आइतबार सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि जेनजी सरकारलाई पहिलो धक्का लागेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदुत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संयुक्त आदेश जारी गरेका हुन् ।
सरकारले गत असोज ३० मा विभिन्न ११ वटा देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतले गत कात्तिक ९ मा राजदूत फिर्ता बोलाउनुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमा चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी थिए ।
