यता नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्य योजनामा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)लाई सो विषयमा तत्काल निर्देशन दिने उल्लेख छ। यसरी प्रतिवेदन र कार्य योजनामा आएपछि सो विषय कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने आशा पलाएको छ।
तर सो विषय तत्कालै कार्यान्वयनमा जान सक्दैन। किनकि सो विषयमा धितोपत्र बोर्डले तत्काल निर्देशन दिने भनेको भएपनि शुक्रवारसम्म निर्देशन दिएको छैन। जबकि तत्काल निर्देशन दिने भनेको एक साता बित्न लागेको छ। गत आइतबार बसेको धितोपत्र बोर्डको बोर्ड बैठकले उक्त कार्य योजना पास गरेको हो।
पहिले धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई निर्देशन दिनु पर्ने छ। त्यसपछि नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली र कारोबार सञ्चालन विनियमावली संशोधन गर्नु पर्ने छ। संशोधनको लागि नेप्सेले बोर्ड समक्ष पेस गर्नु पर्ने छ। बोर्डले संशोधन स्वीकृति दिएपछि सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने कानुनी बाटो खुल्ने छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेप्सेले सार्वजनिक गरेको वर्गीकृत सूचीकृत कम्पनीको विवरणमा २३४ कम्पनी छन्। जसमा ‘जेड’ समूहमा मात्रै ९८ कम्पनी छन्। जुन कुल सूचीकृत कम्पनीको ४१.८८ प्रतिशत हो। झण्डै ५० प्रतिशत कम्पनी ‘जेड’ समूहमा रहेकाले नेप्सेले शत प्रतिशत मार्जिन लिनु भन्ने निर्देशन दिएकै आधारमा ब्रोकर कम्पनी सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्। किनकि अहिलेको नियम अनुसार ब्रोकर कम्पनीले २५ प्रतिशत मार्जिन लिएको आधारमा शतप्रतिशत शेयर किन्न लिमिट दिन्छन्।
ब्रोकर कम्पनीले दिने भनेको लिमिट मात्रै हो। कुन शेयर किन्न भन्ने निर्णय लगानीकर्ताले नै गर्ने भएकोले शेयर किन्न ब्रोकरले रोक्न सक्दैनन्। त्यसकारण उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्नको लागि ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम(टिएमएस)मा नै प्राविधिक परिवर्तन गर्न सक्नु पर्छ। लगानीकर्ताले टिएमएसमा अर्डर राख्ने बित्तिकै यो कम्पनी जेड समूहको हो। त्यसको लागि शत प्रतिशत मार्जिन चाहिन्छ भनेर टिएमएसले नै चिन्ने अवस्था हुनु पर्छ। अनि मात्रै शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिने बताइएको छ।
“ब्रोकरले लिमिट दिने हो। कुन शेयर किन्ने भन्ने निर्णय लगानीकर्ताकै हुन्छ । त्यसकारण शत प्रतिशत मार्जिन कार्यान्वयनमा लैजान नेप्सेले निर्देशन मात्रै दिएर पुग्दैन। त्यसको लागि टिएमएसमा नै टेक्निकल चेन्ज गर्नुपर्छ। अनि मात्रै सम्भव हुन्छ। अन्यथा हुँदैन,” स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष मैनालीले मेरो लगानीसँग भने।
नेप्सेले टिएमएसमा नै परिवर्तन गर्नु पर्ने भन्ने विषय कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा लगानीकर्ताले आशङ्का गरेका छन्। लगानीकर्ताले नेप्सेले परिवर्तन गर्ने कुरा पत्याएका छैनन्। जसले गर्दा उक्त विषय कार्यान्वयनमा आउँदैन भन्ने लगानीकर्ताको तर्क छ। “टिएमएसमा नै अड लटको आदेश देखाउने बनाउँदा बढी खर्च लाग्छ भनेर वेभ साइटमा आदेश हेर्न बाध्य पार्ने नेप्सेले शत प्रतिशत मार्जिन राख्ने विषयलाई टेक्निकल्ली नै सुधार गर्छ भनेर पत्याउन सकिँदैन। अर्को तर्फ ब्रोकर कम्पनीले फ्रि कोल्याट्रल दिइरहेको अवस्थामा शत प्रतिशत मार्जिन लिनु भन्ने कुरा कार्यान्वयन हुन असम्भव नै देखिन्छ,” लगानीकर्ता सन्तोष भट्टराईले मेरो लगानीसँग भने।
