हरिप्रसाद शर्मा

ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युत् लाइनको अतिरिक्त प्रिमियम शुल्कबापतको महशुल उठाउन वर्तमान सरकार अनुदार देखिएको छ । 

अघिल्लो शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहँदा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा पहिलो निर्णयका रुपमा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुल बक्यौता असुल गर्ने भनेका थिए ।

उनले आफ्नो सय दिनमा महशुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत लाइन नै काट्ने गरी एक्सन लिएका थिए । पछि, अधिकांश उद्योगहरु बक्यौता तिर्ने गरी २८ महिने किस्ताबन्दीको दायरामा भने आए । धेरैजसो उद्योगले पहिलो र कतिपयले दोस्रो किस्ता तिरिसके ।

कुलमान सरकारबाट बर्हिगमन भएसँगै उद्योगीहरुले त्यसपछिका मासिक किस्ताअनुसारको महशुल बुझाएका छैनन् । महशुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई के गर्ने भन्ने विषयमा बालेन सरकार अझै मौन छ । बालेन सरकारको मन्त्रिमण्डलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विराजभक्त श्रेष्ठले लिएका छन् । उनले पनि अहिलेसम्म ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल विवादका सम्बन्धमा ठोस् निर्णय गरेका छैनन् ।

जसका कारण, महशुल बक्यौता असुलीमा अवरोध हुने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि अन्योलताकै अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । महशुल बक्यौता उठाउने मुख्य दायित्व प्राधिकरणको हो । प्राधिकरणका अनुसार, अहिलेसम्म पहिलो र दोस्रो किस्ता तिरेर तेस्रो किस्ता नतिर्ने ३५ वटा उद्योगहरु छन् । त्यस्तै, सात वटाले अदालतमा गएर स्टे अर्डर लिएर बसेका छन् ।

ती उद्योगबाट बक्यौता असुल कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन् । बक्यौताबापतको नियमित किस्ता नतिर्ने ती उद्योगहरुले नियमित विद्युत् सेवा पाइरहेका छन् । यसअघि नियमित किस्ता नतिर्ने उद्योगलाई प्राधिकरणले पटक पटक महशुल तिर्न आउन ताकेता गरिए पनि उद्योगीले भुक्तानी गर्न आनकानी गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरण अन्योलमा, मन्त्री मौन

अघिल्लो सरकारले महशुल बक्यौता जसरी पनि उठाउने हिम्मत बटुल्यो । कम्तीमा सरकार र उद्योगीहरु एक ठाउँमा आएर मध्यमार्गी बाटोबाट पहिलो किस्ता धरौटीबापत तिर्ने सहमति बन्यो । तर, कुलमान सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै पुनः उद्योगीहरुले महशुल बक्यौता नतिर्ने प्रपञ्च रचेका छन् ।

उद्योगीहरुले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरण भने अन्योलमा परेको छ । नियमिति किस्ता नतिरे सम्वन्धित उद्योगको विद्युत् लाइन नै काट्ने गरेको प्राधिकरणले यसपाली भने त्यसो गरेन् । नयाँ सरकारको निर्णयअनुसार नै अघि बढ्ने आसमा रहेको प्राधिकरण अहिलेसम्म पनि अन्योलकै अवस्थामा छ । तर, बालेन नेतृत्वको सरकारले भने यो विवादित विषयमा अहिलेसम्म केही निर्णय गरेको छैन् ।

महशुल उठाउने चेष्टा नगर्दा उद्योगीलाई भने हाइसञ्चो

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका पालामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले समेत २५ वटा उद्योगमा लाइन काटेका थिए । पछि, उद्योगले मासिक किस्ताबन्दीमा महशुल बुझाउन राजी भएपछि यो समस्या सेलाएको थियो ।

तर, २८ महिने किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता विपरित उद्योगहरुले महशुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएको प्राधिकरणको दाबी छ । यसअघि लाल आयोगको प्रतिवेदनले पनि लोडसेडिङ हुनुपूर्व र लोडसेडिङ हटेपछिको तीन चरणको अवस्थालाई हेरेर महशुल बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला आयोगले झन्डै ८ अर्बको महशुल बक्यौता उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

नयाँ सरकारले पनि महशुल उठाउने चेष्टा नगर्दा उद्योगीलाई भने हाइसञ्चो भएको छ । तर, भविष्यमा नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले ठोस् कदम चाल्नेछन् भन्ने आसा भने हराएको छैन् ।

के थियो विवाद ?

वि.सं २०७२ सालमा जतिबेला जनता १८ घण्टाको चर्को लोडसेडिङको मारमा थिए, त्यतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत छुट्टै विद्युत् सेवा वितरण गरेको थियो ।

तर, त्यसबापत उद्योग तिर्नुपर्ने प्रिमियम शुल्क त्यतिबेलाको सरकारले भने उठाएन् । पछि, २०७३ मा प्राधिकरणमा पहिलो पटक तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पहल यस सम्वन्धमा अध्ययन भइ उद्योगबाट प्रिमियम शुल्क उठाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको थियो ।

त्यसयता एक दशक बितेपछि महशुल बक्यौता विवाद अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन् । विगतमा लाल आयोग बनेर त्यसले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । जसमा तीन चरणमा छुट्टाछुट्टै अवस्थामा महशुल उठाउन भनिएको थियो । लोेडसेडिङको अवस्था र लोडसेडिङ पछिको अवस्थामा टीओडी मिटरका आधारमा महशुल उठाउन सुझाव दिएको थियो । यसअघि यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, तत्कालीन लेखा समिति, संसद, लाल आयोगको प्रतिवेदन बने पनि विवाद सुल्झिन सकेको छैन् ।