प्रष्ट नीतिको अभावमा चलचित्र क्षेत्रले समस्या झेल्नुपरेको कारण विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले बैंकहरुले चलचित्रलाई बौद्धिक सम्पत्ति धितोका रुपमा मान्यता नदिँदा उद्योग नै जोखिममा परेको बताए । उनले चलचित्रमा लगानी जोखिमपूर्ण हुने सोचका कारण बैंकहरुले ऋण दिन आनाकानी गर्ने अवस्था रहेको बताउँदै यसलाई केही सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले चलचित्रकर्मीहरुको लागि चलचित्र नै बौद्धिक सम्पत्ति रहेको उल्लेख गर्दै बैंकले धितोको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले चलचित्र पूर्णरूपमा सांस्कृतिक सामग्री मात्र नभई सञ्चारको शक्तिशाली माध्यम भएको उल्लेख गर्दै मातृभाषामा बनेका चलचित्रका लागि बोर्डले सेन्सर शुल्क हटाउने गरी काम गरिरहेको पनि बताए ।
उनले भने,‘बैंकले चलचित्रमा लगानी गर्दा चलचित्रले फाइदा नै गर्छ भन्नेकुरा नभएको हुनाले विदेशमा पनि बैंकले नै लगानी गर्दैन । एउटा सहकारीजस्तो बनाएर गर्ने गरेको छ । तर बैंकले लगानी गर्दैन नभए कुनै धितो मात्र राखेर गर्छ । हामी चलचित्र कर्मीहरुको लागि चलचित्र नै बौद्धिक सम्पत्ति भएको हुनाले यही नै राखेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बैंकले नमानेको कुरा यहाँहरुलाई निवेदन गर्दछु । कुनै चलचित्रले त २८ हजार ३ सय ५३ रुपैयाँ मात्र कमायो । दुई करोड लगानीमा बनेको सिनेमा २८ हजार कमाउँदा दुई लाख ऋण कहिले बुझाउँछ । त्यसकारण घरजग्गा राख्दा बैंकले दिने भएपनि बौद्धिक सम्पत्ति भएकै कारण बैंकले ऋण दिँदैन । चलिचित्र पूर्णरुपमा सांस्कृतिक नहुनसक्छ । तर त्यो सञ्चारकै उत्पादनको रुपमा बुझ्नुपर्छ । मात्रृभाषि चलचिहरुको हामीले बोर्डबाटै सेन्सर शुल्क नलाग्ने गरी काम गरिरहेका छौं । तर विदेशी र नेपाली चलचित्रबीच सिनेमा हलमा विभेद हुने भएकोले यसका लागि पनि आवश्यक नीति विधेयकले अंगाल्नुपर्छ ।’
उनले चलचित्र क्षेत्रमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्नेगरी सरोकारवालाको सुझावहरु समेत समेटेर थप समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
