यसले गर्दा एकातर्फ औषधिको मूल्य वृद्धि हुने अवस्था सृजना भएको छ भने अर्काेतर्फ कतिपय औषधिहरुको अभाव हुन सक्ने खतरा पनि उत्पन्न भएको छ ।
‘या त सरकारले हाम्रो समस्याको समाधानमा सहजीकरण गरिदिनु पर्यो । नत्र जे गर्छाैं गर भनेर छोडिदिनु पर्यो । अन्यथा स्थिति विकराल बन्दैछ,’ नेपाल औषधि उद्योग संघका पदाधिकारीहरु भन्छन् ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा ओम्निका लेबरोटिजका प्रवन्ध निर्देशक महेशप्रसाद प्रधानकाअनुसार अहिले एकातिर अन्तराष्ट्रिय बजारमा तयारी औषधि र औषधि उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरुको मूल्य आकासिएको छ भने अर्काेतिर वितरण प्रणालीको चक्र नै खल्बलिएको छ ।
‘पहिले पहिले लामै समयको लागि एउटा दर रेट कायम हुन्थ्यो । तर अहिले विदेशी पार्टीहरुले ३-४ दिनको लागि मात्रै रेट तोक्छन्,समान मगाए पनि ढुवानीको निश्चितता छैन । मूल्य उच्च छ । सरकारले तत्काल सम्वोधन नगरे यही अवस्थामा त कति दिन चल्ला र ? स्थिति साँच्चै गम्भीर छ,’ प्रधानले मेरो लगानीसँग भने ।

व्यवसायीहरुका अनुसार अन्तराष्ट्रिय बजारबाट आयात हुने कच्चा पदार्थहरु र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको कारण अहिले हरेक औषधिहरुको उत्पादन लागत निकै बढिसकेको छ । तर पनि औषधि व्यवस्था विभागले औषधि उद्योगहरुलाई मूल्य बढाउन अनुमति दिएको छैन ।
‘तपाईलाई अचम्म लाग्ला कतिपय औषधिहरुमा १ पैसा पनि नाफा छैन अहिले । जुनरुपमा पेट्रोलियम पदार्थ र कच्चा पदार्थहरुको मूल्य बढ्दै छ, त्योअनुसार अब त घाटा हुने अवस्था छ, नाफाको त कुरै नगरौं,’ प्रधान भन्छन् ।
औषधिको क्षेत्रमा काम गर्ने अर्काे संस्था नेपाल औषधि व्यवसायी संघका एक पदाधिकारी सरकारले दुई दशकदेखि उद्योगहरूलाई एउटै मूल्यमा औषधि बेच्न बाध्य पारिरहेको दावी गर्छन् । ‘सरकारले नै सार्वजनिक गर्ने मूल्य वृद्धिको ग्राफ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, औषधिको मूल्य भने कहिल्यै बढ्न नदिने ? या त सरकारले औषधि उत्पादनमा लागतअनुसार अनुदान दिनु पर्यो होइन भने बजारको गतिअनुसार मूल्य निर्धारण हुनु पर्यो,’ ती पदाधिकारी भन्छन् ।
नेपालमा औषधि उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कच्चा पदार्थ विदेशबाटै आयात हुन्छ । धेरै जसो त भारतबाट आयात हुन्छ । ‘प्रोपेन ग्यास’को चरम अभावका कारण भारतका गुजरात, महाराष्ट्र, तेलङ्गाना र आन्ध्र प्रदेशका कैयौँ फर्मास्यूटिकल कम्पनीहरू आंशिक वा पूर्ण बन्द भएका छन्। त्यसले गर्दा त्यसले भारतका कतिपय राज्यहरुमा पारासिटामोलदेखि भिटामिन, एन्टिबायोटिक र हर्मोनसँग जोडिएका कतिपय औषधिको अभाव सृजना हुन थालेको समाचार सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
सरकारले तत्कालै गम्भीरताका साथ समस्या समाधानमा चासो नदिए नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था आउन धेरै दिन नलाग्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । तर, नयाँ सरकार बनेको एकसाता विति सक्दा पनि अहिलेसम्म त्यसबारेमा कुनै पहल गरेको छैन । औषधि जस्तो गम्भीर विषयमा अति नै ठूलो संकट आइपर्दा पनि नेपाली जनताले निकै ठूलो आशा गरेको नयाँ सरकारले वास्तै नगर्नु आफूहरुको लागि आश्चर्यको विषय बनेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
स्मरण रहोस औषधि व्यवस्था विभागको वेबसाइटका अनुसार नेपालमा करिब १३० वटा औषधि उद्योगहरू छन् तर उद्योगीहरु भने दर्ता भएका मध्ये आधाजति संचालनमा नरहेको र करिब आधा अर्थात ६०-६५ मात्रै संचालनमा रहेको बताउँछन् ।