व्यापारीलाई पृष्ठपोषण हुने गरी बिहीबार अभिव्यक्ति दिएका छन् । उद्योगीहरुले नै गुरुङलाई भेटेर विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ । उद्योगीसँगको भेटमा गुरुङले भने, ‘यो सरकार चलाउने हामीले नै हो । म कुरो मिलाउँछु ।’
अर्कोतर्फ, ऊर्जामन्त्री घिसिङले पनि पहिलो किस्ताको महशुल तिर्न र त्यसपछि आफूले कुरो मिलाउने बताएको कतिपय उद्योगीहरुले बताएका छन् । मुलुक विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका बेला प्राधिकरणले उल्टै महशुल नतिरे लाइन काट्ने गरी अघि बढ्न नहुने उद्योगीको भनाइ छ ।
सर्वसाधारण उपभोक्ताले दैनिक १७-१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेको बेला विभिन्न २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् सेवा उपभोग गरेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
कुल २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उद्योगले महसुल यसअघि नै तिरिसकेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार २०८० मंसिरसम्ममा विभिन्न ६१ वटा उद्योग/प्रतिष्ठानहरूले करिब ८ अर्बभन्दा बढी महशुल रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले महशुल बुझाउन २८ महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको छ । तर, उद्योगीहरु भने महशुल तिर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । यसअघि सरकारको सबैजसो निकायले अध्ययन र अनुसन्धान गरेको विषयमा कहिले लाल आयोग बने । कहिले अख्तियार देखि प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिसम्म यो विषय पुग्यो ।
त्यतिमात्र होइन, सडक देखि सदनसम्म नै महशुल बक्यौता उठाउनुपर्ने बहस यसअघि नचर्किएको होइन् । यो विवादित विषयमा कहिले सरकारले नै राजनीति गर्यो ? कहिले उद्योगी व्यवसायीले । राजनीतिक रंग मिसिएकै कारण यो विवादित विषयको निरुपण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् ।
