बाबुराम ढकाल
प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले सपथ ग्रहण गरेको केही घण्टा भएको छ ।

यही अवधिमा ३ जना ‘हाईप्रोफाइल’ नेताहरुलाई पक्राउ गर्नुको साथै कर्मचारी तथा विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने, २०४८ साल यताका उच्च पदस्तहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, जेनजी आन्दोलनमा भएको धनजनको क्षति सम्वन्धि अध्ययन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेलगायतका कैयौं निर्णयहरु गरिएका छन् । साथै सरकारले शासकीय सुधारका लागि भन्दै १ सयवटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।

राजनीतिमा कुनै पनि सरकारको काम कारवाहीको मूल्याँकन ‘हनिमुन पिरियड’ अर्थात् सय दिनको अवधि पछि मात्र गर्नु पर्छ भन्ने राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय मान्यता छ । यहाँ त सरकार गठन भएको सय घण्टा पनि पुगेको छैन । त्यो आधारमा बालेन सरकारले के काम कसरी गर्छ ? र त्यसले समग्र नेपालको अवस्थालाई कहाँ पुर्याउँछ ? अहिले नै मूल्यांकन गर्न हतार हुन्छ ।

तर, सरकारको अहिलेसम्मको कार्यशैली प्रधानमन्त्री शाहसहितका प्रमुख मन्त्रीहरुले सामाजिक संजालमा व्यक्त गरेका विचारहरु हेर्दा सरकारले बलिउड फिल्म नायक र सिंघम ‘स्टाइल’मा काम गर्न खोजेको देखिन्छ । आफै युवा रहेका प्रधानमन्त्री शाह र युवाहरुको बोलवाल रहेको मन्त्रीपरिषद्ले आक्रामकरुपमा ‘सिंघम स्टाइल’मै काम गर्न खोज्नु अस्वभाविक मान्नु पर्दैन । तर, कति टिकाउ हुन्छ र त्यसले परिणाम कस्तो दिन्छ ? भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।

सरकार गठन भएको केही घण्टामै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक खड्काहरु पक्राउ गर्नु र कर्मचारी संगठनहरु खारेज गर्नेदेखि अनेक घोषणाहरु गरिनुलाई सरकारको ‘सिंघम अवतार’को लिइएको छ । कतिपयले यसलाई सरकारको पूर्वाग्रही व्यवहार र निर्णय मानेका छन् । र, त्यसको लागि अनेकौं कारणहरु दिएका छन् । वास्तवमा सरकारको ‘सिंघम अवतार’ को पछाडि साँच्चै विपक्षी राजनीतिक दलका नेता र विश्लेषकले भनेझैं कुनै निहित राजनीतिबाट प्रेरित छ कि दोषीहरुलाई कारवाही गरेर जनतालाई न्यायको अनुभूति दिलाउने पवित्र उद्देश्यबाट प्रेरित छ भन्ने कुरा समय क्रममा खुल्दै जानेछ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा सरकारले जसरी ‘सिंघम स्टाइल’मा काम शुरु गरेको छ, त्यही रफ्तारमा आर्थिक क्षेत्रमा पनि काम हुने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा चमत्कारिक सुधार हुन धेरै वर्ष लाग्ने छैन । तर, राजनीतिक निर्णय र कामहरुमा जस्तो आर्थिक निर्णय र कार्यान्यवनमा त्यो रफ्तार देखिएको छैन । आर्थिक सुधारका काम कुनै नेतालाई झिसमिसेमा पक्राउ गरेर कठघरामा उभ्याउनु जस्तो सजिलो काम पनि होइन ।

सरकारले सार्वजनिक गरेका शासकीय सुधारका लागि १ सयवटा कार्यसूचीमा झण्डै डेढ दर्जन आर्थिक क्षेत्रका बुँदाहरु रहेका छन् । ती साँच्चै नै पुरा भए भने सत्तारुढ रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरुले मात्र होइन, विपक्षीहरु समेत सरकारको अगाडि नतमस्तक हुन वाध्य हुनेछन् ।

तर, के त्यस्तो होला ? यो प्रश्न किन पनि उठ्छ भने प्रधानमन्त्री शाह काठमाडाैं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा स्रोत परिचालनको हिसाबले देशभरका स्थानीय तहहरुमध्ये कमजोरको श्रेणीमा पर्दै आएको थियो । देशका ५ वटा महानगर पालिकाहरुमध्ये बजेट सबैभन्दा धेरै भएको तर विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने पालिकाकोरुपमा रहेको थियो । अर्थात् काठमाडाैं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा त्यहाँको विकास बजेट राम्रोसँग खर्च गर्न नसकेका, स्रोत परिचालन व्यवस्थितरुपमा गर्न नसकेका शाहले देशकै बजेट, स्रोत परिचालन अधिकतमरुपमा गर्छन् र आर्थिकरुपमा चमत्कार हुन्छ भनेर आशा गर्न सकिएला, विश्वास गरिहाल्न अझै सकिदैन ।

