बजेट मार्गदशन तयार पारेर सबै मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । उनकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारिएको बजेट मार्गदशनमा खासगरी बजेटले लिने प्राथमिकता समेटिएको छ ।
आगामी वर्षको बजेट खासगरी आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययीतालाई उच्च प्राथमिकता दिर्दै जेठ १५ मै ल्याउनका लागि लेखनको तयारी थालिएको सहसचिव पाण्डेले बताए ।
उनकाअनुसार अनुशासित र खर्च मितव्ययितालाई बजेटले जोड दिनका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरूलाई सतर्क र संवेदनशील हुन अर्थ मन्त्रालयले भनिसकेको छ । मन्त्रालयहरूले आयोजनाहरूमा बजेट प्रश्ताव गर्दा तयारी पूरा भएका आयोजना, तत्काल ठेक्का पट्टामा जान सकिने आयोजनाहरू र प्रोजेक्ट बैंकहरूमा सूचीकृत भइसकेका आयोजनाहरूलाई मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने गरी मार्गदर्शन मन्त्रालयहरूलाई पठाइसकिएको सहसचिव पाण्डेयले बताए।
सहसचिव पाण्डेयले भने–‘बजेट तयारीका लागि बजेट तर्जुमा मार्गदशन तयार गरेका छौँ । आगामी आवको बजेटले लिने प्राथमिकताका विषयवस्तु केके हुन् ? भन्ने सन्दर्भमा मार्गदशन तयार पारिएको हो । आगामी बर्षको बजेट खासगरी आर्थिक अनुशासन र खर्च मितव्ययीता होस् भन्ने अर्थ मन्त्रालय चाहन्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयहरु शर्तक र संवेदनशील हुन जरुरी छ । मन्त्रायलहरुले आयोजनाहरुमा बजेट प्रस्ताव गर्दा तयारी पूरा भएका आयोजना, तत्काल ठेक्का पट्टामा जान सकिने आयोजनाहरु र प्रोजेक्ट बैंकहरुमा सूचीकृत भइसकेका आयोजनाहरुलाई बजेट प्रस्ताव गर्नु भनेर त्यो किसिमको मार्गदशन मन्त्रालयहरुलाई पठाएका छौँ । स्रोत अनुमान समितिले विभिन्न विश्लेषण गरेर स्रोत अनुमानको प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । खासगरी राजश्व, वैदेशिक सहयोगको आंकलन गरी स्रोत निर्धारण हुन्छ । मन्त्रालयहरुलाई सिलिङहरु पठाइसकिएको छ । गत वर्ष भन्दा कम नै प्रस्ताव गरेका छाैं ।’
अर्थ मन्त्रालयलकाअनुसार योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत अनुमान समितिले बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ । स्रोत अनुमान समितिले विभिन्न विश्लेषण गरी स्रोत अनुमान प्रतिवेदन पेश गरिसकेको र सोहीअनुसार बजेट लेखनको काम अघि बढ्न लागेको हो ।
खासगरी राजश्व र वैदेशिक सहयोगको आकलनका आधारमा स्रोत निर्धारण गरिने गरिएको र मन्त्रालयहरूलाई सोहीअनुसार बजेट सिलिङ पठाइसकिएको सहसचिव पाण्डेयले बताए । उनकाअनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कम सिलिङ प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सरकारको प्राथमिकता, रास्वपाको वाचापत्रलाई समेत आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नेछ ।
