चुनावी सरकारका दुई चर्चित मन्त्रीहरुको व्यक्तित्वको आफू र आफ्नै निर्णयलाई सर्वाेपरि ठान्ने प्रवृत्तिको गम्भिर असर अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको छ । 

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइरहेको बेला भौतिक पूर्वाधार तथा उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ भने धमाधम आफ्नै किसिमले निर्णयहरु गर्न थालेपछि उद्यमी व्यवसाय क्षेत्र आंतकित हुन थालेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाह पनि अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेट र ट्रक लाइनको विद्युत महसुल सम्वन्धि विवाद कायमै रहेको बेला घिसिङले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तरगतका ठेक्काहरु धमाधम तोडिरहेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेट र ट्रक लाइनको विद्युत महसुल सम्वन्धि विवाद भएपछि घिसिङको निर्देशनमा प्राधिकरणले दुई दर्जनभन्दा धेरै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिदिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मध्यस्तता र निर्देशनमा पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णय बमोजिम हुने गरि उद्योगीहरुले आफूले तिर्नु पर्ने रकमको केही हिस्सा तिरेपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको थियो । उद्योगीले तिरेको त्यो रकमलाई उर्जा मन्त्री घिसिङ र प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगीहरुले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महशुललाई स्वीकार गरेर त्यसको पहिलो किस्ता तिरेको भन्दै आइरहेका छन् । तर, उद्योगीहरुले आफूहरुले पहिलो किस्ता तिरेको नभै धरौटी रकम जम्मा गरेको र पुनवरालोकन समितिले निर्णय गरेपछि तिर्नु पर्ने रकमको टुंगो लाग्ने बताइरहेका छन् ।

केही समय थामिएको उद्योगी र उर्जा मन्त्रालय एवं प्राधिकरणबीचको विवाद फेरि चर्किने संकेत देखिएको छ ।

यही बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत रहेका उर्जा मन्त्री घिसिङले अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्सँग कुनै समन्वय नगरी सडक र उर्जासँग सम्वन्धित आयोजनाहरुको निर्माणसँग सम्वन्धित ठेक्काहरु धमाधम तोडिरहेका छन् । र, त्यसको असर केवल ठेकेदारहरु मात्र परिरहेको छैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि परिरहेको छ । ठेक्का तोडिएसँगै निर्माण कम्पनीहरुले बैंकबाट लिएको ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तान गर्न नसकेर खराब कर्जा उच्च अंकमा बढ्ने अवस्था भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च अधिकारीहरु तनावमा देखिएका छन् ।

करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ८०० भन्दा बढी ठेक्का तोड्ने तयारीसहित मन्त्री घिसिङले धमाधम ठेक्काहरु रद्ध गरिरहेको भौतिक योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘ठेक्का यति भन्ने छैन, तर उर्जा मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको समेत गरेर ८०० वटा ठेक्का तोडिन्छ भनेर मन्त्रीज्यूले भन्दै आउनु भएको छ । त्यही आधारमा मोटामोटी ४ खर्ब भन्दा धेरैका आयोजनाहरुको ठेक्का रद्ध हुने देखिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने ।

यदि मन्त्री घिसिङले भन्ने गरे जस्तै गरि चार खर्ब बराबरका ठेक्का तोडियो भने त्यसले सिङाे बैंकिङ च्यानल प्रभावित हुनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा समस्या सृजना भएर निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढ्दै गएको छ । त्यसबाट हुनसक्ने सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि गरेको ‘प्रोभिजन’ र गैर बैंकिङ सम्पत्ति पनि निरन्तर बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गत असोज मसान्तको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निष्क्रिय कर्जा ५.२६ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो पटक ‘कुलमानको एक्सन’ पछि उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसके बैंकिङ क्षेत्रको औसत निष्क्रिय कर्जा करिब ७ प्रतिशत पुग्ने र त्यसमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति समेत जोड्दा ८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

