सुन्दर रायमाझी

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एक संवेदनशील र निर्णायक मोडमा उभिएको छ। कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न विभिन्न आर्थिक परिसूचकहरूको आधारमा अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी), आर्थिक वृद्धिदर, पूँजीबजार, रोजगारी, मुद्रास्फीति, ब्याजदर, व्यापार सन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण, राजस्व संकलन, सरकारी खर्च, बैंकिङ तरलता, कर्जा प्रवाह तथा वैदेशिक व्यापार जस्ता सूचकहरूले समग्र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्दछन्।

वर्तमान आर्थिक अवस्था

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई यी सूचकहरूको आधारमा विश्लेषण गर्दा बाह्य क्षेत्र केही स्थिर देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने अझै दबाबमा रहेको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन क्रमशः बढ्दै आए पनि आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेको छैन। विकासशील देशका रूपमा नेपाललाई दिगो आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ६ देखि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक मानिन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएका कारण आन्तरिक माग, उत्पादन र लगानीको विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। औद्योगिक उत्पादन, निर्माण क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रको लगानी घट्दा अर्थतन्त्रमा समग्र गतिशीलता कम भएको देखिन्छ।

सेवाको वर्चस्व, उत्पादनको कमजोरी

नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान अत्यधिक रहेको छ भने उद्योग तथा कृषि क्षेत्रको योगदान तुलनात्मक रूपमा कम छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ भने उद्योग क्षेत्रको योगदान करिब १३ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २४ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यस्तो संरचनाले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ, किनभने उत्पादनमुखी क्षेत्रको विस्तार बिना आर्थिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन।

पुँजीबजार : विस्तार तर अपरिपक्वता

पुँजी बजारतर्फ हेर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा बजारको आकार विस्तार भएको छ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को बजार आकार कुल ग्राहस्थ उत्पादनको उल्लेखनीय हिस्सा बराबर पुगेको छ। तर पूँजी बजार अझै पनि संरचनागत रूपमा परिपक्व भइसकेको छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूको न्यून उपस्थिति, संस्थागत लगानीकर्ताको सीमितता तथा नियामकीय संरचनामा देखिएका कमजोरीहरू प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक निकायलाई पेशागत स्वायत्तता प्रदान गर्दै प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। साथै, बजारको प्रविधि तथा सञ्चालन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आधुनिकीकरण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।

रोजगारी संकट र विप्रेषणको परनिर्भरता

रोजगारीको अवस्था पनि नेपालको अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ। देशभित्र पर्याप्त अवसर नहुँदा ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान बाध्य भएका छन्। विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले पठाउने विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनाएको छ। हाल देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेखनीय स्तरमा पुगेको छ। तर रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ, किनकि यो उत्पादनमा आधारित नभई उपभोगमा आधारित आर्थिक संरचना हो।

मुद्रास्फीति र बचतकर्ताको स्थिति

मुद्रास्फीतिको अवस्था पनि नेपाली उपभोक्ताका लागि महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ। बजारमा खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि उच्च हुँदा आम नागरिकको जीवनयापन महँगो भएको छ। अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा कम भएको अवस्थामा बचतकर्ताहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेका छन्।

विकास बजेट : खर्च हुन नसक्ने पुरानो समस्या

सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि भन्दा बढी बितिसक्दा पनि सरकारको पूँजीगत खर्च निकै कम रहेको छ। विकास बजेटको खर्च न्यून हुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन्छ। सरकारको अधिकांश खर्च तलब, प्रशासनिक खर्च र ऋणको ब्याज तिर्नमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ।

सार्वजनिक ऋण : २८ खर्बको दायित्व

यससँगै नेपालको सार्वजनिक ऋण पनि पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। फागुन मसान्तसम्म मुलुकमा कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २८ खर्ब पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४७ प्रतिशत हो। आन्तरिक तथा बाह्य दुवै प्रकारका ऋणको भार बढ्दै जाँदा भविष्यमा वित्तीय स्थायित्वमा दबाब सिर्जना हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ। कमजोर राजस्व संकलन, सरकारी संरचना विस्तार, कर्मचारी खर्च, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, अन्य प्रशासनिक खर्च बढ्दा तथा विदेशी ऋणमा निर्भरता सार्वजनिक ऋण बढ्नुका प्रमुख कारण देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा स्रोत अभाव पूर्ति गर्न ऋण लिनुपर्ने सरकारको बाध्यता छ। ऋण आफैँमा समस्या होइन, तर त्यो ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग नभए दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक संकट निम्तिन सक्छ।

