निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । आफूहरुको प्रश्ताव अनुरुप २०८२ चैत्र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रणनीति लागू गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको हो ।

महासंघले आईतवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यो रणनीति लागू भएपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, लगानी तथा व्यक्तिको सुरक्षामा सरकारले प्रत्यक्ष प्रतिवद्धता जनाएको सन्देश गएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी निर्णयलाई निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् । यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत र लगानीको सुरक्षा तथा आवश्यक प्रवर्द्धन सरकारले प्रत्याभुत गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।

महासंघले २०८२ कार्तिक २२ गते ‘आर्थिक बहसः २.०’ कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित आर्थिक अवस्थामा निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसपछि ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य’ कार्यक्रममार्फत थप छलफल गरी महासंघले सरकारलाई पीएसपीपीको अवधारणापत्र पेश गरेको थियो ।

सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमको ६० औँ बुँदामा समेत उक्त रणनीति समेटिएको छ । देशको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, लगानी वातावरण सुदृढ बनाउने तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले रणनीति स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको महासंघले जनाएको छ ।

रणनीतिअनुसार भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरोत्थान, नियामकीय सरलीकरण, लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यनीतिहरू कार्यान्वयन गरिनेछ ।

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास तथा प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउन महासंघले सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रभावित निजी क्षेत्रलाई एकीकृत राहत र आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैबीच दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावहरूलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही अनुरुप नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ वटा कानून खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेका छन् ।

महासंघले ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यसका लागि पैरवी गरेको थियो ।

अध्यक्ष ढकालकाअनुसार महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ मार्फत विभिन्न कानुन संशोधन, परिमार्जन तथा खारेजीको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको छ । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पीएसपीपी संयन्त्रका रूपमा काम गर्ने र रणनीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनले बताए।

यसैगरी महासंघको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत समान प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायहरूलाई एकीकृत संरचनामा ल्याउने निर्णय पनि गरिएको छ । यसबाट सेवाग्राहीलाई सरल र सहज सेवा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । त्यसअनुसार सबै व्यवसायिक सेवा उपलब्ध हुने ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ ४५ दिनभित्र तयार पार्ने योजना अघि बढाइएको छ । उक्त सेवा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने सम्भावना रहेको र यसबारे महासंघले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारसमक्ष छिट्टै पेश गर्ने जनाएको छ ।

महासंघले ऊर्जा उत्पादन तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ । ऊर्जा कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके देशले दोहोरो लाभ लिन सक्ने महासंघको भनाइ छ ।