पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेका छन् । 

योसंगै विभिन्न कसुरमा पक्राउ पर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुमा ओली सूर्यवहादुर थापा र शेरबहादुर देउवापछि तेस्रो व्यक्ति भएका छन् । विपी कोइराला प्रधानमन्त्री पदमै रहेको बेला विसं २०१७ पुस १ गते सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै पक्राउ परेका थिए । उनी राजा महेन्द्रले बहुदलिय व्यवस्था हटाएर निरंकुश पंचायती व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा परेका थिए । उनीमाथि राजनीतिक अभियोग थियो, भ्रष्टाचार वा ज्यान मार्ने अभियोग लगायतका कसुर थिएनन् ।

तर, ओलीमाथि भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा भएको हत्याको मुख्य अभियोग लगाइएको छ । र,अब फौजदारी कानुनअनुसार उनी माथि कारवाही हुने बताइएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र तोडफोडको घटना बारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्च अधिकारीलाई १० बर्षसम्मको जेल समाज माग गरेको छ । उनीमाथि कस्तो सजाय होला ? अब अदालतले तय गर्नेछ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको जेल यात्रा

नेपाली राजनीतिको चतुर खेलाडीको रुपमा चर्चित सूर्यबहादुर थापा पहिलो पटक विसं २०२१ माघमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । पंचायतको समर्थक भए पनि उनले कतिपय घटनाक्रमहरुको भने कडा विरोध गर्ने गर्दथे । त्यसैक्रममा विसं २०२९ मा काठमाडौंको इटुम्बहालमा आयोजित एक सार्वजनिक सभामा राजदरबार र सिंहदरबारको द्वैध शासन अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै १३ बुँदे मागसहितको भाषण गरेका थिए।

त्यसको केही समयपछि असोज २०२९ मा उनलाई विभिन्न प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको सहित विभिन्न आरोपमा पक्राउ गरी नख्खु जेलमा राखिएको थियो । पक्राउको केही महिनापछि जेलभित्रै उनले राजनीतिक सुधारको माग गर्दै २१ दिन लामो भोक हड्ताल समेत गरेका थिए । त्यो हडताल गरेपछि उनी रिहा भएका थिए ।

शेरबहादुर देउवा भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल

राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा शेरहादुर देउवा सरकारलाई वर्खास्त गरि सत्ता आफै हातमा लिए र भ्रष्टाचारका घटनाहरुको छानबिन गर्न भन्दै उच्च स्तरिय आयोग गठन गरे । भक्तबहादुर कोइराला नेतृत्वको उक्त आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २ वर्षको कैद र ९ करोड रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको सुनाउंदै पक्राउ गरेर जेल हालेको थियो । उनीसंगै पूर्व मन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह पनि सो प्रकरणमा परेका थिए ।
 

२०६२ फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशको विशेष इजलासले शाही भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगलाई नै असंवैधानिक ठहर गरिदियो।

सर्वोच्चको फैसलाको भोलिपल्ट अर्थात् २०६२ फागुन २ गते २००६० देउवा र सिंह हिरासत मुक्त भएका थिए । उनीहरु करिब साढे ९ महिना जेल बसेका थिए ।