बैंकिङ तरलता: पैसा छ, लगानी छैन

बैंकिङ क्षेत्रलाई हेर्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्था छ। तर लगानीयोग्य कर्जाको माग भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। बैंकहरू सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन तयार हुँदा पनि निजी क्षेत्रले लगानीमा रुचि नदेखाउनु अर्थतन्त्र सुस्त भएको स्पष्ट संकेत हो। यस अवस्थाले उद्योग–व्यवसायमा आत्मविश्वासको कमी देखाउँछ।

सुधार र रूपान्तरणका सम्भावित अवसरहरू

यी चुनौतीहरूका बावजुद नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार र दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण अवसरहरू पनि विद्यमान छन्। स्पष्ट नीतिगत दृष्टिकोण, स्थिर सरकार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत आगामी दशकलाई आर्थिक रूपान्तरणको दशकमा परिणत गर्ने सम्भावना छ। यस्तो परिस्थितिमा नयाँ सरकार र अर्थमन्त्रीले निम्न क्षेत्रहरूमा नीतिगत सुधारहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र समृद्धिको आधार तयार गर्नेछ।

१. निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ, किनकि अनिश्चितताका कारण लगानीकर्ताहरू हाल लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। सरकारले उदार अर्थतन्त्रप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता स्पष्ट गर्दै लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सन्देश दिनुपर्छ। साथै, निजी क्षेत्रले पनि पारदर्शिता र इमानदारी कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ। कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउनु, लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया छिटो बनाउनु तथा अनावश्यक नियमन हटाउनु अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिन्छ। यसले लगानीको वातावरण सुधार गर्नुका साथै दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको जग बसाउन सहयोग पुर्याउनेछ।

२. वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र बाह्य जोखिम

हाल मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो भू–राजनीतिक तनाव र द्वन्द्वका कारण स्वदेश फर्कन सक्ने नेपाली श्रमिकहरूको व्यवस्थापन सरकारका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। अनुमान अनुसार उक्त क्षेत्रमा करिब १७ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्। यदि द्वन्द्व लम्बिएर ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने, देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा सामाजिक तथा आर्थिक असन्तुलन बढ्न सक्नेछ। यसले पुनः असन्तोष, आन्दोलन तथा सरकारप्रति जनविश्वास कमजोर हुने जोखिमसमेत बढाउन सक्छ।

यससँगै, मध्यपूर्वको अस्थिरताले रेमिट्यान्स घट्ने, इन्धनको मूल्य वृद्धि भई मुद्रास्फीति चर्किने तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने सम्भावनाहरू पनि देखिएका छन्। हाल भुक्तानी सन्तुलन बचतमा र विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहे पनि रेमिट्यान्समा हुने सम्भावित गिरावटले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिले महँगी, उत्पादन लागत तथा ढुवानी खर्च बढाएर थप चुनौती सिर्जना गर्नेछ। यी सम्भावित जोखिमहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु नै हालै गठन भएको नयाँ सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।

३. पुँजीबजारको संरचनात्मक सुधार

नेपालको पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई थप व्यावसायिक स्वायत्तता प्रदान गर्दै प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्दै संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संरचना, प्रविधि तथा सञ्चालन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आधुनिकीकरण गर्नु समयको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।

त्यसैगरी, लगानीकर्ताले व्यहोरेको नोक्सानीलाई भविष्यको नाफासँग कर समायोजन गर्न सकिने ‘लस क्यारी फर्वार्ड’ प्रणाली लागू गर्दा जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ। यसले पुँजीबजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिको विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।

बजारको स्थायित्व र तरलता अभिवृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गरी उनीहरूलाई सक्रिय रूपमा पुँजीबजारमा भित्र्याउनु आवश्यक छ। यसले बजारमा संस्थागत उपस्थिति मजबुत बनाउनुका साथै तरलता र स्थायित्व दुवैमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

त्यस्तै, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ, फ्युचर्स तथा अप्सनजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दै बन्ड बजार, इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड तथा हरित बन्डको विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसले लगानीकर्तालाई विविध विकल्प उपलब्ध गराउनुका साथै पुँजीबजारको गहिराइ र दायरा विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।

हाल पुँजी बजारमा दैनिक १०–१२ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भइरहेको सन्दर्भमा, उच्च तरलता कायम रहेको अवस्थामा ब्रोकर कमिसन पुनरावलोकन गरी घटाउनु आवश्यक देखिन्छ। यसले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष राहत दिनुका साथै बजार सहभागिता र मनोबल दुवै बढाउनेछ, र दीर्घकालीन लगानी प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्नेछ।

साथै, गैरआवासीय नेपाली (NRN) हरूलाई सहज रूपमा पुँजी बजारमा लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट र सहुलियतपूर्ण नीति ल्याउनु आवश्यक छ। यसले बाह्य पूँजी भित्र्याउने मात्र नभई पुँजीबजारको विस्तार र स्थायित्वमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।

४. अनौपचारिक अर्थतन्त्र : राजस्व चुहावट र ग्रे–लिस्टको मूल कारण

नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा चिन्ताजनक पक्ष अनौपचारिक क्षेत्रको बढ्दो प्रभाव हो। देख्दा सामान्य लागे पनि यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको छ। धेरैजसो कारोबार कर प्रणालीबाट बाहिर रहँदा सरकारको राजस्व सङ्कलनमा ठूलो चुनौती देखिएको छ। परिणामस्वरूप, आवश्यक खर्च धान्न सरकारले ऋणको भर पर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्नुको प्रमुख कारण पनि यही अनौपचारिक अर्थतन्त्र हो, जसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र औपचारिक वित्तीय प्रणालीको विकासमा गम्भीर अवरोध पुर्याइरहेको छ। यो समस्या समाधान गर्न भर्खरै बनेको नयाँ सरकारले साहसी र दूरदर्शी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिरिन नेपालसँग अब एक वर्ष भन्दा कम समय बाँकी छ, तर सुधारको गति अपेक्षाअनुसार तीव्र छैनन्। ग्रे–लिस्टबाट छिटो बाहिरिन भर्खरै बनेको नयाँ सरकारले मनी–लन्डरिङ नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुनी सुधार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण र उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ एफएटीएफले तोकेका कार्ययोजनाका सबै बुँदाहरू समयमै पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता र चुनौती रहेको छ। यी उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपाल छिटो ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन सक्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्दै विदेशी लगानी तथा वित्तीय सहकार्यका नयाँ ढोकाहरू खुल्नेछन्।

५. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन : उत्पादनमुखी उपयोगमा केन्द्रित सुधार

सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन अबको सरकारको प्रमुख दायित्व हुनुपर्छ। ‘ऋण लिएर उपभोग होइन, उत्पादन’ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्दै ऋणलाई दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्रहरूमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। ऊर्जा, पूर्वाधार, औद्योगिक पार्क, पर्यटन पूर्वाधार तथा निर्यातमुखी उद्योगहरूमा लगानी गर्दा अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव सिर्जना हुन सक्छ। परियोजनाको आर्थिक प्रतिफल र सामाजिक प्रभावको आधारमा मात्र ऋण उपयोग गर्ने, परियोजनामा आधारित ऋण संरचना लागू गर्ने, अनुत्पादक खर्च (प्रशासनिक तथा आयात–आश्रित) मा ऋण प्रयोग घटाउने, सार्वजनिक ऋणको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने जस्ता कार्यहरु सरकारले गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

६. रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण

रेमिट्यान्सले हाल उपभोग र आयात धानिरहेको भए पनि यसको उत्पादनशील उपयोग न्यून छ। दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि रेमिट्यान्सलाई उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधारमा लगानीतर्फ मोड्न आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले रेमिट्यान्स लगानी कोष स्थापना गर्ने, प्रवासी नेपालीहरूका लागि विशेष बन्ड जारी गर्ने, कर छुट तथा सहुलियतमार्फत रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने तथा साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) मा सह–लगानी मोडेल विकास गर्ने जस्ता कार्यहरु सरकारले गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

