स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले हालै बालेन सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा ऊर्जा क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको कदमको स्वागत गरेको छ ।

इप्पानले एक विज्ञप्तिमार्फत निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ऊर्जालाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बालेन सरकारले आत्मसाथ गरिएको इप्पानको निष्कर्ष छ ।

इप्पानले विशेष गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विगत ७ वर्षदेखि अर्थात २०७५ सालदेखि नियमित रुपमा हुन नसकी पेन्डिङ रहेका सबै विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने घोषणा गर्नु सकारात्मक कदमका रुपमा लिएको छ ।

उक्त कार्य योजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिइसकेका करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए कम्तीमा ६ महिनाभित्र भैसक्ने छ भने बाँकी रहेका आयोजनाहरुको पनि पीपीए खोल्नका लागि बाटो तय हुनेछ । यसैगरी, अहिले उत्पादन, वितरण, प्रसारण र निर्यात सम्बन्धी धेरै अवरोधहरु देखिएकोमा त्यसको समाधानका लागि उत्पादनमा मात्र नभई, प्रसारण, वितरण र निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन इप्पानले माग गर्दै आएको छ ।

अहिले निजी क्षेत्र नभएको कारण समयमै प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणमा देखिएको कठिनाईका साथै विद्युत व्यापारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि सहयोग पुग्नेमा इप्पानकाे विश्वास छ । कार्ययोजनामा ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने भनिएको छ । यसमा व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी अघि बढ्ने विश्वास इप्पानले लिएको छ ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अधि बढाउने, औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गर्नुका साथै सुधारहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने कार्ययोजना अघि सारिएको छ । यस्तो घोषणाले विद्यमान अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको संरचनागत समस्यादेखि वित्तिय व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पनि सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौ,’ इप्पानले भनेको छ ।

कार्ययोजनामा लगानीकर्ताहरुले प्रकृयागत कार्यान्वयनको नाममा लामो समयदेखि भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि एकद्धार प्रणालीलगायतले पनि धेरै सहज बनाएको छ । एकद्धार प्रणालीको कारण जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरण प्रभाव अध्ययनमा वर्षौ लाग्ने अवस्थाको अन्त्य भई ऊर्जामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने इप्पानको ठहर छ ।