तात्कालिक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर फेर्न गरेको प्रयासलाई नेपाली इतिहासले बिर्सिएको छैन। त्यसकारण पनि गभर्नर फेर्ने चर्चा सत्ता परिवर्तनसँगै हुने गर्छ। यो विवाद केवल नेपालमा मात्र सीमित छैन। विश्वका धेरै देशहरूले यस्तै द्वन्द्व अनुभव गरेका छन्। जहाँ सत्ताको शक्ति र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताबिचको लडाइँले कहिले अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको छ भने कहिले संस्थागत गरिमालाई उँचो राखेको छ।
केन्द्रीय बैंकको मूल जिम्मेवारी मूल्य स्थिरता कायम राख्नु र वित्तीय प्रणालीलाई जोगाउनु हो। जबकि सरकार प्रायः अल्पकालीन आर्थिक वृद्धि र राजनीतिक लोकप्रियतामा केन्द्रित हुन्छ। यही फरक प्राथमिकताले गर्दा विश्वभरि नै सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच टकराब हुने गरेको छ।
यसको सबैभन्दा निकृष्ट उदाहरण टर्कीमा देख्न सकिन्छ। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोण अनुसार ब्याजदर घटाउन नमानेको भन्दै ६ जुलाई २०१९ मा तत्कालीन गभर्नर मुरात चेटिनकायालाई बर्खास्त गरे। त्यसपछि नियुक्त भएका मुरात उयसाललाई पनि ७ नोभेम्बर २०२० मा हटाइयो र उनको ठाउँमा आएका नासी आगबललाई पनि २० मार्च २०२१ मा केवल चार महिनामै पदमुक्त गरियो। सत्ताको बलियो नियन्त्रणले केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो लाइनमा ल्याउने एर्दोगानको यो प्रयासले टर्कीको मुद्रा (लिरा)को मूल्यमा भारी गिरावट ल्यायो र मुद्रास्फीति नियन्त्रणबाहिर पुग्यो। जसको असर टर्कीले आजसम्म भोगिरहेको छ।
यस्तै द्वन्द्व अर्जेन्टिनामा पनि देखियो। जहाँ जनवरी २०१० मा तत्कालीन राष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डेज डी किर्चनरले सरकारी ऋण तिर्न केन्द्रीय बैंकको ६.५ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रयोग गर्न खोजिन्। तर गभर्नर मार्टिन रेड्राडोले यसलाई केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार भन्दै अस्वीकार गरे। विवाद बढ्दै जाँदा राष्ट्रपतिले उनलाई हटाउने आदेश जारी गरिन् र अन्ततः २२ जनवरी २०१० मा रेड्राडोले राजीनामा दिनुपर्यो।
यसले विकासशील देशहरूमा संस्थागत परम्परा कमजोर हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी हाबी हुन्छ भन्ने देखाउँछ।
अर्कोतर्फ, विकसित मुलुकको अभ्यास भने निकै फरक र अनुकरणीय छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ विश्वकै सबैभन्दा स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंक मानिन्छ। सन् २०१८ र २०१९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेडका अध्यक्ष जेरोम पावेलको सार्वजनिक रूपमै कडा आलोचना गरे र उनलाई हटाउने संकेत समेत दिए। ट्रम्पले ब्याजदर घटाउन दबाब दिएपनि पावेलले आफ्नो अडान त्यागेनन्। अमेरिकी कानुन र बलियो संस्थागत संरचनाले गर्दा राष्ट्रपतिले चाहेर पनि गभर्नरलाई हटाउन सम्भव भएन।
यो घटनाले बलियो कानुनी संरचना र संस्थागत संस्कृतिले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता कसरी जोगाउँछ भन्ने विश्वलाई नै पाठ सिकाएको छ।
छिमेकी मुलुक भारतको अनुभव भने केही भिन्न र मध्यम प्रकृतिको छ। १० डिसेम्बर २०१८ मा भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर उर्जित पटेलले कार्यकाल सकिनु अगावै राजीनामा दिए। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले 'सेक्सन ७' जस्तो विशेष कानुनी प्रावधान प्रयोग गरेर केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिन खोज्नु र बैंकको सञ्चिति कोषमाथि आँखा लगाउनु यो राजीनामाको मुख्य कारण थियो। भारतमा गभर्नरलाई सिधै हटाइएको थिएन। तर राजनीतिक दबाबले उनलाई राजीनामाको बाटो रोज्न बाध्य पारिएको थियो। जसलाई धेरैले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरे।
