जेनजी आन्दोलनले ध्वस्त बनाएको अर्थतन्त्र उकास्ने जिम्मेवारीसहित बालेन शाहको मन्त्रिमण्डलमा अर्थमन्त्रीको बागडोर सम्हालेका छन् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले।

जेनजी आन्दोलनमा ३ खर्ब भन्दा बढीको क्षति दाबी गरिए पनि सरकारको आधिकारिक रुपमा झन्डै ८५ अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको पुष्टि भएको छ जुन कुल नेपालको जीडीपीको १.३८ प्रतिशत हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि पुराना परम्परागत दललाई विश्वास नगरेर नेपाली जनताले यसपटक दुई तिहाई सिट सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकार बनाउने जिम्मा दिएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्री बनेको पहिलो दिन नै राजस्व अनुसन्धान विभाग सहित विभिन्न १५ वटा ऐन खारेजी लैजाने निर्णय गरेका छन् ।

अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पनि समय अनुसार पुराना कानुनहरुलाई खारेज गर्ने वा हटाउने कामलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । दुई अर्थी लाग्ने कानुनहरु धेरै भएको र त्यसै कानुनलाई टेकेर कर्मचारीले मन्त्रीलाई नटेर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै अर्थ बाझिने कानुनहरु खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

मध्यपूर्व तनाव तथा नेपालको आन्तरिक कारणले पनि पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि बढ्ने खतरा रहेको बताउँदै उनले त्यसको नियन्त्रणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बढ्दो तरलतालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी आर्थिक नीतिहरु तर्जुमा गर्नुपर्छ । ‘बैंकमा तरलता चुलिँदा आगामी दिनमा ब्याज दर समेत ऋणात्मक हुने खतरा बढेको छ ।’–उनले भने । सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती छ भने बैंकमा तरलता फालाफाल छ । नयाँ अर्थमन्त्रीले स्रोत व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद् अधिकारीले बताए । वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक वृद्धिमा नयाँ सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

जेनजी आन्दोलनले ध्वस्त भएको अर्थतन्त्रलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउनु औचित्य नभएका र पुराना योजनाहरुलाई हटाएर काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक जस्ता राष्ट्रिय गौरवका मुलुकलाई अति आवश्यक आयोजनाहरुलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जाेड दिए । फास्ट ट्रयाक आयोजना समयमा सम्पन्न भएमा सामान ढुवानी खर्च कम भई मितव्ययीता सिर्जना हुन्छ जुन रकम पुँजीगत बजेटमा उपयोग गर्न सकिन्छ। उनले समस्याग्रस्त सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूको विशिष्ट कार्य प्रकृतिका आधारमा फरक–फरक कानुनले नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि विकास बैंक तथा पूर्वाधार विकासको लागि खडा भएको नेपाल पूर्वाधार बैंक तथा स–साना पुँजी परिचालन गर्ने सहकारीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट नहेरेर फरक फरक परिदृष्यबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने उनले बताए।

अनलाईनको व्यापक प्रयोग गरेर व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । धेरै ठाउँमा प्रतिवेदन, बुझाउने, रजिष्ट्रेसन गर्ने र अनुमति लिनुपर्नेलगायतका विषयमा सरलीकरण गर्दै व्यवसायबाट निस्कन पनि सहज बहिर्गमणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रभावकारी व्यवस्थापन भएमा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपुर्ण नहुने डा. अधिकारीको ठम्याई छ । उनले अनावश्यक खर्च कटौती, कर्मचारीको प्रभावकारी कार्यघण्टा बढाएर र प्रविधिको उच्च प्रयोग गरेर खर्च घटाउन सकिने उनले बताए ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा कर्मचारीको ७ कार्य घण्टा भए पनि वास्तवमा प्रभावकारी कार्यघण्टा भनेको ३ घण्टा भन्दा बढी नभएको बताउँदै त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले बढाउनुपर्ने बताए । सुशासन कायम गरेर भ्रष्टाचार मात्रै नियन्त्रण भयो भने पनि १ सय रुपैयाँमा हुने काम ८० रुपैयाँमा गर्न सकिने बताउँदै उनले बजेटको आकारै बढाउनुपर्ने अवस्था समेत नआउन सक्ने उनले बताए । सुशासनबाट बचेको स्रोतलाई पुँजीगत खर्चमा व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताए । पुँजीगत खर्च बढ्दा आपसेआप नै निजी लगानीकर्ता समेत लगानी गर्न आकर्षित हुने हुन्छ । जसले आर्थिक क्रियाकलाप मात्रै नबढाएर राजस्व समेत बढाउने हुन्छ । देशमा आर्थिक गतिविधी बढ्दा त्यसले वैदेशिक लगानीमा समेत सुधार हुने उनको तर्क छ । अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक लगानीमा के कस्ता अवरोधहरु छन्,त्यसलाई फुकाउने गरी कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अहिले स्रोत व्यवस्थापन गर्दा अर्को समस्या भनेको राजस्व बक्यौता नउठ्ने समस्या हल गर्नु पनि एक ठूलो विषय भएको बताए । त्यस्तै बेरुजु असुलीलाई प्रभावकारी बनाउँदै कर कानुनमा सुधार गर्दै मूल्य अभिवृद्धि करलाई दुई दरमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । भारत नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा मुख्य साझेदार भएको हुनाले भारतको जीएसटी दरसँग नेपालका करका दरहरु समानान्तर बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । भारतीय करसँग सामन्जस्य गरेर अगाडि बढ्दा राजस्व व्यवस्थापनमा सहजता आउनेमा उनले जोड दिए ।