मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले महासंघ वार्ता र संवादका माध्यमबाट उद्योग व्यवसायको हरेक समस्याको न्यायपूर्ण र दिगो समाधानका लागि पहल गर्दै आएको बताए ।
उनले लेखेका छन्, ‘मेरो व्यक्तिगत पहलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू,अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालज्यू, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङज्यू, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हाज्यू, मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालज्यू तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूसँगको उच्चस्तरीय छलफलपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन शुल्क विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको छ।’
उनले मध्यमार्गी प्रस्तावले उद्योगको लाइन जोडिने र विवादित रकममा पुनरावलोकन र कानुनी उपचार खोज्ने अवसरसमेत पाउने बताएका छन् ।
‘यस प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले पहिलेको २८ किस्ता सुविधा अनुसारको एक किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएका विद्युत लाइन तुरुन्त जोडिनेछ। यससँगै उद्योगीहरूले विवादित रकममा पुनरावलोकन र कानुनी उपचार खोज्ने अवसर पनि पाउनेछन्,’ उनले भने ।
