सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आउन भने कानुनी समस्या देखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) २०७३ को दफा ११२ मा १० वर्षदेखि कारोबार नभएको वा हक दाबी नपरेको अवस्थामा रकम लिन आउने सूचना प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने एवं आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर सोबमोजिमको रकम २० वर्षसम्म बुझ्न नआएमा मात्र कोषमा प्रयोग गर्न मिल्ने उल्लेख रहेकाले ऐन संशोधन नभएसम्म सरकारको निर्णय लागू हुन असम्भव देखिएको हो ।
‘ऐन नै नपढी सरकारले निर्णय गर्यो । तर ऐन संशोधन नगरि यो निर्णय लागू हुनै सक्दैन । जवर्जस्ती लागू गरिए अदालतले रोक्ने निश्चित छ’ नेपाल राष्ट्र वैंकका एक कार्यकारी निर्देशक भन्छन् ।
उनकाअनुसार सरकारी निर्णय लागू गर्नु अगाडि बाफिया ऐन संशोधन गर्नुको साथै त्यसबारेमा सर्वसाधारणलाई व्यापकरुपमा जानकारी गराउनु जरुरी छ ।
करिब तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा त्यसको दोब्बर भन्दा अर्थात छ करोडभन्दा धेरै बैंक खाता रहेको र ती मध्ये करिब एक करोड निष्क्रिय खातामा करीब १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको रहेको राष्ट्र बैकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
