सुधा देवकोटा
राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो निर्वाचनले देशमा स्थिर सरकारको आशा जगाएको छ। यससँगै, राजनीतिक प्रभावबाट प्रभावित नेप्से परिसूचकमा पनि स्थिरता आउने अपेक्षाले बजारमा उत्साह देखिएको थियो तर अहिले बजार त्यसकाे ठीक बिपरीत गएकाे देखिन्छ ।

करिब २५ सयको विन्दुदेखि बढ्न सुरु गरेको बजारले छोटो अवधिमै तीन हजारको मनोवैज्ञानिक विन्दु नजिक २९६० सम्मको उचाइ लिएको थियो। तर दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताले देखाएको उत्साह लामो समय टिक्न सकेन। यही विन्दुबाट बजार ओरालो लाग्दै २६७६ सम्म झरेको छ। पछिल्लो उच्च विन्दुबाट हेर्दा बजार झण्डै १० प्रतिशतले घटिसकेको छ।

पछिल्लो समय दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताको उत्साह कम हुँदै गएको देखिन्छ। नयाँ सरकार गठनपछिका अधिकांश कारोबार दिनहरूमा सूचक नकारात्मक रह्यो। सकारात्मक दिनहरूमा समेत बजारले उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सकेको छैन।

सरकारले सुशासन र शासकीय सुधारको नाममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा ल्याएपछि बजार प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ। यस क्रममा प्रभावशाली कर्मचारी तथा व्यापारीहरू अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्। विशेषगरी, राज्यसत्तामा गहिरो पहुँच भएका व्यापारी तथा बिचौलियाहरूको पक्राउले बजारमा ठूलो धक्का पुगेको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ।

व्यापारी दिपक भट्ट तथा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। प्रभावशाली व्यापारी र ठूला लगानीकर्ताहरू नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा तानिएपछि दोस्रो बजार थप दबाबमा परेको देखिन्छ। आम नागरिक सुशासनको पक्षमा रहे पनि बजारले भने नकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको छ, जसका कारण केही दिनमै खर्बौं रुपैयाँ बराबरको पूँजीकरण घटिसकेको छ।

अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार जहाँ कानुनको शासन बलियो हुन्छ, पारदर्शिता र सुशासन कायम हुन्छ, त्यहाँ लगानीकर्ताको मनोबल बढ्छ र शेयर बजार उकालो लाग्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा भने यो सिद्धान्त विपरीत देखिएको छ।

सूचीकृत कम्पनीहरूको वास्तविक प्रगति भन्दा पनि बिचौलिया र नीतिगत चलखेलमा आधारित बजार संरचना देखिँदा लगानीकर्ता त्रसित भएका छन्। भट्टजस्ता हाई–प्रोफाइल बिचौलियाको पक्राउ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानले नेप्सेमा दबाब बढाएको छ। धितोपत्र बजारका धेरै नीति तथा संरचनामा सुधार गर्न जरूरी भएकाे नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हरिबहादुर केसीले  बताए । नेप्सेमा देखिएको दबाबले बजार ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ (आसेपासे पूँजीवाद)मा निर्भर रहेको संकेत पनि दिएको छ।

यस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेका कदमप्रति बजारले तत्काल नकारात्मक प्रतिक्रिया दिने गरेको देखिन्छ। ‘विथड्रअल सिन्ड्रोम’ जस्तै मनोवैज्ञानिक प्रभावका कारण नेप्से एकै दिन झण्डै ४ प्रतिशतसम्म घटेको हो।

अर्थतन्त्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन बिचौलियाको सेटिङ र अवैध गतिविधिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ। तर सँगसँगै पुँजीबजारका लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि सरकार, विशेषतः अर्थमन्त्रीको हो। बजारमा विश्वास कायम गर्दै अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्‍याउने तत्वहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगानीकर्ता ललित ढुङ्गानाकाे धारणा छ।

वास्तवमा दोस्रो बजारमा क्रोनी क्यापिटलिजमप्रति लगानीकर्ताको झुकाव हुनुको मुख्य कारण नीतिगत अनिश्चितता हो। पहुँच भएका व्यक्तिहरूले नियामकलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन सक्ने अवस्था रहेको छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान कडा बनाएपछि यस्तो प्रवृत्तिमा असर परेको र बजारमा कारोबार रकम क्रमशः घट्दै गएको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ।

नेपाल हाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF)’ को ग्रे लिस्टमा रहेको छ। यसको प्रमुख कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा कमजोरी र शंकास्पद कारोबारको कमजोर निगरानी हो। त्यसैले दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि रहेको छ। यही क्रममा भट्ट लगायत बिचौलियाहरू पक्राउ परेका हुन्।