७. विकास बजेट कार्यान्वयनमा संरचनात्मक सुधार

नेपालमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या दीर्घकालीन रहेको छ, जसले आर्थिक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ। योजना चयनदेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा संरचनागत सुधार अनिवार्य देखिन्छ। यसका लागि नयाँ सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने, ठेक्का प्रणालीमा समयसीमा तथा दण्ड–प्रोत्साहनको व्यवस्था लागू गर्ने र बहुवर्षीय परियोजना योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने जस्ता कार्यहरू तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

८. पर्यटन र ऊर्जा : आर्थिक रूपान्तरणका रणनीतिक स्तम्भ

नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि पर्यटन र ऊर्जा दुई प्रमुख आधार स्तम्भ हुन्। यी क्षेत्रहरूले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन र लगानी आकर्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। यसका लागि सरकारले पर्यटन पूर्वाधार (सडक, होटल तथा पर्यटकीय गन्तव्य विकास) मा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल लागू गर्ने, जलविद्युत उत्पादन वृद्धि गर्दै भारत, बङ्गलादेशलगायत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात बढाउने तथा नेपाललाई ‘हरित ऊर्जा केन्द्र’ (ग्रीन इनर्जी हब) को रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने जस्ता कार्यहरू तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

९. आर्थिक कूटनीति सुदृढीकरण

नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ गर्दै विदेशी लगानी, व्यापार साझेदारी र क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। दक्षिण एसिया तथा एशियाली क्षेत्रीय बजारसँगको आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्दा व्यापार र लगानी वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र प्रवासी नेपालीहरूको पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। आर्थिक कूटनीतिलाई मात्र राजनीतिक सम्बन्धको परिधिमा सीमित नराखी व्यापार, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको माध्यमका रूपमा विकास गर्न सकेमा मात्र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार तयार हुनेछ।

१०. नीति स्थिरता र दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टि

नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या नीतिगत अस्थिरता हो। बारम्बार नीति परिवर्तन हुँदा लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढिरहेको देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन लगानीलाई निरुत्साहित गर्दछ। त्यसैले सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टि (लङ–टर्म इकोनोमिक भिजन) निर्माण गरी स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीति लागू गर्न आवश्यक छ। आर्थिक नीतिलाई राजनीतिक विवादभन्दा माथि राख्नुपर्छ। स्पष्ट दीर्घकालीन लक्ष्य, चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना र स्वतन्त्र आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को गठनजस्ता उपायहरूले नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउनेछन्।

११. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

कुनै पनि आर्थिक सुधार कार्यक्रम सफल हुन सुशासन अपरिहार्य हुन्छ। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। सरकारी खर्चलाई पारदर्शी बनाउने, डिजिटल प्रशासन विस्तार गर्ने र सार्वजनिक निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने दिशामा ठोस पहल आवश्यक छ। यसले स्रोतको दुरुपयोग घटाउनुका साथै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।

हाल देखिएको जेनजी आन्दोलन – विशेषगरी नयाँ पुस्ताको आवाजको मुख्य माग पनि यही सुशासन र पारदर्शिता नै हो। यही आधारमा नयाँ सरकार गठन भएको सन्दर्भमा, अब यसले व्यवहारमै सुशासन स्थापित गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस र देखिने परिणाम दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। यही विषय नयाँ सरकारका लागि प्रमुख चुनौतीको रूपमा समेत उभिएको छ।

निष्कर्ष

नयाँ सरकारका लागि अबको वास्तविक चुनौती नीति बनाउनु होइन, त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नु हो। अबको निर्णय र कार्यान्वयनले नै देशको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ। नेपालको आर्थिक सुधार केवल नीतिगत घोषणाबाट मात्र सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ। यदि सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, पुँजी बजार सुधार, विवेकपूर्ण ऋण व्यवस्थापन तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्न सके आगामी दशक नेपालका लागि आर्थिक रूपान्तरणको दशक बन्न सक्छ। यही अवसरलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व, समृद्धि र दीर्घकालीन विकासको मार्गमा अघि बढाउन पूर्ण रूपमा सम्भव छ।

(अर्थ विश्लेषक रायमाझी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूमा वित्त सल्लाहकारको रूपमा आबद्ध छन्।)