त्यसले आगामी दिनहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी र नाफामा उच्च दबाब सृजना हुने देखिएको छ । त्यसको असर बढ्दै गएर शेयर बजारसहित अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सूचकहरुमा समेत पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

सम्झौता अनुसार निर्माण पुरा हुन नसकेका ठेक्काहरु पुरा गर्नको लागि सरकारले कारवाही गर्नु स्वभाविक हो । त्यो अर्थमा कुलमानले ठेक्का रद्ध गर्नुलाई धेरै मानिसहरुले स्वभाविकरुपमा लिइरहेको देखिन्छ । तर, त्यसको लागि निश्चित विधि र प्रकृया पुरा गर्ने तर्फ मन्त्री घिसिङले ध्यान नदिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार कुनै पनि मन्त्रालय अन्तरगतका ठूला आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष सम्वन्ध अर्थमन्त्रालयसँग समेत हुन्छ, किनकी रकम निकासा गर्ने अन्तिम निकाय अर्थ मन्त्रालय हो ।

ठूला आयोजनाहरु निर्माणको क्रममा कुनै बदमासी भए वा कुनै कारणले ठेक्काहरु रद्ध गर्नु पर्नेमा अर्थमन्त्रालयसँग समेत सहमति लिने प्रचलन रहँदै आएको छ । त्यस्तै पटक पटक समय थप गर्दा पनि आयोजनाको काम पुरा गर्न नसेकेका कम्पनीहरुलाई समेत चेतावनीसहित एउटा निश्चित समय राखेर ‘अन्तिम पटक’ मिति तोकिन्छ र त्यो मितिभित्र पनि तोकिएअनुसारको निर्माण कार्य पुरा नभएमात्र ठेक्का तोडिन्छ । त्यस्को लागि पनि अर्थमन्त्रालयको ‘राय’ लिइन्छ । किनकी त्यो आयोजनाको काम फेरि सुचारु गर्न वा नयाँ ठेक्का दिन पनि अर्थमन्त्रालयको सहमति अनिवार्य हुन्छ ।

तर, मन्त्री घिसिङले अहिले अर्थमन्त्रालयलाई पुरै वेवास्ता गरेका छन् । जानकारी नै नदिइ अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गर्ने निर्णयहरु गर्दासमेत उनले पूर्णरुपमा आफूहरुलाई ‘वाइपास’ गरेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसमेत झस्किइरहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘उहाँको मन्त्रालयमा उहाँले के काम गर्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन, तर अर्थतन्त्रलाई प्रभाव गर्ने निर्णयहरु गर्दा र अर्थमन्त्रालय समेत संलग्न हुनु पर्ने आयोजनाहरुको निर्णय गर्नुपर्दा हामीलाई जानकारी हुनै पर्छ । भोलि केही भएर उहाँले गरेको कुनै आयोजनाको काम अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी छैन, त्यसैले यसकाे बारेमा हामीलाई मतलव छैन भनेर अर्थमन्त्रालयले भनिदियो भने के हुन्छ ?’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

मन्त्री घिसिङ सरकारलाई सफल बनाउने र प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् तथा अन्य मन्त्रीहरुसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु भन्दा जसरी पनि सर्वसाधारणको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्ने कामहरुमा केन्द्रित भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाई छ । ‘सरकार असफल भए होस्, मेरो लोकप्रियता र चर्चा बढ्नु पर्यो भन्ने मानसिकताबाट उहाँ प्रेरित भएको देखिन्छ । राजनीतिक पार्टी खोलेर चुनावमा होमिएको व्यक्तिले आफ्नो लोकप्रियता माथि उठाउन प्रयास गर्नु स्वभाविक मान्नुपर्छ । तर, त्यसको नाममा अर्थमन्त्रालयलाई वाइपास गरेर अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन असर पर्ने निर्णयहरु गर्ने जस्तो प्रयास भइरहेको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । दीर्घकालिनरुपमा यसले देशलाई गम्भिर नकारात्मक असर गर्छ,’ ती अधिकारीको भनाइ छ ।