हामीले विकसित मुलुकमा हुने अभ्यासका उदाहरण पनि देख्यो र विकासशील देशहरूमा संस्थागत परम्परा कमजोर हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी हाबी हुन्छ भन्ने भन्ने उदाहरण पनि देख्यौ। त्यस कारण नेपालले कस्तो अभ्यास अनुसरण गर्ने भन्ने मूल विषय हो। जुन मुलुकमा व्यक्ति भन्दा बढी सिस्टम सशक्त हुन्छ। उक्त मुलुकका संस्था बलिया हुन्छन्। व्यक्तिले भन्दा बढी सिस्टमले काम गर्ने अभ्यासमा जानु नै मुलुकका लागि सबैभन्दा बढी हितकारी हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकलाई एक स्वशासित संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। गभर्नरको ५ वर्षको निश्चित कार्यकाल तोकिनुको मुख्य उद्देश्य नै राजनीतिक परिवर्तनको बाछिटाबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु हो। यदि हरेक सत्ता परिवर्तनसँगै गभर्नर फेर्ने परम्परा बस्यो भने नेपालको मौद्रिक नीति अस्थिर बन्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको वित्तीय साख गिर्नेछ।
त्यसकारण वर्तमान गभर्नरले दिएको अभिव्यक्ति अनुसार केही समय अघि जति बेला जेनजी आन्दोलन चल्यो र उनको घर समेत जलाइयो। त्यो अवस्थालाई हेरेर उनले त्यस बेला भने पदबाट राजीनामा दिने मनसाय बनाएका थिए। तर जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सरकारसित काम गर्दै जाँदा भने त्यस बेला उठेको भावना बिस्तारै मत्थर हुँदै गएको छ। तर उनीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दा समेत उनले नयाँ सरकारमा आएका व्यक्तिहरूले त्यस्तो प्रस्ताव पुर्याएका छैनन्। यो बाहिर मात्रै चलेको चर्चा हो। तर उनी अहिले पनि बस्ने वा मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगी सकेका छैनन्। उनले आउने दिनमा उत्पन्न हुने परिस्थिति(सिचुएसन)मा भर पर्ने बताएका छन्। "अहिले मलाई कतैबाट तपाईले छोड्नु पर्छ भन्ने प्रस्ताव आएको छैन। यो बाहिर चलेको चर्चा मात्रै हो। बस्ने वा छोड्ने विषयलाई मैले आउने दिनको सिचुएसनलाई छोडी दिएको छु," केन्द्रीय बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले भने।
उनले जसरी अहिले उक्त निर्णय सिचुएसनको अनुसार हुने भनिरहेका छन्। त्यसले राजनीतिक दबाब अत्यधिक बढ्यो भने उनले मार्ग प्रश्वस्त पनि गर्ने सक्ने सम्भावना छ। तर जुन पदमा उनी अहिले आसीन छन्। उक्त संस्था र पद आफैमा स्वायत्त निकाय हो। त्यसको गरिमा स्वायत्तताको लागि पनि पौडेलले भावना र दबाब भन्दा माथि उठेर अडिग रहन सक्नु पर्छ। भलै उनलाई कसले त्यो पदमा नियुक्त गर्यो भन्ने कुराको अहिले माने राखिनु हुँदैन। केबल संस्था र स्वायत्तताको गरिमालाई कायम राख्ने प्रयास र निर्णय नै महत्त्वपूर्ण मानिने छ।
अर्को तर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो नयाँ र विधिमा विश्वास गर्ने शक्ति सरकारमा सहभागी भइरहँदा प्रणालीगत सुधार र विधिको शासनको थप अपेक्षा गरिन्छ। त्यसैले, राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रहका आधारमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्नु सट्टा उसलाई व्यावसायिक र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु नै परिपक्व राजनीतिको परिचय हुनेछ। सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच स्वस्थ दूरी कायम रहनुपर्छ र सहकार्य केवल आर्थिक हितका लागि मात्र हुनुपर्छ।
नेपालको आर्थिक भविष्य सुदृढ बनाउन "कानुनी स्वायत्तता"लाई "व्यवहारिक स्वायत्तता" मा रूपान्तरण गर्नु अनिवार्य छ। विकसित मुलुकहरूले जस्तै संस्थागत मर्यादालाई शिरोपर गर्दै गभर्नरलाई आफ्नो कार्यकाल स्वतन्त्रतापूर्वक पूरा गर्न दिनु पर्छ। सत्ताको कुर्सी बदलिँदैमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व बदल्ने सोचलाई त्यागेर मात्र नेपालले दिगो आर्थिक स्थिरता र समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्छ। अहिलेको बहस केवल एउटा व्यक्तिको पदबारे मात्र होइन, यो त नेपालको आर्थिक शासन प्रणाली कति परिपक्व छ भन्ने परीक्षण पनि हो।