यसको त्रासका कारण बजारमा सक्रिय ठूला खेलाडीहरूले नकारात्मक हल्ला फैलाउँदा साना लगानीकर्ताहरू पनि आत्तिएर घाटामै शेयर बिक्री गर्न थालेका छन्, जसले बजारमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

शेयर बजार अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ र साना घटनाले पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरीका भन्छन , क्रोनी क्यापिटालिजमको प्रभाव विश्वभरका बजारमा देखिन्छ। सरकारले केही व्यवसायीलाई पक्राउ गर्दा बजार प्रभावित भए पनि यस्तो प्रभाव दीर्घकालीन नहुने उनको भनाइ छ। “सरकारका कदमले सम्बन्धित व्यक्तिहरूले लगानी गरेका कम्पनीको मूल्यमा असर पर्न सक्छ, तर समग्र बजारमा ठूलो प्रभाव पार्दैन। अहिले लगानीकर्ताले आत्तिनुभन्दा धैर्य गर्नुपर्छ। स्थिर सरकार, घट्दो ब्याजदर लगायतका कारणले बजारमा सुधार आउने आधारहरू प्रशस्त छन्,” गिरीले मेरोलगानीसँग भने । 

विधिको शासन चलाउँदा बजार क्र्यास भएका अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण

सरकारले कानुनको दायराभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्नेहरूमाथि विधिको शासन लागू गर्न खोज्दा त्यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा पनि पर्ने गरेको देखिन्छ।

सन् २०२० मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्रविधि क्षेत्रमा कडाइ गर्दा अलिबाबाका सञ्चालक ज्याकमा समस्यामा परे। अलिबाबाको सहायक कम्पनी ‘एन्ट ग्रुप’को आईपीओ रोकिएपछि अलिबाबाको शेयर मूल्य करिब ८० प्रतिशतसम्म घट्यो, जसका कारण चिनियाँ प्रविधि क्षेत्रले ११ खर्ब डलरभन्दा बढी क्षति बेहोर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भयो।

त्यसैगरी, सन् २०२३ मा अमेरिकी रिसर्च फर्म हिन्डनबर्गले गौतम अडानीको समूहविरुद्ध शेयर म्यानिपुलेसन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोप लगाएपछि अडानी समूहको बजार मूल्य करिब ६० प्रतिशतले घट्यो। यसले दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताको करिब १५० अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति क्षति गरायो। साथै, सन् १९९२ मा भएको हर्षद मेहता काण्डले पनि भारतीय शेयर बजारमा ठूलो तहल्का मच्चाएको थियो। बैंकिङ प्रणालीको कमजोरी प्रयोग गरी अवैध पैसा शेयर बजारमा प्रवाह गरेका मेहता पक्राउ परेपछि भारतीय बजार ऐतिहासिक रूपमा ध्वस्त भएको थियो।

यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि राज्यले क्रोनी क्यापिटालिजम अन्त्य गर्न वा नियमनमा कडाइ गर्न खोज्दा शेयर बजार अल्पकालीन रूपमा प्रभावित हुन्छ।

नेपाली धितोपत्र बजारमा पनि प्रिमियम आईपीओ र सेटिङका खेलहरू हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। जानकारहरूका अनुसार अहिलेको बजार गिरावट अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक संकेत नभई सुधारको प्रक्रियाको रूपमा लिन सकिन्छ।

राज्यसत्ता, राजनीतिज्ञ, उच्च प्रशासक र सीमित व्यापारीहरूको मिलेमतोमा बजारका ठूला खेलाडीहरू वास्तविक वित्तीय अवस्था हेर्नुभन्दा नियामकलाई प्रभावमा पारेर आफूअनुकूल नीति परिवर्तन गराउन सक्रिय हुने गरेका हुन्छन्। यस्तो गतिविधिले मुलुकको वास्तविक आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध गर्नुका साथै साना लगानीकर्ताको जोखिम बढाउँछ।

शेयर बजार विधिको शासनसँग डराउनु भनेको दोस्रो बजारमा केही न केही गडबडी रहेको संकेत पनि हुन सक्छ। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानसँग डराउनु भन्दा कम्पनीको वास्तविक प्रगति र वित्तीय अवस्थालाई ध्यानमा राखेर लगानी रणनीति बनाउनु नै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित उपाय हो भन्ने बुझाइ विकसित हुँदै गएको छ।