हरिप्रसाद शर्मा

विगतमा भष्ट्राचारको अखडा बनेको उपभोक्ता समिति खारेज गर्ने विषयमा बालेन सरकार मौन देखिएको छ ।

भष्ट्राचारका मामिलामा शुन्य सहनशीलता र शुसासन दिने उद्देश्यका साथ जनमत पाएको नवगठित सरकारले उपभोक्ता समिति खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन् ।

विगतका सरकारले स्थानीयको सहभागीता बढाउन र रोजगारीमा सबैको अवसर सुनिश्चितता गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरिएकाे थियाे । विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गर्दा सीमित व्यक्ति र दलीय व्यक्ति हाबी भइ भष्ट्राचार हुने गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ बमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न सकिने भनिएको छ । तर, उपभोक्ता समितिलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत काम दिँदा भने प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आवश्यक नपर्ने, उपभोक्ता भेलाबाट समिति गठन हुने, पारदर्शीता तथा निगरानी कम हुने, मिलेमतो, दोहोरो भुक्तानी, कागजमा समिति बनाउनेलगायतका कारणले पनि भष्ट्राचार हुने गरेको थियो ।

त्यसलाई रोक्न र उपभोक्ता समिति नै खारेज गर्नुपर्ने भनेर विगतका सरकारलाई पनि आम सर्वसधारणले दबाब दिँदै आएका थिए । पछिल्लो पटक झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले समेत यो विषयलाई त्यति गम्भीर रुपमा नसमेटेको जानकारहरु बताउँछन् ।

हुन त बालेन सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी ऐनहरु संशोधन तथा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई पनि संशोधन गर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र र बालेन सरकारले ल्याएको मुलुकको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा समेत ऐन संशोधन गर्ने वा उपभोक्ता समिति खारेज गर्ने विषय भने अट्न सकेको छैन् । दलीय व्यक्ति हाबी भइ मिलेमतोमा काम गर्ने परिपाटीको यसअघि पनि चौतर्फी आलोचना हुने गरेको थियो ।

कमिसन नदिन निर्देशन, समिति खारेजीमा मौन

बालने नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिमण्डलमा भौतिक प्रर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी इन्जिनियर सुनिल लम्सालको काँधमा छ । मन्त्री लम्सालले मन्त्रालय सम्हालेको केही दिन पछि निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर कर्मचारीलाई कुनै किसिमको अतिरिक्त शुल्क र कमिसन नदिन निर्देशन दिए ।

मन्त्रीको निर्देशनबमोजिम महासंघले सबै निर्माण व्यवसायीलाई सूचना प्रकाशित गरेर निर्देशन पालना गर्न भनियो । कमिसन नदिन निर्देशन दिएका मन्त्री लम्साल पनि उपभोक्ता समिति राख्ने वा खारेज गर्ने विषयमा मौन देखिएका छन् । तर, भष्ट्राचारको अन्त्य र शुसासन दिने बाचा गरेको सरकारले यो विषयमा भविष्यमा ठोस् निर्णय लिनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

निर्माण व्यवसायी पनि खारेजीकै पक्षमा

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने भष्ट्राचारलाई रोक्न निर्माण व्यवसायीहरुले समेत माग गरेका छन् । यसअघि निर्माण व्यवसायीहरुले पटक पटक सरकारलाई ज्ञापनत्र बुझाउँदै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४४ खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

खासगरी, विद्यमान ऐनअनुसार, एक करोडसम्मको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, उपभोक्ता समितिका नाममा हुने भष्ट्राचार रोक्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको माग छ ।

‘दुई दशकअघि देखिएका अव्यवहारिक ऐन, नियम नै निर्माण उद्योगका लागि बाधक छन्,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा भष्ट्राचार भएका कुराहरु छन् । त्यसकारण, उपभोक्ता समिति नै खारेज गरेर जान सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’ नयाँ सरकारले भविष्यमा उपभोक्ता समितिजस्ता भष्ट्राचारका ‘लुप’हरु अन्त्य गर्ने अपेक्षा रहेको उनी बताउँछन् ।

कसरी गठन हुन्छ उपभोक्ता समिति ?

हाल कुनै पनि उपभोक्ता समिति उपभोक्ता भेलाबाट गठन हुन्छ । जसमा समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा (महिला, दलित र स्थानीयको सहभागीता) रहन्छ । उपभोक्ता समिति कम्तीमा ७ देखि १० सदस्यीय बनाइन्छ । समितिले निश्चित कार्य गर्न स्थानीय सरकारसँग औपचारिक सम्झौता गर्छ ।

सम्झौतापछि मोबिलाइजेसन पेश्कीका नाममा कुल लागतको २० देखि ३० प्रतिशतसम्म रकम पेश्की दिइन्छ । बाँकी भुक्तानी कामको प्रगति अनुसार किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने गरेको छ ।