कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन तथा सूचना दिने निर्णय गरेसँगै त्यसको विरोध सुरु भएको हो ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरुपता र पारदर्शीता ल्याउन भन्दै सरकारले उक्त निर्णय गरेसँगै सर्वत्र आलोचना सुरु भएको हो ।
सरकारको उक्त निर्णयले निजी लगानीमा खुलेका हजारौं सञ्चार माध्यमहरुले अब सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो बन्द भएको छ । यसले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम थप धराशायी हुने भन्दै सरकारको विरोध समेत सुरु भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा धेरैले सरकारले निजी लगानीमा खुलेका सञ्चार माध्यमलाई सरकारले अन्याय गरेको भनेर आलोचना हुन थालेको छ । कतिपयले सरकारले सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई मात्र पोस्ने गरी निर्णय गरेको बताएका छन् । निजी सञ्चार माध्यमको घाँटी निमोठ्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको कतिपयको बुझाइ छ ।
