सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुलको विवाद समाधान गर्न महासंघले पहल गरेको बताएका छन् । यसअघि पनि पटक पटक उद्योगमा विद्युत लाइन काट्ने गरिएको र महासंघकै पहलमा लाइन जोड्ने गरिएको बताए ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न र सम्वन्धित निकायले यो सर्त बमोजिम महशुल तिर्न चेक काटेर बसेको बताए । उनले यो मुद्दा दीर्घकालीन रुपमा विवाद समाधान गर्ने दिशामा गएको बताए । आजको जटिल परिस्थितिमा विवादित रकमको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता धरौटीका रुपमा बुझाएर पुनरावलोकनमा जाने बाटो खुलेको बताए ।
मध्यमार्गी प्रस्तावमा सरकारी निकायसँग सहमति गर्न निकै कसरत गर्नुपरेको उनले बताए । त्यस्तै, सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले सरकारले उपयोग गरेको विद्युतकाे स्पष्ट प्रमाण नदिँदा विवाद निरुपण हुन नसकेको बताए । स्पष्ट प्रमाण दिएको भए उद्योगीले पहिले देखि नै महशुल तिर्न सहमत हुन सकिने बताए ।
