हरिप्रसाद शर्मा

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले लिएको बजेट रोक्काको कदम विफल बनेको छ । 

शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो पदभार सम्हाल्दै गर्दा निर्वाचन खर्चका लागि टुक्रे र पूँजीगत खर्च कटौती गरेर १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्ने बताएका थिए।

रुग्ण, टुक्रे र साना विकासे आयोजनाहरुको बजेट रोक्काको नीति लिएका अर्थमन्त्री खनालको उक्त कदम विफल बनेको छ । पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरिएको बजेट धमाधम फुकुवा गर्दै गइरहेको छ ।

खासगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइलगायतका विकासे मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट रोक्का भएको थियो । बजेट रोक्का हुँदा विकासे मन्त्रालय तथा निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न पाएका थिएनन् ।

बजेट रोक्का हुँदा मन्त्रालयहरु कामबिहीन बन्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले पुनः बजेट फुकुवा गर्न थालेको हो । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार, विभिन्न १५ वटा मन्त्रालयको पूँजीगत र चालू रोक्का बजेटमध्ये माघ १५ सम्ममा ४२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रकम फुकुवा भएको छ । र, पछिल्ला दिनमा पनि बजेट फुकुवा हुँदै गइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बताए ।

उनकाअनुसार, अहिलेसम्म सवैभन्दा बढी सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट फुकुवा भएको छ । उक्त मन्त्रालयको १९ अर्ब ९२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ फुकुवा भएको हो । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १२ अर्ब ७१ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट फुकुवा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जेनजी युवापुस्ताको आन्दोलनपछि देशका महत्वपूर्ण सम्पदाहरु नष्ट भए । आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा धेरै सरकारी कार्यालयहरु जले । त्यसको पुननिर्माण गर्नुपर्ने र आगामी निर्वाचनका लागि समेत खर्च जोहो गर्ने गरी अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पूँजीगत खर्च कटौती र बजेट रोक्का गर्ने नीति अघि सारे । तर, अर्थमन्त्रीले लिएको कदम एकाध महिनाबाहेक टिक्नै सकेन् ।

बजेट रोक्काप्रति तत्कालीन मन्त्रीकै असन्तुष्टि

अर्थमन्त्री खनाल र सरकारले लिएको बजेट रोक्काको नीतिप्रति त्यतिबेला नै कतिपय मन्त्रीहरु असन्तुष्ट थिए । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ स्वंयम पनि बजेट रोक्काप्रति असन्तुष्ट थिए ।

उनले सम्हालेको सहरी विकास मन्त्रालयको त झन्डै ६१ अर्ब रुपैयाँ नै राेक्का गरिएको थियो । अहिले भने रोक्का गरिएको बजेट फुकुवा हुँदै गएको छ । अर्थमन्त्री खनालको उक्त कदमले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र अघि बढ्न नसक्ने र रोक्का बजेट फुकुवा हुनुपर्ने कुलमानको माग थियो ।

रोक्का बजेट फुकुवा गराउन कुलमानले आफ्नो धेरै समय खर्चिएका थिए । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले त प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकमा बजेट रोक्काप्रति असन्तुष्टि नै पोखे ।

मन्त्रालयको विनियोजन भएको दुई तिहाइ बजेट रोक्का भएपछि कार्यालय र कर्मचारीहरु कामबिहीन बनेका उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष सुनाएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले समस्या सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्री खनाललाई निर्देशक दिएकी थिइन् ।