हरिप्रसाद शर्मा

नेपालका झन्डै ५ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीले ओगटेको पाइएको छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले सरकारले नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीहरुलाई सुम्पिएको हो ।

खासगरी, लगानी बोर्ड र सरकारी तवरबाट कतिपय आयोजनाहरु भारत सरकारको स्वामित्वका कम्पनी र भारतीय निजी कम्पनीको प्रत्यक्ष लगानी समेत ल्याउने प्रयास गरिएको हो । भारतीय कम्पनीले वर्षौदेखि त्यस्ता आयोजनाको स्वामित्व ओगटे पनि निर्माण प्रक्रियामा भने लैजान सकेका छैनन् । अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरुमा भारतीय कम्पनीले लगानी गर्ने/नगर्ने कुनै टुंगो छैन् ।

भारत सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगम(एसजेभीए)ले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाट अरुण–३ बाहेक अन्य आयोजनाहरुमा लगानीको सुनिश्चितता नहुँदा निर्माण प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् । भारतीय लगानीको एउटा सफल जलविद्युत आयोजना अरुण–३ नै बनेको छ । त्यसबाहेक अन्य आयोजनामा भने भारतीय लगानी आउन सकेको छैन् । जसका कारण नेपालका अधिकांश ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीकै कब्जामा परेका छन् ।

भारतीय सरकारी स्वामित्वको एनएचपीसीले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी–६-एसआर–६० र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने रुची देखाए पनि अहिलेसम्म ती आयोजनामा ठोस् प्रगति हुन सकेको छैन् ।

पश्चिम सेती र सेती नदी–६ को अध्ययन तथा विकाससम्वन्धी समझदारीपत्र(एमओयू) मा हस्ताक्षर भएपनि लगानी व्यवस्थापनको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन् । त्यसैगरी, अरुण–३ को सफलतासँगै भारतीय सतलज जलविद्युत् निगम(एसजेभीएन)ले थप ३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न रुची देखाइरहेको छ । तर, लगानी व्यवस्थापन नहुँदा ती आयोजनाको विकास अनिश्चित बनेको छ ।

सतलज जलविद्युत् निगम(एसजेभीएन)ले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ४९० मेगावाटको अरुण–४ र ३४१ मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पनि विकास गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन् । तर, ती आयोजनाहरुको निर्माण कहिले अघि बढ्छ एकिन छैन् ।

भारतीय सरकारी स्वामित्वको जीएमआरले पनि ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् अयोजनाको विकास गर्ने रुची देखाएर प्रस्ताव गरेको थियो । तर, वित्तिय व्यवस्थापन अभावमा जीएमआरले पनि अहिलेसम्म उक्त आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन् । यसअघि सरकारले लगानी व्यवस्थापन गर्न २ वर्षको म्याद थप गरे पनि हालसम्म पनि आयोजनामा लगानी आउन सकेको छैन् ।

अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरु लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाइएको छ । विगतमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले लगानी सम्मेलनमा समेत ती आयोजना शो–केशमा राख्ने गरेको थियो । तर, भारतीय लगानीकर्ताले ती आयोजनामा लगानी गर्ने रुची देखाउँदा आयोजनाहरु चर्चामा मात्र सीमित बनेका छन् ।

नेपालका कानुनी र प्रकृयागत झन्झटका कारण जलविद्युत् आयोजना बनाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले पनि भारतीय लगानी आउन नसकेको अर्थ राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी बताउँछन् । ‘नेपालमा सरकारी प्रक्रिया नै धेरै झन्झटिला छन्,’ उनले भने, ‘ईआएदेखि अरू धेरै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ करलगायत अन्य प्रकृया पनि उस्तै झन्झटिलो हुँदा त्यति सजिलै विदेशी लगानीकर्ता आइहाल्ने वातावरण छैन ।’

यी हुन भारतीय कम्पनीले ओगटेका आयोजनाहरुः

९०० मेगावाटको अरुण–३

६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण

४९० मेगावाटको अरुण–४

३४१ मेगावाटको बुढीगण्डकी

७५० मेगावाटको पश्चिम सेती

४५० मेगावाटको सेती नदी–६(एसआर–६०

४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली

९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली