नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक पटकको चालु पुँजी मार्गदर्शनमा गरेको संशोधनलाई पनि व्यवसायीहरुले अझै अपूर्ण नै भनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार अर्धवार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा महत्वपूर्ण परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेकाे हो ।

विगतमा व्यवसायीहरूले कडाइपूर्ण नियमका कारण विरोध जनाएपछि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा दुईपटक संशोधन गरिसकिएको छ भने मंगलबारको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घोषणा गरिएको परिमार्जन समेत नयाँ निर्देशन मार्फत लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मार्गदर्शन लागू भएपछि व्यवसायीहरूले यसलाई व्यवहारिक नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। विशेषगरी उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूले बारम्बार विरोध जनाएका थिए। उनीहरूको भनाइमा, वर्षमा सात दिनसम्म कर्जा बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने नियमले व्यवसायको नगद प्रवाहमा असहजता ल्याएको थियो। स्थायी पूँजी आवश्यक पर्ने उद्योगहरूले बारम्बार नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता महसुस गरेका थिए। यसले उद्योग विस्तारमा अवरोध पुर्याएको भन्दै व्यापारी संघहरूले राष्ट्र बैंकलाई नियम पुनर्विचार गर्न दबाब दिएका थिए।

व्यवसायीहरूको अर्को गुनासो थियो कि मार्गदर्शनले वास्तविक व्यवसायिक चक्रलाई ध्यान दिएको छैन । आयातकर्ताहरूले भुक्तानी चक्र लामो हुने भएकाले सात दिनको न्यूनतम भुक्तानी नियमले उनीहरूलाई थप दबाब दिएको थियो। निर्यातमुखी उद्योगहरूले पनि नगद प्रवाह असमान हुने भएकाले नियम व्यवहारिक नभएको बताएका थिए। नेपाल उद्योग परिसंघले समेत यसलाई “उद्योग विस्तारलाई रोक्ने कडाइ” भन्दै आलोचना गरेका थिए।

यसपटकको समीक्षाले न्यूनतम भुक्तानी सीमा १० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा बढाएको छ। यसले व्यवसायलाई नगद व्यवस्थापनमा सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ। स्थायी चालु पुँजी कर्जालाई कम्तीमा पाँच वर्षको लागि आवधिक कर्जा स्वरूप प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै बैंकले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको आधारमा स्थायी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ। पर्यटन, सूचना प्रविधि, र निर्यातमुखी उद्योगलाई पनि क्षेत्रगत कर्जा सीमामा समावेश गरिएको छ।

यी परिमार्जनले व्यवसायीलाई तत्कालीन तरलता सहज हुने, उत्पादन विस्तारमा सहयोग पुग्ने, र बैंकलाई जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने अवसर दिने अनुमान गरिएको छ। मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधनमा परेको विषयले कर्जा प्रवाहमा केही सहजीकरण गरे पनि अझै पूर्ण समाधान नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान मात्रै भनेर विदेशमा नीति नियमलाई नेपालमा हुबहु लगानी गर्न नसकिने बताउँदै उनले नेपालको परिस्थिति सुहाउँदो नीति नियम लागू गर्नुपर्ने बताए । उनले बैंकमा तरलता प्रशस्त भए पनि ऋण माग गर्न जाँदा आम्दानीको स्तर नपुगेको लगायतका थ्रेसहोल्ड तेर्साएर ऋणीले सहज रुपमा ऋण पाउन नसकेको बताए ।  चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई अझै सहजीकरणको खाँचो रहेको उनले बताए ।

उद्योगको प्रकृति अनुसार भुक्तानी नियम फरक–फरक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगमा तरलता अभाव बढी हुने भएकाले छुट्टै प्रोत्साहन आवश्यक देखिन्छ। कर्जा प्रयोगको पारदर्शिता बढाउन डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग बढ्दो छ। साथै बारम्बार संशोधन गर्दा व्यवसायमा अनिश्चितता बढ्ने भएकाले दीर्घकालीन स्थिर नीति आवश्यक रहेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।

विगतमा व्यवसायीले मार्गदर्शनलाई कडाइपूर्ण भन्दै विरोध गरे पनि मंगलबारको अर्धवार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षाले नियमलाई लचिलो बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई राहत दिने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएकाे व्यवसायीहरुले बताए । यसले मौद्रिक नीतिको लक्ष्यलाई व्यवहारिक बनाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वतर्फ पनि मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा कहिले कुन संशोधन ?

पहिलोपटक (२०७९ पुस २० गते) –कर्जा सीमा र भुक्तानी तालिकामा पहिलो पटक लचकता ।

दोस्रोपटक (२०८० साउन २८ गते) –साना व्यवसायी र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि थप सुविधाहरू। 

तेस्रोपटक (२०८२ फागुन १३ गते) – चालु पुँजी कर्जाको रकम सात दिन १०% को सीमामा ल्याउनुपर्ने सीमालाई ३०% पुर्याइयो र कर्जा अवधिमा बैंकले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरणको आधारमा आफै निर्धारण गर्न सक्ने सहुलियत प्रदान । याे स‌ंशाेधन राष्ट्र बै‌ंकले सर्कुलर जारी गरेपछि मात्रै लागू हुनेछ।