
फागुन १४ गते बिहान ९ बजे स्टाफ कलेज जावलाखेलमा आब्हान गरिएको साधारणसभामा मुख्य रुपमा दुईवटा विषयमा छलफल भई निर्णय गरिने बैंकले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । पहिलो बुँदामा यस बैंकले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने वा अरु कुनैसँग गाभिने, एक्विजिशनमा संस्थालाई ल्याउने वा आफै जाने वा उपयुक्त बैंक तथा बित्तीय संस्थासँग साझेदारीमा जाने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

दोस्रो बुँदामा भने मर्ज वा एक्विजिशनबारे हालसम्म भएका कामको अनुमोदन गर्ने र बांकी काम गर्न संचालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियारी दिने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो बुँदाले प्रंभुसँग भएको एक्विजिशन सम्झौतालाई संकेत गरे पनि पहिलो बुँदाले प्रभुलाई छाडेर अन्य विकल्प पनि खोज्न सकिने विकल्प खुला नै राखेको बुझ्न सकिन्छ । प्रभु बैंकले ६० देखि ७० प्रतिशत स्वाप रेसियोमा ग्राण्डलाई खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेपछि अन्य बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट ग्राण्डलाई आएको प्रस्ताव र कतिपय संचालक र कर्मचारीहरुको असन्तुष्टिले पनि साधारणसभामा स्थान पाउने देखिएको छ ।
गत आर्थिक बर्षमा ग्राण्ड झण्डै दुई अर्बले घाटामा गएपछि राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही भोग्दै आएको थियो । बैंकले चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म पनि ठोस सुधारको संकेत नदेखाएपछि मर्ज वा एक्विजिशनमा जान दबाब बढेको थियो । बैंकका संचालकहरु समेत निस्क्रिय कर्जा उठाउँन उदासिन मात्रै हैन् तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले धितो लिलामको सूचना निकाल्न खोज्दा समेत रोकेका थिए । बैंकका संचालक र कर्मचारीहरुले धितो लिलामको सूचना निकाली ऋण असुलीमा कडाई नगर्ने रहस्यमय कारणबारे पनि आसन्न बिशेष साधारणसभामा शेयरधनीहरुले जोडतोडले कुरा उठाउने संभावना बढेको छ । यसरी कुरा उठाउँन चाहने शेयरधनीले सभा हुनुभन्दा सात दिन पहिले नै कम्पनी सचिव मार्फत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गरिएको छ । निस्क्रिय कर्जा असुलीमा ध्यान नदिएकै कारण बैंकको निक्षेप २१ अर्बबाट १२ अर्बमा झरेको छ भने कर्जा १२ अर्बको हाराहारीमा छ ।