उनीहरुलाई समर्थन गर्नेहरुको आकांक्षा र स्वंय उनीहरुका प्रतिवद्धताहरु कसरी पुरा होलान् ? र, देशले साँच्चिकै विकासको नयाँ खुडकिलो पार गर्ला कि समस्याहरु झन झन गिजोलियलान् ? भन्ने प्रश्नहरुको जवाफ भने तत्काल आउने सम्भावना देखिदैन । यदि निर्वाचनमा उनीहरुले भनेझैं गरि मत ल्याएर र सरकार बनाए भने बल्ल त्यसको जवाफ आउनेछ ।

यद्धपी लामिछाने र साहसँगै सम्झौता गर्ने भनिएका कुलमान घिसिङसँग भने सहमति हुन सकेको छैन । कुलमानले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफूहरुलाई उपयोग गर्न मात्र खोजेको भन्दै शनिबार एक्लै चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन् । लामिछाने र रास्वपाले आफ्नो अस्तित्व नै नरहने गरि मिसाउन खोजकोले त्यो आफूहरुलाई मान्य नभएको घिसिङले बताएका छन् । उनको त्यो घोषणासँगै लामिछाने र बालेनसँगको उनको बहुचर्चित एकता टरेको देखिएको छ ।
कुलमान रिसाउनुको कारण
कुलमानलाई रास्वपाको कार्यकारी सभापति बनाएर चुनावमा जाने बालेनले प्रयास गर्दै आएका थिए । तर, त्यसलाई रविले ठाडै अस्वीकार गरे।
यसपछि कार्यवाहक सभापति मात्र बनाए पनि मिल्न सकिने प्रस्ताव लगियो। यसमा पनि रवि सकारात्मक भएनन् । बरु उनले कुलमानलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर बालेनसँगको एकतालाई केन्द्रित गरे । त्यसबाट आक्रोसित भएका उनले आफूसँग रविको भन्दा बढी जनविश्वास रहेको दाबी पनि गरे।
‘उहाँहरूसँग संरचना होला, सबै चिज होला, तर हामीसँग जनताको विश्वास होला,’ कुलमानले भने, ‘त्यही सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। जनताको विश्वास भएपछि सबैकुरा अगाडि बढ्छ।’ कुलमानले बारम्बार यो कुरा दोहोर्याउँदै आइरहेका छन् । सबै आफूलाई बेवास्ता गरिएकोमा आक्रोस पनि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
यसरी कुलमानले झुकेर सम्झौता नगर्ने अडानन लिएपछि अन्ततः बालेन र लामिछानेबीच सम्झौता भएको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) हुने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने गरी दुई पक्षबीच आइतवार सबेरै सात बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यद्धपी उक्त सम्झौतामा दुईपक्षबीच एकता भए पश्चात् स्थापित हुने राजनीतिक दलको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, दलको झन्डा साबिककै निलो पृष्ठभूमिको मध्य भागमा सेतो रङ्गको गोलाकार बीचमा निलो रङ्गको घण्टीको आकृति, दलको चुनाव चिन्ह घण्टी र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेसमेत उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीको लागि अगाडि सारिएका रास्वपामा बालेनको हैसियत के होला भन्ने बारेमा यकिन छैन । कतिपयले बालेन अब रविपछिको हैसियतमा पार्टीको दोस्राे नेताको रुपमा रहने बताएका छन् भने कतिपयले उनको हैसियत केन्द्रिय सदस्यको मात्रै रहने बताएका छन् । त्यस्तै बालेनका सहयोगीहरुको हैसियत पनि स्पष्ट नभएकोले पनि थप अन्योल सृजना गरेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियुक्त रहेका लामिछानेको बारेमा अदालतले गर्ने फैसलापछि उनीहरुबीचको शक्ति बाँडफाँट र सहकार्य कायम रहला कि नरहला भन्ने पनि आशंका देखिएको छ । किनकी यदि लामिछानेले अदालतबाट सफाई पाए भए भने उनले बालेनलाई संसदीय फाँटको नेताको रुपमा स्वीकार गरिरहलान् भन्नेमा स्वंय लामिछाने निकट व्यक्तिहरु नै आंशका व्यक्त गर्छन् । किनकी बालेन जस्तै लामिछाने पनि अति महत्वाकाँक्षी रहँदै आएका छन् र उनको उद्देश्य पार्टी मात्रै होइन, सरकारकै समेत नेतृत्व गर्नु हो । त्यो अवस्थामा यदि अहिलेको चुनावमा रास्वपाले चमत्कारिकरुपमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाएमा पनि उनीहरु दुईबीचको शक्ति संघर्षले पार्ने असरले देश थप अन्योलमा पर्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन ।
जे भएपनि आइतबार बिहानको लामिछाने र बालेनबीचको सहमतिबाट आउँदो चुनावमा पुराना भनिएका दलहरुलाई थप दबाब दिने भने निश्चित छ । किनकी लामिछाने र बालेन दुवै युवाहरुबीचका आकर्षणकोरुपमा रहेका छन् । र, त्यसले चुनावमा युवा मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्ने कुरालाई भने कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन ।