हरिप्रसाद शर्मा

प्रस्तावित ८२१ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विगत ७ वर्षदेखि अध्ययनकै चरणबाट गुज्रिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडद्धारा अघि बढाउने भनिएको उक्त परियोजना लामो समय अध्ययनमै सीमित बनेको हो ।

परियोजना विगतमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआईए) स्वीकृतीको ढिलासुस्ती र डीपीआर तयार गर्ने परामर्शदाताले काम नगर्नेलगायतका विविध समस्यामै रुमल्लिइरहेको छ । २०७५ फागुनमा नै परियोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन बनाउन परामर्शदाता कम्पनी छनौट प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

त्यसपछि, वि.सं २०७६ सालमा नै परियोजना बनाउन वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआईए) प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४ वर्ष ढिलोगरी आयोजनाको इआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरिदियो । त्यसबेलासम्म परियोजना निर्माण अघि बढ्ने ठूलो आशा थियो ।

अहिले आयोनजाको विस्तृत अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका कामहरु भइरहेको उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाका इन्जिनियर हरिकृष्ण धितालले बताए । उनका अनुसार, एक-डेढ वर्षभित्र डीपीआर, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका कामहरु सम्पन्न भइ निर्माण सुरु हुनेछ ।

सन् २०२४ फेब्रुअरी १ मा सम्भाव्यता समीक्षा र नदी बेशिनको अध्ययन गर्न एनई इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडबीच सम्झौता भएको छ । एनईए इन्जिनियरिङले उत्तरगंगा र निसिखोला नदीको उचाइ र हाइड्रोलोजीलगायतका अध्ययन गरिरहेको छ ।

इरानी परामर्शदाताबाट धोकाः डेढ वर्ष पर धकेलियो परियोजना

यद्यपी, परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) बनाउने जिम्मा पाएको इरानी परामर्शदाता कम्पनीले सोचे जसरी काम नै गरेन् । डिपीआर बनाउन जिम्मा पाएको इरानी परामर्शदाता कम्पनी महाव घोड्स इन एशोसिएनले सन्तोषजनक काम नगरेपछि आयोजना पक्षले २०८० बैशाखमा सम्झौता रद्ध गर्यो ।

किनकी, त्यतिबेलासम्म आइपुग्दा इरानी परामर्शदाताले करिब डेढ वर्षको समय गुजारिसकेको थियो । २ वर्षमा डीपीआर बनाइसक्नुपर्नेमा उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता तोडिएसँगै आयोजना पक्षले नयाँ परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

नयाँ परामर्शदाताले डीपीआर बनाउन २ वर्ष लगाउनेछ । अहिलेसम्म पनि परियोजना पूर्ण रुपमा अध्ययनकै चरणमा छ । अर्थात, परियोजनाको डीपीआर निर्माण र लगानी मोडालिटीको टुंगो लागेर निर्माणको चरणमा कहिले प्रवेश गर्छ, यकिन छैन् ।

बनेन लगानी मोडालिटी, जुटेन लगानी

यस जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढ्न ढिलाइ हुनुको महत्वपूर्ण कारण यसको लगानी मोडालिटी नबन्नु पनि हो । परियोजना निर्माण गर्न आवश्यक पूँजीगत स्रोत जुटाउन नसक्दा अहिलेसम्म पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन् ।

आयोजनाका अनुसार, डीपीआर तयार हुने बेलासम्म लगानी मोडालिटी तथा वित्तीय व्यवस्थापनको काम सम्पन्न हुनेछ । हालसम्म परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्था र लगानी सम्झौता भने हुन सकेको छैन् ।

प्राधिकरणले यसअघि आयोजनामा ६८ प्रतिशत शेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ३२ प्रतिशत जनताको शेयर रहने गरी प्रारम्भिक रूपमा लगानी मोडालिटी बनाइएको थियो । त्यस मोडालिटीमा जाँदा आयोजनाको कुल लागत एक खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको थियो । तर, डिपिआर बनेपछि आयोजनाको लागत एकिन हुनेछ ।

परियोजना कता बनाउने भन्ने सीमा विवाद

उत्तरगंगा जलविद्युत् परियोजना सुरुमा पश्चिम बागलुङ वा रुकुमतर्फ कता बनाउने भन्ने विवादमा रुमल्लिन पुग्यो । स्थानीय वासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरु यो विवादमा दुईभागमा बाँडिदा समग्र परियोजनाको अध्ययनलगायतका काममा असर पर्यो ।

यसअघि आयोजना रुकुमतर्फ निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले गरेको प्राविधिक अध्ययनले आयोजना बागलुङको ढोरपाटनतर्फ बनाउँदा पानीको बहाब क्षमता ‘हाइड्रोलोजी’ र लागतका हिसावले पनि उपयुक्त देखायो । अहिले आयोजना बागलुङको पश्चिम ढोरपाटन र निसिखोला क्षेत्रमै निर्माण गर्ने तय भएको छ । तर, रुकुमतर्फका स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिहरुमा विरोधका स्वर अहिले पनि सुनिन्छन् ।

कस्तो बन्नेछ परियोजना ?

पाँच किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग बनाएर बागलुङको ढोरपाटन हुँदै निसीखोलाको गावामा पानी झारेर बाँध बनाई विद्युत् उत्पादन गरिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । जहाँ १३ सय ५५ मिटर माथिबाट पानी झारिने छ । निसीखोलामा दुईवटा विद्युतगृह निर्माण हुनेछन् ।

आयोजनास्थलसम्म पुग्न तीनवटा पहुँचमार्ग बनाइनेछ । देउरालीचोकदेखि बाँधसम्म एउटा, निसीखोलादेखि दुईवटा पावरहाउससम्म पुग्ने एउटा र सुरुङमार्गभित्र पुग्ने गरी अर्को गरी तीनवटा छुट्टा–छुट्टै पहुँचमार्ग बन्ने छन् ।