जस्तोकि एउटा उदाहरण सरकारले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । शंकै छैन, विभागमा अनेकौं वेथिति थिए । भ्रष्टाचार व्याप्त थियो । त्यसलाई हदैसम्मको नियन्त्रण गर्नु जरुरी थियो । तर, के त्यो विभागको औचित्य नै थिएन, छैन ? विभाग खारेज भएपछि राजश्व चुहावटको क्षेत्रमा कुन निकायले अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्छ ? चुहावट नियन्त्रणको लागि आवश्यक कदम चाल्छ ?

जवाफ हुन सक्छ—अर्थ मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालय स्वंयले गर्न सक्छ ।

यो तर्क आफैमा ‘तर्कको लागि तर्क’ मात्रै हो । सबै काम अर्थमन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने भए राजश्व अनुसन्धान विभाग मात्र होइन, त्यो भन्दा पनि काम नलाग्ने धेरै निकायहरु छन्, तिनीहरुलाई किन राख्नु पर्यो ?

भएका निकायहरु विघटन गर्न वा खारेज गर्न जति सजिलो हुन्छ, त्यसपछिको अवस्था व्यवस्थापन गर्न कति चुनौतिपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु हुन् ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि राज्यको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा देशभरमा रहेका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु खारेज गरियो । र, त्यसको ठाउँमा २-३ वटा जिल्लाहरुमा काम गर्ने गरि कृषि ज्ञान केन्द्र नामक नयाँ कार्यालयहरु स्थापना गरियो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु खारेज भएपछि कृषिका गाउँ गाउँ र वडा तहमा रहेका संरचनाहरु ध्वस्त पारियो । तर, त्यस्को विकल्पमा कृषि ज्ञान केन्द्रहरुलाई सिमित ठाउँमा अनुदान बाँड्ने निकायकोरुपमा स्थापित गरियो । नाम ज्ञान केन्द्र भए पनि ती निकायहरु अनुदान बाँड्ने ‘दाता’ र त्योभन्दा पनि अझ बेथितिको केन्द्रको रुपमा स्थापित भए ।

परिणाम ! केही वर्षको अवधिमै कतिपय प्रदेशहरुले फेरि पुर्ववतःरुपमा कृषि कार्यालयहरु स्थापना गरे । ज्ञान केन्द्र खारेज गरे । कतिपय प्रदेशहरुमा भने अझै पनि ज्ञान केन्द्रहरु छन् । ती कसरी चलेका छन् ? भनिरहनु नपर्ला ।

अहिले सरकारले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय गर्दा कतै तिनै कृषि विकास कार्यालयहरु विघटनको ‘भूत’ जगाउन खोजिएको त होइन ? प्रश्न मात्र होइन, शंका गर्नु पर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । सरकारले भएका संरचना र संस्थाहरु खारेज गर्नु अगाडि १० पटक होइन, सय पटक गम्भीरताका साथ विचार गर्नु पर्छ । भएका कमजोरीलाई देखेर त्यसलाई सच्याउनुको साटो ‘खारेज गरिदिउँ टण्टै साफ’ भन्दाको परिणाम के हुन्छ ?  कृषि विकास कार्यालयका  ‘भूतहरु’लाई हेरे हुन्छ ।  

अहिले मच्चिदै विभाग गठन गर्ने र भोली ‘हत्तेरिका त्यही ठीक रहेछ’ भन्दै फेरि गठन गर्नु पर्ने स्थिति आएमा त्यसले पार्ने असर, प्रभाव खारेज गर्दा र फेरि गठन गर्दा राज्यलाई पार्ने प्रभाव कति ठूलो हुन्छ ? त्यसबारेमा अर्थमन्त्रालय र सरकार गम्भिर हुनु जरुरी छ । आफू मातहतका निकाय संचालन गर्न नजान्ने, बदमासी र भ्रष्ट कृयाकलाप नियन्त्रण गर्न नसक्ने अनि त्यसलाई देखाएर ‘नाँच्न नजान्ने आँगन टेढो’ जस्तो गरि विभाग नै खारेज गर्ने कुरालाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिदैन ।